आफूलाई स्वतः विजयी घोषणा गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा नेता श्रेष्ठको निवेदन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता उमेश श्रेष्ठले आफूलाई स्वतः विजयी घोषणा गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको छ । आइतबार निर्वाचन आयोग पुगेर नेता श्रेष्ठले उम्मेदवारी आफूलाई निर्वाचित सांसद्को रूपमा घोषणा गर्न निवेदन दिनुभएको हो ।
चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार रहनुभएका नेता श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भारी मतान्तरले पराजित हुनुभएको थियो । सभापति लामिछानेको नागरिकता विवादका कारण सांसद पद गएपछि नेता श्रेष्ठ निर्वाचनमा दोस्रो भएकाले आफू स्वतः विजेता घोषणा हुनुपर्ने मागसहित निर्वाचन आयोग पुग्नुभएको हो ।

उपनिर्वाचनको माध्यमबाहेक कानुनमा अर्को विकल्प छैन : आयोग
त्यसो त निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले कानुनले पद रिक्त रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचनबाट नै पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले उपनिर्वाचन बाहेकको पदपूर्तिका बारेमा कानुनले परिकल्पना नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन पत्रउपर दाबी विरोध गर्ने, मनोनयन पत्र जाँचबुझ गर्ने चरण एउटा हुन्छ, त्यो चरण पार गरिसकेपछि निर्वाचनको परिणाम नआउन्जेल सम्मको चरण अर्को हुन्छ, निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि योग्यताका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने त्यसको निरूपण गर्ने भनेको संवैधानिक इजलासले गरेको हुन्छ । चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को कुरा संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठेर योग्यताको प्रश्न छ, यसले उक्त निर्वाचन क्षेत्रको पद रिक्त भएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले गर्ने भनेको उपनिर्वाचनबाट पदपूर्ति गर्ने हो । ६ महिनाभन्दा बढी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन हुने भन्ने छ । यसबाहेक कानुनमा स्पष्ट रूपमा अरू कुरा लेखिएको छैन ।’ चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा संवैधानिक इजलासमा नै योग्यताको प्रश्न उठेको कारण रहेको भन्दै उपनिर्वाचनको माध्यमबाट सांसदको पदपूर्ति हुने सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो ।

श्रेष्ठलाई विजयी घोषणा गर्नु व्यावहारिक पक्ष भए पनि उपनिर्वाचन हुनुपर्ने अधिवक्ता लोहनीको तर्क
अधिवक्ता उद्धव लोहनी रिक्त रहेको क्षेत्रमा उपनिर्वाचनमार्फत नै पदपूर्ति गर्ने जिकिर गर्नुहुन्छ । रिक्त रहेको स्थानमा कानुनले नै उपनिर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले उपनिर्वाचनबाटै पदपूर्ति गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिको पद नै रिक्त रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचनबाटै पदपूर्ति गर्नुपर्छ । कानुनले रिक्त रहेको स्थानमा उपनिर्वाचन नै गर्नुपर्ने प्रावधान गरेकाले पुनः निर्वाचन गर्नु नै विकल्प हो ।’

त्यसो त नेताले श्रेष्ठले मनोनयन नै बदर भइसकेपछि आफ्नो मनोनयन मात्रै कानुनी रहेको र सो कानुनी रूपबाट भएका मनोनयनलाई आधार मानी आफूलाई विजयी घोषणा गर्नुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । तर, नेता श्रेष्ठको यो तर्कप्रति भने अधिवक्ता लोहनीको असहमति रहेको छ । अधिवक्ता लोहनी भन्नुहुन्छ, ‘आफूलाई विजयी घोषणा गर्नुपर्ने नेता श्रेष्ठको तर्क कानुनीभन्दा पनि व्यावहारिक मात्रै हुनसक्छ । कानुनले कुनै पनि हालतमा उपनिर्वाचनबाटै पदपूर्ति गर्नेबाहेक अन्य विकल्प दिएको छैन ।’

चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा पुनः निर्वाचन गर्दा सरकारलाई आर्थिक भार पर्न जाने र विजयी भएका सांसदको उम्मेदवारी नै रद्द भएपछि व्यावहारिक रूपमा निर्वाचन आयोगले निर्णय लिनुपर्ने नेता श्रेष्ठको माग छ । तर, अधिवक्ता लोहनी भन्नुहुन्छ, ‘व्यावहारिक पक्षले नेता श्रेष्ठलाई नै विजयी घोषणा गरिनुपर्ने देखिए पनि उपनिर्वाचनबाट पदपूर्ति गरिए मात्र त्यो कानुनी प्रक्रिया हुन जान्छ । अन्यथा अरू विकल्पहरू गैरकानुनी हुन जान्छन् ।’