थारू समुदायलाई क्षतिपूर्तिसहित आरक्षण दिन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायलाई लोक सेवाले लिने परीक्षामा आरक्षण दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । थारू कल्याणकारिणी सभाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सुनुवाई गर्दै थारूसहित नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जेजस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था छ, सोहीअनुसार लोक सेवाले लिने परीक्षामा क्षतिपूर्तिसहित आरक्षणको व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा ‘कानुन निर्माणको अभावमा प्रत्याभूत अधिकारको प्रचलन हुन नसकेबाट आरक्षणको लागि योग्य वर्गमा हुन गएको क्षतिको पूर्ति पनि हुनुपर्ने देखिएको’ भनिएको छ । सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आरक्षण नगरिएबाट वास्तविक रूपमा गुम्न गएका पदहरू समेत समेटी आरक्षण दिन आदेश गरेको छ ।

थारू समुदायलाई क्षतिपूर्तिसहित आरक्षण निर्धारण गर्नुपर्ने
त्यस्तै, फैसलामा पछाडि परेका थारू लगायतका वर्गहरूका लागि आरक्षण दिनुपर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको क्षतिपूर्ति हुनेगरी सिट निर्धारण गर्न परमादेश जारी गरेको छ । ‘यस्तो व्यवस्था गर्दा रोजगारीको आरक्षणको लागि समाहित हुने कुन वर्ग र समूहको लागि कति प्रतिशत आरक्षण गर्ने, पछौटेपनको मापन र सहभागिताको आधार के हुने भन्ने कुरा कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाले संविधानका व्यवस्थाहरूको रोहमा तय गर्नुपर्ने हुँदा केवल जनसांख्यिक आधारमा अहिले नै थारू वा यो समूहको लागि यो यति प्रतिशतले पदहरू आरक्षण गर भन्न मिल्ने देखिँदैन’ फैसलामा भनिएको छ, ‘साथै सरकार सञ्चालनको आवश्यकता र विज्ञापन रोकिँदा त्यसमा पर्ने असर समेतलाई मध्यनजर गर्दा हाल गरिएका विज्ञापनहरू रोक्नु न्यायपूर्ण हुने पनि देखिएन ।’

प्रस्तुत रिट निवेदनमा थारू समुदायको सन्दर्भ हुँदा सो दृष्टिबाट हेर्दा थारू समुदायलाई अलग्गै समुदायको रूपमा पहिचान गरिएपछि यो समुहले मधेसी वा आदिवासी जनजाति समूहबाट निवेदन दिन पाउँछ भन्ने विपक्षीहरुद्वारा लिइएको तर्क संविधानको व्यवस्थाको रोहमा मिल्ने नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘थारू समुदायको कुरा उठे पनि वर्तमान संविधानले पहिचान गरेका सबै वर्ग र समूहको हकमा यो कुरा उठ्ने कुरा स्वाभाविक हुँदा सबै समूहको हकमा एकैपटक सम्बोधन गरिनु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ । सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमा निर्णय गर्ने सन्दर्भमा अदालतले यस विषयमा उपयुक्त आदेश दिन सक्ने नै हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘आरक्षणको व्यवस्था समानता, समान संरक्षण विभेदहीनता र सहभागिता र समान फाइदा समेतका सिद्धान्तहरूबाट अनुप्राणित रहनुपर्छ । त्यसका निम्ति जनसांख्यिक अवस्थाको साथ साथै सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पछौटेपनबाट यो व्यवस्था सुसूचित रहनुपर्ने हुँदा आरक्षणको लागि छुट्टयाएको ४५ प्रतिशतलाई आधार मान्दै त्यसलाई १०० प्रतिशत बनाइ सो व्यवस्थामा वर्तमान संविधानले पहिचान गरेका सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपले पिछडिएको कुन वर्ग र समूहका लागि के कति प्रतिशतको दरले दिने हो व्यवस्था गर्नू ।’

लोकसेवा आयोगका सबै विज्ञापनमा खुल्यो पदपूर्तिको बाटो
त्यसो त सर्वोच्चले आदेशको पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने हुँदा संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै विज्ञापनको बाटो खोलेको छ । यो फैसलासँगै लामो समयदेखि रोकिएका लोकसेवा आयोगका सबै विज्ञापनमा पदपूर्तिको बाटो खुलेको हो ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय एवं लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, विभिन्न बैङ्कहरु, कानुन बमोजिम स्थापित प्राधिकरण, कोष, बोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल समेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, धारा ४२(१) ले ‘थारू’ लाई एउटा अलग वर्गको रूपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा लोकसेवा आयोग लगायतका विभिन्न विपक्षीहरूद्वारा विभिन्न मितिमा विज्ञापित पदहरुमा नियुक्तिको लागि दरखास्त आह्वान गर्दा थारू समुदायको लागि आरक्षणको व्यवस्था नगरिएको, सो नगरेबाट नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा १६, धारा १८, धारा ४२ समेत द्वारा प्रत्याभूत राज्यका संरचनाहरुमा समानुपातिक समावेशिताको आधारमा सकेको भन्ने उल्लेख भएको पाइयो ।’

‘आरक्षणको व्यवस्था लागू भएपश्चात् कायम हुन आउने कुल पदहरूमध्ये समावेशी समूहमा पर्ने पदको अनुपातको हिसाबबाट यो आर्थिक वर्ष (अर्थात आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा) आरक्षण नगरिएबाट वास्तविक रूपमा गुम्न गएका पदहरू समेत समेटी हुन गएको क्षतिको समेत पूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउनू’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

साथसाथै, सरकार सञ्चालनको आवश्यकताको नाममा सधैँ यस्तै तर्कहरू आइरहने र संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकहरूको कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गरी समावेशी लोकतन्त्रको आधारमा सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणलाई प्रवद्र्धन तथा दिगो शान्ति, विकास र समृद्धिको संवैधानिक अभिष्टलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको फैसलामा भनिएको छ ।

सेवासम्बन्धी ऐन, नियम, विनियममा व्यवस्था नगरी आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न नसकिने देखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । कानुन निर्माणको अभावमा प्रत्याभूत अधिकारको प्रचलन हुन नसकेबाट आरक्षणको लागि योग्य वर्गमा हुन गएको क्षतिको पूर्ति पनि हुनुपर्ने देखिएको फैसलामा भनिएको छ ।