सिक्किमको समस्या समाधान भयो त ?

काठमाडौं । सन् २०१३ मा हालिएको एउटा कर छुट सम्बन्धी रिट निवेदनमा १३ जनवरी २०२३ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा प्रयोग भएको एउटा शब्दावलीका कारण अशान्त भएको सिक्किम राज्य शान्त भएको छ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले आफूले गरेको फैसलामा सिक्किमका नेपाली भाषीलाई आप्रवासी/विदेशी भन्ने शब्द फैसलाबाट हटाएपछि तनावमा रहेको सिक्किम सामान्य लयमा फर्किएको हो।

सिक्किम विधान सभामा त्यहाँका सबै विधायकहरू र सिक्किम सरकारको तर्फबाट अभूतपूर्व एकताका साथ सर्वोच्च अदालतलाई सच्याउन संघर्ष गरेका सिक्किमेली जनताहरूलाई धन्यवाद दिएको छ।

विधान सभाले एक तीनबुँदे एक विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै सन् १९७५ मा भारतमा बिलय हुँदा दफा ३७१ मा स्वीकार गरेको सिक्किमेली वर्गीकरण पहिचान, विशेष अधिकार र सुरक्षाको विषयबाट भारत सरकार पछि नहटोस् भनि आग्रह गरेको छ।

सिक्किम संयुक्त परिषदको आयोजनामा संघर्षको उत्कर्षको रुपमा पुरै सिक्किम बन्द भएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले सिक्किम सरकारको अनुरोध निवेदन र भारतको केन्द्रिय सरकारको आग्रहमा नेपाली भाषीहरूको विशेष पहिचानलाई अपमानित हुनेगरी राखिएको शब्दहरू हटाएपछि सिक्किममा थप तनावको अवस्था हुनबाट जोगियो।

सिक्किम १९७५ मा भारतमा गाभिएको थियो। सो समय भारतीय संविधानको धारा ३७१(एफ) थपगरी त्यसअगाडि सिक्किममा रहेका भुटीया, लेप्चा र नेपालीलाई सिक्किमेली विशेष पहिचान र अधिकार सुरक्षित गरिएको थियो भने त्यहाँ रहेका अन्य भारतीय मूलका व्यापारीहरूलाई त्यस्तो विषेश सुरक्षा दिइएको थिएन।

सिक्किम स्वतन्त्र हुँदा सन् १९४० मा तत्कालिन राजा छोग्यालले सो वर्षलाई ‘कटअफ एयर’ मानेर सो समयमा सिक्किममा रहेर व्यापार गरिरहेका भएपनि बंगाली, विहारी, मारवाडी, पञ्जावीहरूलाई भने सिक्किमको नागरिक नमान्ने निर्णय गरेका थिए। पछि सिक्किम भारतमा गाभिंदा सोही मान्यता कायम राखी नेपाली, भुटीया लेप्चालाई मात्रै विषेश अधिकार दिने संवैधानिक अधिकार कायम भयो।

तर २०१३ मा लामो समय देखि सिक्किममा बसीरहेका ५ जना मारवाडी व्यापारीहरूले आफूहरूलाई पनि पुरानो सिक्किमेली पहिचान पाउनुपर्ने र सोही अनुसार आयकर लगायतका विषयमा छुट सुविधा हुनुपर्ने माग राखी सार्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। १० वर्षपछि सो रिटमा फैसला गर्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको माग अनुसार आयकर छुट सुविधा प्राप्त हुने फैसला गर्‍यो। साथै फैसलाको व्याख्यात्मक खण्डमा नेपाली भाषीलाई विदेशी आप्रवासी भएको टिप्पणी पनि गर्‍यो। त्यसका साथै सिक्किममा रहेका सबै भारतीय नागरिकहरूलाई संविधानको धारा १४ को समानताको हक प्राप्त हुने फैसला गर्यो।

‘अहिले सिक्किममा आप्रवासी’ विदेशी भन्ने शब्द फिर्ता भएकोमा सम्पूर्ण नेपालीभाषीहरू बीच खुसी छाएको छ। साथै उनीहरू गम्भिर रुपमा दुःखी पनि भएका छन्। किनकि नेपाली भुटिया र लेप्चाको सिक्किमेली विषेश पहिचानको सुरक्षा अन्योलमा परेको छ’ सिक्किममा २५ वर्षसम्म शासन गरेका पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चांम्लिङले भन्नुभयो–यो भारत र तत्कालिन सिक्किम बीच भएको सहमतिको उलंघन भयो।

सन् १९७५ अप्रिल २६ लाई कट।अफ।एयर। मानेर त्यस अगाडि सिक्किममा व्यापार गरेर बसीरहेका तर नागरिकता नभएका विहारी, मारवाडी र बंगालीहरूलाई पनि न्याय होस् भनी आवासीय प्रमाणपत्र दिइएको थियो। तत्कालिन चाम्लिङ सरकारले उनीहरूलाई पनि पुराना सिक्किमेली सरह पहिचान दिनुपर्ने धारणा राखेको थियो। अहिले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट सिक्किममा व्यापार गरेर बसिरहेका अन्य भारतीय नागरिकलाई पनि सोही सुविधा दिने बाटो खोलेको हुनाले आज सिक्किमको विधान परिषद्‌मा सो फैसला सच्याउन सबै राजनीतिक दलहरूले माग गरेका छन्। विधान सभामा अधिकांश विधायकहरूले १९७५ अगाडि सिक्किममा बसोबास गरिरहेका सबै जाती र भाषीहरू लाई विना भेदभाव समान अधिकार दिनुपर्ने तर त्यसपछि गएकाहरूलाई भने विशेष सुरक्षा दिन नहुने आवाज उठाएका छन्।

सिक्किम आज शान्त भएपनि फेरि तुरुन्तै नयाँ किसिमको आन्दोलनमा आउन सक्ने अन्योल, आशंका र चिन्ताबाट व्यग्र छ स गान्तोकका वरिष्ठ पत्रकार विजय वान्तवाले स्वतन्त्र समाचारलाई बताउनु भयो। उहाँका अनुसार सिक्किममा आशंका र त्रासको मनोविज्ञान व्याप्त छ। साथै नेपाली, लेप्चा र भुटीया समुदाय बीच सिक्किमेली विशेष पहिचानका लागि अपूर्व एकता देखिएको छ।

आजै भारतको संघीय संसद लोक सभामा सिक्किमबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने लोकसभाका सदस्य इन्द्रहाङ सुब्बाले सदनमा विषेश समय लिएर नेपाली भाषामा यस विषयमा उहाँले आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै सिक्किमका नेपाली भाषी हरूलाई आप्रवासी भनिएको सर्वोच्चको फैसलाको निन्दा गर्नु भएको छ। उहाँले सिक्किम भारतमा विलय हुँदाका शर्तहरूको सम्मान गर्न भारत सरकार र त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो।

सन् १८९१ मा सिक्किममा गरिएको पहिलो जनगणनामा नेपाली समुदाय सत्तरी प्रतिशत र भुटिया तथा लेप्चा तीस प्रतिशत पाइएका थिए भने तत्कालीन भारतीय मूलका वासिन्दा त्यहाँ थिइनन्। सन् १९७५मा आइपुग्दा एकतिस मारवाडी र विहारी परिवार व्यापारका लागि त्यहाँ रहेको पाइएको थियो भने करिब पाँच सय परिवारले पुरानो सिक्किमेली पहिचान पाउन सक्ने अनुमान पूर्व मुख्यमन्त्री चाम्लिङले गर्नुभएको छ।

श्रोत : आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार