अविश्वासमा अडेको गठबन्धन, डेढ महिना नबित्दै धरमराउँदै जग

काठमाडौं । अप्रत्यासित रूपमा बनेको सत्ता गठबन्धन एक महिनामै धरमराएको छ । गत पुस १० गते अकस्मात बनेको गठबन्धन दुई महिना नपुग्दै धरमराएको हो । वर्तमान गठबन्धन कुन बेला भताभुंग हुन्छ कुनै टुंगो छैन । कसले भत्काउँछ टुंगो छैन । थरिथरिका विचार र पृष्ठभूमि भएका सात दल मिलेर बनेको ‘बहुरंगी’ गठबन्धनमा एक महिना नपुग्दै अविश्वास पैदा भएको थियो । पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिँदादेखि नै गठबन्धनमा अविश्वास पैदा भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा उत्पन्न अविश्वास सभामुख/उपसभामुखको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा उत्कर्षमा पुगेको थियो । हाल राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिक पुग्दा गठबन्धनभित्रको अविश्वास वारपारको अवस्थामा पुगेको छ । पूर्व-सहमतिअनुसार राष्ट्रपति सत्तासाझेदार नेकपा एमालेलाई दिने/नदिने विषयमा गठबन्धनमा चरम विवाद छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) राष्ट्रपति एमालेलाई दिन नहुने पक्षमा देखिएको छ । जबकि एमाले पूर्व-सहमतिअनुसार राष्ट्रपति पाउनुपर्ने अडानमा छ ।

राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिक पुग्दा वारपारको अवस्थामा पुगेको गठबन्धनमा रिक्त गृह मन्त्रालयको विवादले घ्यू थपिदिएको छ । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुनः गृहको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । पूर्व-सहमतिअनुसार गृह पुनः रास्वपालाई दिनुपर्नेमा एमालेको पनि जोड छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई गृह दिन ‘अनिच्छा’ देखाउनुभएको छ । पूर्व-सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरने तरखरमा छ । रास्वपाले गृह मन्त्रालयको विषयमा निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको दुईदिने अल्टिमेटमसमेत सकिएको छ । अब पनि गृह मन्त्रालय नपाए रास्वपा सम्भवतः सरकारबाट बाहिरिने छ । जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यसअघि नै सरकारमा सहभागी भएका छैनन् । नागरिक उन्मुक्तिले सरकारबाट बाहिरने चेतावनी दिइसकेको छ । सरकारसँग नागरिक उन्मुक्तिको दूरी निरन्तर बढ्दो छ । जनमत पार्टी पनि गठबन्धनसँग सन्तुष्ट छैन । पछिल्लो समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सत्तारूढ माओवादीसँग चिढिएको छ । राप्रपाबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएपछि स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनुभएको छ । यसको राप्रपा सांसदसमेतले संसद्मै प्रतिवाद गरेका छन् ।

पुरानैमा फर्किने/फर्काउने प्रयास
सत्ता गठबन्धनमा यतिका अविश्वास पैदा हुँदासमेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कुनै चिन्ता छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गठबन्धन बचाउनेभन्दा भत्काउने ध्याउन्नमा देखिनुभएको छ । वर्तमान गठबन्धन भत्किए पनि कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित देख्नुभएका प्रचण्डले अविश्वास घटाउनेभन्दा बढाउने काम गरिरहनु भएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीसँग निरन्तर छलफलमा भए पनि उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक राख्न प्रचण्ड अनिच्छुक देखिनुभएको हो । रास्वपाले दिएको दुई दिनको समयसीमा सकिन लाग्दा शनिबार साँझ उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाउने ओलीको प्रस्ताव प्रचण्डले अस्वीकार गर्नुभएको छ । गठबन्धनमा अविश्वास बढिरहेको बेला संयन्त्रको बैठकसमेत राख्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अनिच्छुक देखिएपछि एमाले थप सशंकित बनेको छ । प्रचण्ड पुनः पुरानै गठबन्धनमा फर्किन खोजेको एमाले नेताहरूको बुझाइ छ । एमाले नेताहरूको आशंकालाई बल पुग्नेगरी कांग्रेस र माओवादीका केही नेताहरू समेत निरन्तर सम्वादमा छन् । राष्ट्रपतिको चुनावअघि नै वर्तमान गठबन्धन भत्काएर प्रचण्डलाई पुरानैमा फर्काउन कांग्रेस नेताहरूले हरदम प्रयास गरिरहेका छन् । यसका लागि कुनै पनि हालतमा राष्ट्रपति एमालेलाई दिन नहुने अडानमा कांग्रेस-माओवादीका नेताहरू छन् । यसका लागि पाँचै वर्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन सकिने वचनसमेत कांग्रेसले दिएको स्रोत बताउँछ । यसमा बाह्य शक्तिको समेत साथ रहेको स्रोतको दाबी छ । प्रचण्डलाई पुरानै गठबन्धनमा फर्काउने कांग्रेसको प्रयास सफल भए प्रदेशमा समेत सत्ता समीकणमा फेरबदल आउनेछ । तर, माओवादीकै केही नेता भने वर्तमान गठबन्धन भत्काउन नहुनेमा छन् ।

सत्ता गठबन्धनभित्रको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ : प्रचण्ड
माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने गृह मन्त्रालयका कारण सत्ता गठबन्धनमा उत्पन्न भएको विवाद समाधान हुने दाबी गर्नुभएको छ । शनिबार माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठकपछि पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनमा देखिएको विवाद समाधान हुने दाबी गर्नुभयो । ‘अहिले मेरो कुरा हुँदै छ, समस्या समाधान हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । तर, अर्को एक कार्यक्रममा भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति जरुरी रहेको दोहो¥याउनुभयो । मुलुकका प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका निम्ति राष्ट्रिय सहमति र एकता जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । आदिवासी जनजाति आयोगको दोस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकमा प्राप्त उपलब्धि गर्न राष्ट्रिय सहमति र एकता जरुरी रहेको बताउनुभएको हो । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालगायत चुनौतीको सामना गर्न पनि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।