कार्यचापका आधारमा वकिलको दरबन्दी पुनःसंरचना पुनरावलोकन गर्न महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको आग्रह

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले वकिलको कार्यचापका आधारमा दरबन्दी पुनःसंरचना पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । सोमबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले सरकारी वकिलको दरबन्दी पुनःसंरचना पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आग्रह गर्नुभएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले राखेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री दाहालले पनि प्रतिबद्धता जनाएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारी वकिलको सम्पर्क कार्यालयको रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वकिलको इकाइ र दरबन्दी कायम गर्न प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यकता बोध भएको सुन्न पाउँदा खुसी भएका छौँ । नेपालको संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई तोकेको जिम्मेवारीअन्तर्गत कारागार, हिरासत र बालसुधार गृहमा रहेका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार संरक्षण भए नभएको अनुगमन गरी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिने र सेवा, सुविधा विस्तार गर्ने कुराले सरकारी वकिलहरू थप उत्साहित भएका छन् ।’ सरकारी वकिलको सम्पर्क कार्यालयको रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वकिलको इकाइ र दरबन्दी कायम गर्न प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यकता बोध हुनु खुसीको कुरा रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले देशैभर विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दाको क्षेत्राधिकार काठमाडौं जिल्लामा मात्रै सीमित रहेकोमा सबै जिल्ला अदालतमा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको र यसका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने सन्दर्भमा कारबाही हुन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अनुरोध गरिएको बताउनुभयो ।

फौजदारी कानून तथा संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फौजदारी कानून तथा संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारी वकिलको व्यवसायिक सुधारका निम्त योजना तुर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘योजनाबद्ध ढंगले सरकारी वकिलको कार्य सम्पादनमा सुधार, व्यावसायिकता विकास र संस्थागत सुधारका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले यथोचित सहयोग र साधन स्रोत उपलब्ध गराउने छ ।’

उहाँले देशको फौजदारी न्याय प्रशासनको महत्वपूर्ण अवयवको रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ता लगायतका सरकारी वकिलबाट उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कानूनी शासनको प्रवद्र्धनका लागि दण्डहीनताको अन्त्य गर्न कसुरदारलाई सजाय दिलाउने, अपराध पीडितलाई सामाजिक पुनः स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय दिलाउने र भविष्यमा हुन सक्ने कसूरको रोकथाम गर्ने कार्यमा क्रियाशील रहने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । ‘नेपालको संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनले महान्यायाधिवक्ता एवं सरकारी वकिलबाट हिरासत, कारागार तथा बाल सुधार गृहमा रहेका व्यक्तिको मानव अधिकारको अवस्थाको अनुगमन गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था गरेको छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो ।

अनुसन्धानलाई वस्तुगत, वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाई त्यस्ता प्रमाणका आधारमा अभियोजन र प्रभावकारी प्रतिरक्षाका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालाको विस्तार र विकास गर्न आवश्यक भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भयो ।