जनसरोकारसँग सम्बन्धित विधेयक तत्काल अघि बढाउन मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड'ले मन्त्रालयमा रहेका विधेयकहरू अगाडि बढाउन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनसरोकारसँग सम्बन्धित विधेयकहरूलाई चालु अधिवेशनमै संसदमा लैजानुपर्ने बताउनुभएको हो । सोमबार बिहान मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै दलका प्रमुख सचेतक र प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर नागरिकता ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, एकीकृत शिक्षा ऐनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन चाहेको बताउनुभएको थियो ।

संविधान कार्यान्वयनसँग समेत जोडिएका विधेयकहरू अगाडि बढाउने सरकारको तयारी रहेको दलहरूलाई जानकारी गराएका प्रचण्डले मन्त्रीहरूलाई पनि विधेयकहरू छिटो अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । संसदको चालु अधिवेशनबाटै नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक, आपूर्तिसम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन चैत दोस्रो वा तेस्रो सातासम्म चल्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो । त्यस अवधिसम्म अत्यावश्यक विधेयकहरूलाई कानुनको रूप दिने सरकारको तयारी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

माओवादी नेताहरू नागरिकता विधेयक प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन् । तर, नागरिकता विधेयक कसरी अगाडि बढाउने भनेर सत्ता साझेदार दलहरूको बीचमै सहमति हुन बाँकी रहेको माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो । ‘यसअघि संघीय संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको नागरिकता विधेयकमा सबै दलहरूको सहमति नै थियो । फेरि पनि त्यसैलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ वा नयाँ परिस्थितिमा केही सम्बोधन पनि गर्न सकिन्छ’ गुरुङले भन्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा धेरै छलफल भएर पनि नागरिकता विधेयकले ऐनको रूप लिन पाएको थिएन । एमाले नेतृत्वमा सरकार हुँदा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सात वर्षपछि मात्रै जारी हुने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यसमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सहमत थिए । पछि सरकार फेरिएपछि माओवादी केन्द्रले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय ०६३ अनुसार नै विवाह दर्तालगत्तै जारी हुन सक्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा समर्थन जनाएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनको आधार देखाएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । संघीय निजामति विधेयक पनि अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा छलफल भएको थियो । सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले फिर्ता नै लिएको थियो । नयाँ सरकार आएपछि यसलाई पनि अगाडि बढाउने तयारी भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शिक्षा र श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीलाई
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिक्षा मन्त्री शिशिर खनाल र श्रममन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले आइतबार राजीनामा दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रचण्डलाई जिम्मेवारी सुम्पिनुभएको हो । रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन भने कायम राखेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह, युवा तथा खेलकुद र वन तथा वातावरण मन्त्रालय आफैंसँग राख्नुभएको थियो ।

तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पुरानो नागरिकता कायम नरहेकाले उहाँको सांसद पद बदर भएको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि लामिछानेले राजीनामा दिनुभएको थियो । उहाँको राजीनामापछि गृह मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीले आफैंसँग राख्नुभएको थियो । रास्वपाबाट शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्री, डोलप्रसाद अर्याल श्रम मन्त्री र डाक्टर तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । गत पुस ११ गते रास्वपा सभापति लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिुनभएको थियो । रास्वपाका अन्य मन्त्रीहरूले भने माघ ३ गते मात्र शपथ लिनुभएको थियो । माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतले रास्वपा सभापति लामिछानेले कायम नरहेको नागरिकता प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा चुनाव लडेको भन्दै उहाँको सांसद पद बदर गरिदिएपछि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भएको हो ।

अदालतको आदेशपछि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाउनुभएको थियो । गत आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका लामिछानेले आफूलाई फेरि गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो ।

प्रचण्ड ओली र देउवाबीच भेटवार्ता
पुस १० गते नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भेटवार्ता सीमा व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सुरक्षा सहितका विषयमा केन्द्रित भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

‘प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई राखेर गर्नुभएको सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षासम्बन्धी ब्रिफिङमा कांग्रेस सभापति र एमाले अध्यक्ष सहभागी हुनुभएको हो,’ तिमल्सिनाले भन्नुभयो, ‘यो ब्रिफिङमा सरोकारवाला मन्त्री, सुरक्षा प्रमुखहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।’ तिमल्सिनाले राष्ट्रपति चुनाव, सत्ता गठबन्धनको विषयमा कुराकानी नभएको दाबी गरे तर प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका स्रोतका अनुसार तीन नेताबीच समसामयिक राजनीतिका विषयमा पनि कुराकानी भएको छ । ‘भन्नलाई सीमा व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धमा ब्रिफिङ भनिए पनि शीर्ष तीन दलका नेताबीच पनि संवाद भएको छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘विभिन्न विषयका विधेयक अड्किएका छन् । संसदलाई बिजनेस दिने विषयमा पनि संवाद भएको छ । अरू समसामयिक विषयमा पनि कुराकानी भएको बुझेका छौं ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको बिजनेसबारे सोमवार बालुवाटारमा दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो ।