‘वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि’

काठमाडौं । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुदन अधिकारीले आफ्नो चारवर्षे कार्यकालमा नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्नुभएको छ । सो अवधिमा देशको कुल ऊर्जा खपतमा नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान २.५ प्रतिशतबाट चार प्रतिशत पुगेको, थप तीन लाख घरधुरीमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमार्फत् विद्युत् पहुँच अर्थात् करिब २० मेगावाट र क्लिन कुकिङ सेवा विस्तार भएको, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा झण्डै ४० अर्ब बराबरको स्रोत परिचालन गरी नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन कार्य थप विस्तार भएको उहाँको भनाइ छ ।

केन्द्रद्वारा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले विद्युत् पहुँच वृद्धि, खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि विस्तार, संस्थागत बायोग्याँस तथा ठूला क्षमताका व्यावसायिक/नगर फोहोरबाट ऊर्जा परियोजना, उत्पादकत्व विकास, लघु तथा मझौला उद्योग, बाहृय पहुँच तथा अनुदान परिचालन, ऊर्जा दक्षता, च्यालेञ्ज फण्ड, जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन व्यापार, अनुगमन तथा गुणस्तर सुनिश्चितता जस्ता क्षेत्रगत विकास भएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, संस्थागत/संगठनात्मक विकास तथा सुदृढीकरणतर्फ केन्द्रको कार्यालय भवन निर्माण प्रक्रियामा रहेको, केन्द्रको ऐन निर्माणका लागि नवीकरणीय ऊर्जा विधेयक हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको, ऊर्जा दक्षता विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरिएको, नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको, नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको, नवीकरणीय ऊर्जाको अनुदान तथा कर्जा प्रवाह प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ संशोधन गरी दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फण्डसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत विद्युत् पहुँच नपुगेका दुर्गममा संघीय सरकारको ९० प्रतिशत अनुदान र स्थानीय तहको १० प्रतिशत सहयोगमा सौर्य मिनिग्रिड निर्माणका लागि मिनिग्रिड विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली, २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको, विद्युत् पहुँच पुग्न बाँकी भौगोलिक क्षेत्र तथा घरधुरी पहिचान गरी एकीकृत तथ्यांक बनाउन गठित कार्यदलले विद्युतीकरणको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

त्यस्तै, नेपालमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि तथा इन्धनको बजार रूपान्तरणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना मस्यौदा तयार गरिएको, ठूला क्षमताका बायोग्याँसको प्रवद्र्धनका लागि प्रोजेक्ट अपरेशन म्यानुअल तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको, कर्णाली प्रदेशका अति दुर्गम जिल्लामा कार्यान्वयनमा रहेका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न तथा विद्युत् नपुगेका स्थानमा विद्युत् पहुँच विस्तारका लागि कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याइएको, दातृ निकायसँगको प्रभावकारी समन्वयको माध्यमबाट विगतमा सञ्चालित कार्यक्रमको बाँकी रकम फिर्ता पठाउने कार्य भएको, नेपाल मिनिग्रिड कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकसँग ५.६१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सम्झौता र दुई मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सम्झौता भई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको पनि कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताउनुभएको छ ।