विश्वासको मत नपाएपछि ३० दिनमै ढल्यो सुदूरपश्चिम सरकार

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका कमल शाह नियुक्त हुनुभएको छ । बिहीबार प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले शाहलार्ई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । उहाँले आज (शुक्रबार) शपथ लिँदै हुनुहुन्छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बनेको सरकार ढलेपछि उपधारा ३ अनुसार सरकार बनेको हो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार बनेको सरकारले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल बिहीबार पदमुक्त हुनुभएको थियो । उक्त प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री रावलले राखेको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रस्ताव नै अस्वीकृत भयो । जेलभित्र रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीसहित अन्यको जेलमुक्तिको सर्त पूरा गर्न सत्ता गठबन्धनले नसकेपछि सरकार नै ढलेको हो । विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएको कारण प्रदेश सरकार ढलेको यो पहिलो घटना हो ।

मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर, उक्त प्रस्ताव सुरुमै ध्वनि मतबाट अस्वीकृत भएको थियो । एमाले, माओवादी, नाउपा र राप्रपाको समर्थनबाट २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलले संविधानको धारा १६८ (४) अनुसार विश्वासको मत लिने बिहीबार अन्तिम दिन थियो । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादीका १०,
(सभामुखबाहेक), एमालेका १०, नाउपाका सात र राप्रपाका एकजना सांसद छन् । नाउपा बैठकमै सहभागी भएन । सरकारलाई बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पथ्र्यो । संघीय सरकारलाई पनि समर्थन र विश्वासको मत दिएको नाउपाले रेशमसहित नेताहरूको जेलमुक्तिको प्रक्रिया थाल्न दबाब दिएको थियो । नाउपाका प्रदेश सांसदहरूले काठमाडौं पुगेर जेलमा रहेका नेता रेशम र पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग छलफल गरेका थिए ।

गत पुस २७ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणका लागि एमाले संसदीय दलका नेता रावललाई समर्थन दिएको नाउपा सभामुख चयनका लागि दोस्रोपटक भएको निर्वाचनमा भने रेशमलगायत नेताको जेलमुक्तिको सर्त राखेर तटस्थ बसेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको वार्तापछि माघ ३ मा भएको तेस्रो पटकको चुनावमा सभामुखमा माओवादीका भीमबहादुर भण्डारीलाई मतदान गरेको थियो  । नाउपाले संघीय सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा नगई विपक्षी बेञ्चमा बसिरहेको छ  । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई अहिले विश्वासको मतै दिएन । सत्ता गठबन्धनले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको उपसभामुख नाउपालाई दिए पनि उसले अस्वीकार गरेपछि एमालेकी कोइलीदेवी चौधरी उपसभामुख बन्नुभएको छ ।

विश्वासको मत प्रक्रियाप्रति एमालेको नियमापत्ति
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विश्वासको मत प्रक्रियाप्रति नेकपा (एमाले)ले नियमापत्ति जनाएको थियो । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले विश्वासको मत ध्वनि मतबाट गराएको भन्दै यो नियमसंगत नभएको एमालेले दाबी गरेको थियो । एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले विश्वासको मत जस्तो प्रक्रियामा ध्वनि माध्यमबाट गराउनु संसद्को अभ्यास र परम्पराविपरीत रहेको बताउनुभयो । ‘विश्वासको मतमा सबै दलका नेताले सम्बोधन गर्ने, सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति भएको थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मुख्यमन्त्रीले प्रस्ताव पेस गरेपछि मतदानमा जाने भनिएको थियो ।’ सभाको नियमावलीमा ध्वनिबाट गरिएको मतदानमा कसैले नियमापत्ति जनाउनुपर्ने उहाँको तर्क थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले नियमापत्ति जनाएको थिएँ । सभामुखले रोक्नुपथ्र्यो, रोक्नुभएन ।’

उहाँले विश्वासको मतलाई सामान्य प्रस्तावझैँ निर्णायार्थ पेस गर्नु उपयुक्त नभएको जिकिर गर्नुभयो । ‘हाम्रा कति मत भन्ने पनि थाहा भएन । अनि विश्वासको मत भयो–भएन भन्न सकिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

सुदूरपश्चिममा पुरानै गठबन्धन ब्युँतिने सम्भावना प्रबल
एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै सुदूरपश्चिममा पुरानै गठबन्धन ब्युँतिने सम्भावना पनि बढेर गएको छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सुदूरपश्चिम सरकारले विश्वासको मत लिने बेलासम्म कांग्रेस माओवादी सहितको गठबन्धन ब्युँतिने सम्भावना बलियो देखिएको हो । राष्ट्रपतिका विषयमा सत्ता गठबन्धनमा खटपट बढ्दै गएको र माओवादी र कांग्रेसको सम्बन्ध निकट हुँदै गएकाले सुदूरपश्चिममा कांग्रेसबाट नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई माओवादीले विश्वासको मत दिनसक्ने आँकलन गरिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सहयोग नगरेको खण्डमा प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने सम्भावना भएकाले माओवादीले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिनसक्ने देखिएको माओवादीका एक नेताले जनाउनुभयो । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादीका ११, (सभामुखसहित) एमालेका १०, नाउपाका सात र राप्रपाका एकजना सांसद छन् । सरकारलाई बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तटस्थ बसेको खण्डमा यहाँको सरकारले विश्वासको मत पाउन वर्तमान गठबन्धन टुक्रिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि माओवादीले समर्थन गर्दा पर्याप्त बहुमत पनि पुग्छ । सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका कमल शाहीले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत पाउनुपर्ने हुन्छ । यदि शाहले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके सरकार ढल्नेछ । संविधानको धारा १६८ (उपधारा ३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके फेरि प्रदेश प्रमुखले उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था भए त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । संविधानअनुसार उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके सुदूरपश्चिममा फेरि प्रदेशसभाको मध्यावधि निर्वाचन हुनसक्छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाह मंसिर ४ को निर्वाचनमा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं २ (१) बाट विजयी हुनुभएको हो । उहाँका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार रतनबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो ।

सबैले सधैँ प्रयोग गर्ने साधन होइनौँ : श्रेष्ठ
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले राज्य अझै टीकापुर घटनाप्रति अनुदार भएको बताउनभुएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेपछि उहाँले सरकारमाथि यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले आफूहरू विचारमा कटिबद्ध रहेको र सबैले प्रयोग गर्ने साधन नबन्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ, ‘हामी विचारमा कटिबद्ध छौँ । सबैले सधैँ प्रयोग गर्ने साधन होइनौँ । यो देश हाम्रो पनि हो । देशको शासन प्रशासनमा हाम्रो पनि सहभागिता रहनुपर्छ । भौगोलिक सांस्कृतिक पहिचान नेपालीको पनि सम्मान हो । मूलवासीको अपमान गरेर मुलुक कहिल्यै समृद्धशाली हुन सक्दैन । त्यसैले जनभावनाको कदर गरौँ,’ उहाँले भन्नुभएको छ । उहाँले टीकापुर घटनामा थारूहरू निर्दोष भएर पनि जेलजीवन बिताउनुपरेको बताउनुभयो । उहाँले लाल आयोग प्रतिवेदन लुकाएर निर्दोष थारूमाथि राज्यले अन्याय गरिरहेको जिकिर गर्नुभएको छ ।

‘टीकापुर घटनाप्रति मानव अधिकारकर्मीहरूले आँखा खोलेका छैनन् । हामीलाई उचालल्नेहरूको ताँती पनि लामै छ । तर, हामी न्यायको पालना गरेर जेलमा चौखुरिएर बस्न बाध्य छौँ । राष्ट्रप्रति हिजो, आज र भोलि पनि उत्तिकै बफादार थारूलाई न्यायिक दृष्टिको प्रकाश किन परिरहेको छैन ?,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘झ्यालखानाको बुइँगलबाट न्यायको घाम झुल्किन्छ कि भनेर हामी सधैँ नियालिरहन्छौँ । न्यायको पारिलो घाम आँखाले देख्दादेख्दै पनि शासकले छानो हालेर जबरजस्ती छाया बनाइरहेको पनि प्रष्टै देखिन्छ ।’