संसदमा ओलीको प्रश्न : रविविरुद्धको मुद्दाको फैसलाबाट कसले न्याय पायो ?

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि संसदमा प्रश्न उठाउनु भएको छ ।

आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले सवोच्च अदालतको फैसलाले कसलाई न्याय मिल्यो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको हो ।

उहाँले न उजुरी कर्तालाई फाइदा पुगेको न अरु कसैलाई न्याय मिलेको तर सम्मानित अदालतको फैसलालाई मान्दिन भन्ने नपाउने उहाँले बताउनु भयो । तर, यो फैसलाले राज्यलाई नाफा नभएर घाटा भएको उहाँको टिप्पणी थियो । एउटा प्रक्रियागत त्रुटिमा किन यस्तो फैसला भयो भन्ने आफूलाई लागिरहेको उहाँले बताउनु भयो ।

अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अन्याय भएको बताउनुभएको छ ।

अदालतले प्रक्रियागत त्रुटीलाई देखाएर लामिछानेमाथि अन्याय गरेको उहाँले  बताउनुभयाे ।

उहाँले असम्बन्धित उजुरीकर्ताको उजुरीले र अदालतको फैसलाले न्याय कसलाई भयो भन्नेकुरा स्पष्ट नभएको बताउनु भयो । उहाँले रवि लामिछाने प्रतिनिधि सभाको ढोका खुला भएर मात्रै प्रतिनिधि सभा नछिरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले योग्य ठहर गरिसकेपछि मात्रै निर्वाचित भएको बताउनु भयो ।

उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदानको अधिकार दिने भनिरहँदा सभापति लामिछानेको विषयले गैर आवासीय नेपालीहरुमाथि मताधिकार दिने वा नदिने भन्नेबारेमा प्रश्न उठेको बताउनु भयो ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मतदानको अधिकार दिने भनिरहँदा यस किसिमका फैसलाहरुलाई आगामी दिनमा हुन नदिन स्पष्ट नीति बनाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाल सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भयो, सरकार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र जनताले अत्याधिक मतले विजयी गराएर पठाएका सांसद रवि लामिछानेको सम्बन्धमा अदालतबाट एउटा मुद्दा फैसला भयो । हामी अदालतलाई सम्मान गर्छौं त्यसकारण त्यस निर्णयलाई मान्छौँ । त्यसपछि मेरो मनमा केही कुरा आए । उजुरकर्ता व्यक्तिलाई के मर्का परेछ ? र उजुर गरे, के सरोकार हो, के काकरणले हो, के अन्याय भयो र न्याय खोजे, एउटा असम्बन्धित व्यक्तिले उजुरी गरेको देखिन्छ । अदालतको काम त न्याय दिने हो, यस फैसलाबाट कसले न्याय पायो मैले बुझिन । न्याय दिनका लागि अदालतले काम गर्ने हो, कसले न्याय पायो, कसलाई दिइयो, बुझिएन । कुनै व्यक्ति, समूह, संस्था, राज्यका कुनै हक अधिकारमाथि उल्लंघन भयो भने रोक्नुपर्छ, तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कुनै सस्टेन्सियल इरर भन्दैन, त्रुटी पनि तात्विक अर्थ राख्ने खालको भन्दैन, प्रक्रियागत त्रुटी । शुक्रवार रवि लामिछाने, जो पहिला नै आफ्नो स्टाटेजी सार्वजनिक गरिसकेका छन्, दोस्रो ढोका खुला रहेछ भनेर फुत्त पसेका होइनन्, निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको, उजुरी ठिक नठहरिएको, बदर भएको, उम्मेदवार हुन पाउँछ वैधानिक छ भनेर सदर गरेको, चुनाव लड्दा अत्याधिक मतले जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छानेको । प्रक्रियागत त्रुटी हुन गएछ, त्यतिमा सांसद, पार्टी अध्यक्ष, गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भयो । रवि लामिछानेलाई न्याय भएन भने कसलाई न्याय भयो त । कसले न्याय पायो, फैसलामा न्याय त कतै होला नि । कोही पनि देखिनँ । रवि लामिछानेसँग कुनैपनि सम्बन्ध छैन । शुक्रवारदेखि आईतवारसम्म के भयो, आईतवार फेरि पुरानै मितिको पुरानै नागरिकता जारी छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदानको अधिकार भन्दैछौँ, मतदानको अधिकार भए उम्मेदवार हुने अधिकार पनि होला, यदी उम्मेदवार हुने अधिकार भए, नागरिकता, पासपोर्ट, भिसा केकेको छानबिन गर्छौं, निर्वाचन आयोगले त छानबिन गरेकै हो, भोलि के गर्ने ? यस कुराले अब गैर आवासीय नेपालीहरुमा के असर पर्छ, नेपालमा रहेको सम्पतीमाथि के असर पर्छ, यी विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । स्पष्ट हुनेगरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ की, सर्वोच्च अदालतले सबै पक्षलाई मध्यनजर राखेर फैसला गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक मुद्दाहरु फिर्ता लिइ राजनीतिक बन्दीहरुको रिहाईको प्रसंग उठिरहेको भन्दै यसमा सरकारले छिटो कानून निर्माण सम्बन्धी वा अन्य आवश्यक कुराका सन्दर्भमा छिटो कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भयो ।