मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समीक्षाले गरेका व्यवस्था सकारात्मक तर अपुगः निजी क्षेत्र

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले गरेका व्यवस्था सकारात्मक रहेपनि अपुग भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतिले निजी क्षेत्रलाई परेको समस्या समाधानको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरेका थोरै विषय सकारात्मक भएपनि अपुग भएको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका हुन । शुक्रवार काठमाडौंमा भएको नाडा अटो मोबाइल्स एशोसिएशन नेपालको ४६ औँ वार्षिक साधरणसभामा बोल्दै राष्ट्र बैंक उद्योगी व्यवसायीका पक्षमा सकारात्मक देखिएपनि पर्याप्त नभएको बताए ।

उनीहरुले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले साना तथा घरेलु र मझौला उद्योगलाई २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था सरकात्मक भएको बताए । वि.सं.२०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा-व्याज दायित्व भाका नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई केही राहत पुग्ने देखिएको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गाेल्छाले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले व्यवस्था गरेका केही विषय सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । उहाँले दुई करोडको सीमालाई १० करोडसम्म कायम गर्ने राष्ट्र बैंकले जोखिम लिएको भए अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने आशय व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मौद्रिक नीतिमा २ करोड भन्दा कम ऋण लिने व्यवसायीहरुको उद्योग-व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी वि.सं.२०८० असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणमा सहुलियत दिने विषय राम्रो आएको बताउनु भयो ।

उहाँले पछिल्लो समय नेपालमा सहकारीहरुका समस्या आएर ३० हजार सहकारीहरु चल्न नसकेर बन्द भएको अवस्था रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिमा सहकारीलाई समावेस गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीको लागि केही नीतिमा व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्न सकेको भए अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सहयोग पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले मौद्रिक नीतिमा शेयर लगानीकर्ताको माग सम्बोधन नगर्दा लगानीकर्ता थप निराशा भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रमा जोखिम मोलेर निर्णय नगर्दासम्म अर्थतन्त्र चल्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।

त्यस्तै,नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ले उद्योगी व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकको नीति कुर्ने भन्दा पनि सझोदारी गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरुले पुरानो कर्जा जसरी पनि चुक्ता गर्ने र आगामी दिनमा बैंकको कर्जा बिना पिपिपि मोडलमा जानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पब्लिक पार्टनर सिपका आधारमा काम गर्दा काम शुरु भएको दिनदेखि नाफा हुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले उधारो कारोबार मान्यता दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

त्यस्तै वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीहरुलाई केही राहत भएपनि अपुग रहेको बताउनु भयो । उहाँले साना मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहभई २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाले राहत मिल्ने बताउनु भयो । उहाँले दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्थाले तत्काल बैंकको ब्याजदर नघट्ने देखिएको बताउनु भयो ।

सरकारको नियमन निकायले समस्याको समाधान नखोेजेर अव संधै व्यवसायी मात्रै पिडित हुनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । समीक्षामा ब्याजदर घटाउने ठोस उपाय नदेखिएकाले ब्याजदर नघट्दा तत्काल अर्थतन्त्र चलायमान हुन कठिन देखिएको पनि बताउनु भयो ।