काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकमा उपलब्ध साधन, स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी आर्थिक एवं भौतिक विकास क्षेत्रमा लक्षित नतिजा हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शनिबार राष्ट्रपति भण्डारीले विकासका काम कारबाही अघि बढाउन भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचार राज्यविरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पु¥याउने बताउनुभयो । भ्रष्टाचारका कारण नागरिकहरूमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीप्रतिको विश्वास र भरोसा गुम्नुका साथै समाजमा आर्थिक असमानता र विषमताको खाडल सिर्जना हुने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो । उहाँले भ्रष्टाचारले सेवा प्रवाहमा अनियमितता, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन, द्वन्द्वको सिर्जना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा समेत कुठाराघात गर्ने हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यको सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कार्य आयोगको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँले कानूनी राज्य, मानव अधिकार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुदृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रशासनिक सेवालाई जनमुखी बनाउन समय अनुकूल सुधार गर्ने, सेवाप्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने तथा सार्वजनिक निकायबाट गरिने खरिद प्रक्रियामा उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने कार्यबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रशासनिक निकाय र नेतृत्वको जिम्मेवारी एवं जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि विद्यमान ऐन, कानुनको पालनामा जोड दिनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक नेतृत्व, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रशासनिक नेतृत्वको संगठित एवं एकताबद्ध प्रयासले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुकमा उपलब्ध साधन, स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी आर्थिक एवं भौतिक विकास क्षेत्रमा लक्षित नतिजा हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन अपरिहार्य छ । मुलुक र संविधानप्रतिको अविचल निष्ठा एवं जनताप्रतिको समर्पणबाट मात्र हरेक व्यक्तिमा लैंगिकता, इमानदारी र सदाचारको भावना विकास हुन्छ ।’
‘अनुचित कार्य’को अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने अख्तियारको माग
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार बढाउन माग गरेको छ । राज्यका प्रमुख पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा आयोगले नीतिगत सुधार र कानुन संशोधन गरेर क्षेत्राधिकार बढाउन माग गरेको हो । प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले अख्तियारको क्षेत्राधिकार सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्रै सीमित गरिएकोले अनुचित कार्य, स्वार्थको द्वन्द्व, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारमाथि पनि अनुसन्धान गर्न पाउने गरी नीतिगत र कानुनी सुधार गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासहित विशिष्ट पदाधिकारीहरू उपस्थित कार्यक्रममा राईले अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाएर थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । राईले भन्नुभयो, ‘विद्यमान संविधान र कानुनले आयोगको क्षेत्राधिकार सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्रै सीमित गरेकोमा अनुचित कार्य, स्वार्थको द्वन्द्व, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर महासन्धिका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माताहरूबाट आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था हुने भन्ने विश्वास लिएको छु ।’
त्यसो त बहुदल स्थापनाको अर्को वर्ष २०४७ माघ २८ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न छुट्टै स्वायत्त र संवैधानिक हैसियतसहित अख्तियारको स्थापना भएको थियो । तर, पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जिम्मेवारीमा रहन अयोग्य ठहर भएपछि त्यसपछि अख्तियारले हेर्दै आएको अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धानको अधिकार अख्तियारबाट खोसिएको थियो । त्यसयता अख्तियारले निरन्तर रूपमा उक्त अधिकार पुनः फिर्ताको माग गर्दै आएको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारमा पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार बढाउन माग गर्दै आएको छ ।
त्यसो त, आयोगमा बर्सेनि अनियमितता र सरकारी स्रोतसाधन दोहन अनि अख्तियार दुरुपयोगका हजारौँ उजुरी पर्ने गरेका छन् । तर, वार्षिक मुद्दाको दर र अदालतबाट हुने सफलताको हिस्सा एकदम न्यून देखिन्छ । ठूला घोटाला र अनियमितताका फाइल लामो समयसम्म अख्तियारमा थन्किएर बसेका छन् । राजनीतिक दलहरूले ठूला घोटालाका मुद्दामा स्वार्थ बाझिने गरी अख्तियारमाथि हस्तक्षेप र दबाब दिँदा पनि मुद्दाको हिस्सा धेरैजसोमा उपल्लो तहभन्दा कर्मचारीमा मात्रै सीमित देखिन्छ । अख्तियारको आव २०७८/७९ को विवरणअनुसार आयोगमा परेका उजुरीमध्ये विस्तृत अनुसन्धानमा लगेर कारबाही गरिएको हिस्सा पनि निकै कम छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीका, गैरकानुनी लाभ/हानि, घुस/रिसवत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, राजस्व चुहावट, झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएर सार्वजनिक सेवामा प्रवेश र अन्य विविध अनियमितताका विषय अख्तियारमा बढी छन् ।
त्यसमध्ये पनि विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाको संख्या १ सय ३०, सम्बन्धित मन्त्रालयमा सुझाव दिइएका ८०, विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमै लेखी पठाइएका १७, तामेलीमा ६३७, मुल्तबीमा ९ र बाँकी अन्य कारबाही भएको उल्लेख छ ।
विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दालाई केलाउँदा पछिल्लो १० वर्षको विवरण हेर्दा सबैभन्दा कम सफलता दर त आवमा देखिन्छ । तथ्य र प्रमाण हुँदाहुँदै विशेष अदालतले प्रमाण अनि स्थापित नजिरलाई अनदेखा गरेको भन्दै केही महिनाअघि अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर विशेष अदालतबाट भएका फैसलाप्रति सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
पछिल्लो १० वर्षको मुद्दा दायरपछि अदालतबाट आयोगको पक्षमा भएको फैसलामध्ये २०६८ मा ८८.१, २०६९ र २०७० मा समान ८०÷८० प्रतिशत, २०७१ मा ८१.५, २०७२ मा ६०, २०७३ मा ७३.१, २०७४ मा ६७.८, २०७५ मा ८८.२, २०७६ मा ८४.८, २०७७ मा ७१.७ र गत आव ३८.५ प्रतिशत मात्रै अख्तियारको पक्षमा फैसला भएको देखिन्छ । एकातिर उजुरीको ग्राफ पछिल्ला दिनमा बढेको तर मुद्दा विस्तृत अनुसन्धानमा कम पुग्ने र मुद्दा दायर अझ कम र फसलामा त सफलता दरमै घट्दो क्रमले कानुन र प्रमाणका छिद्रलाई टेकेर अभियुक्तको पक्षमा फैसला हुँदा सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार रोकथाम तथा नियन्त्रणमा छेकबार लाग्ने गरेको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारप्रति सरकारको शून्य सहनशीलता : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचारविरुद्ध वर्तमान सरकार हदैसम्म निर्मम हुने बताउनुभएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शनिबार प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारप्रति शून्य शहनशीलता राखेको बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित संस्थाले भ्रष्टाचार निवारणमार्फत सुशासन कायम गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक ढंगले भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दृढतासाथ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बताउनुभएको हो । भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अघि बढाउने प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । नेपालको संविधानले आयोगलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने सवालमा आयोगलाई सरकारको तर्फबाट हर प्रकारको सहयोग र समर्थन गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले भ्रष्टाचारविरुद्धको विश्वव्यापी प्रयासमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार दृढ संकल्पित रहेको बताउनुभयो । उहाँले महासन्धिमा उल्लेखित विषयको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि हाल प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा समसामयिक सुधार गरी यसै वर्षभित्र नयाँ ऐन संसद्बाट पारित गराउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रयास गरिने पनि बताउनुभयो ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सुशासन कायम कायम गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारमार्फत नागरिकका आवश्यकतालाई सर्वोपरी ठानी सार्वजनिक पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुहुनेछ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगको क्षमता विकास, दक्षता अभिवृद्धि, उच्च प्रविधिको प्रयोग र तथ्यपरक अनुसन्धान प्रणालीको अवलम्बन अनिवार्य रहेको बताउनुभयो ।
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका