व्यक्तिविशेषलाई दण्डित गर्दैमा दण्डहीनता निरुत्साहित हुन्छ ?

✍️ देवीभक्त ढकाल

पत्रकार र पत्रिकाहरूले अर्काको आलोचना सधैं गर्छन् तर आफ्नो आलोचना सुन्नै सक्तैनन् । आलोचना गर्ने एकाधिकारको निर्वाध प्रयोगको हकबाट सुरक्षित हुनु नै पत्रकारिता हो भन्ने हाम्रा अधिकांश पत्रकारहरूको गलत बुझाइ छ । समाचार सत्यमा आधारित छ कि छैन ? त्यसको निरपेक्ष खोज र अनुसन्धानात्मक ज्ञानलाई अभिवृद्धि गर्नुभन्दा कपोलकल्पित समाचार प्रकाशित गर्न अग्राधिकार प्राप्त केही पत्रपत्रिका रविकै शब्दमा १२ भाइहरू शीर्षस्थानमा छन् भन्ने रविको ठोकुवाले ढाँटछलमा आधारित सञ्चार जगतमा कम्पन ल्यायो । आरोप-प्रत्यारोपले समाधान किमार्थ दिँदैन । समाधानका लागि गल्तीलाई सम्बन्धित पक्षले व्यवहारबाटै आत्मसमीक्षा र आत्मसात गर्नैपर्छ ।
रविलामिछानेले पत्रपत्रिकाको ज्यादतीलाई अदालतबाट नागरिकताको प्रसंगमा आफ्नो सांसद पद बदर हुनुअघि उठाएको भए यो विषय ओझिलो हुन्थ्यो । जनसमर्थन हुन्थ्यो । पीतपत्रकारिता गर्ने पत्रिकाहरूको गुडविलको लिलामी हुन्थ्यो । अहिले अदालतको कारबाहीबाट अत्तालिएर यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो भन्ने कुतर्क गर्नेहरूको दलिलले ठाउँ पायो । सत्य र तथ्यलाई यसअघि कसैले सार्वजनिक नगरेको तर गर्नैपर्ने साहसिलो कामको भने रविबाट सुरुवात भएको छ ।

प्रजातन्त्रमा आलोचनाको पनि आलोचना गर्ने ठाउँ सुरक्षित रहन्छ । आलोचनाको विरुद्ध आलोचनाको ठाउँ सुरक्षित भएन भने प्रजातान्त्रिक पद्धतिमै प्रश्न उठ्छ । रवि लामिछानेको पत्रकार भेटघाटले अब यो विषयमा बहस, छलफल, अन्तक्र्रिया, अनुसन्धान र विचारविमर्श प्रारम्भ गरेको छ ।

उनको साहसको पाठकहरूले प्रशंसामात्रै गरेका छैनन् कतिपय पाठकहरूले अमुक पत्रिका अब आइन्दा बहिष्कार गर्न सार्वजनिक आवाहृन गरेका छन् । पत्रपत्रिकाका लागि यो गम्भीर चुनौती हो । आत्मसमीक्षा, आत्ममूल्यांकन गर्न, विगतका कमजोरीलाई विनापूर्वाग्रह सिंहावलोकन गर्न र सत्यतथ्य समाचारमात्रै प्रकाशित गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्न रविको ठोकुवाले सम्बन्धित पक्षलाई दबाब दियो । यो विषय स्वच्छ र निष्पक्ष पत्रकारिताका दृष्टिकोणले र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका दृष्टिकोणले अत्यन्तै सुखद् भन्नुपर्छ । आलोचनाको एकतर्फी हतियार पत्रकारिताको लाइसेन्सलाई बनाइरहने हक सुरक्षित हुने हो भने आलोचनाबाट पीडित हुने सधैं पीडित बन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले ? के पीडितहरूले न्याय पाउनु पर्दैन ? रवि लामिछानेको पत्रकार भेटघाटले यो विषयमा अहिले गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यस्ता प्रश्नहरूको उत्तरको खोजीको चरणमा समाज जबर्जस्त प्रवेश गरेको मात्रै छैन यसको निकास खोज्न कानुन र नियम बनाउन राज्यलाई दबाब सिर्जना गरेको छ । यो घटनालाई सत्ता र समाजले सकारात्मक रूपमा लिनुको विकल्प छैन ।

आलोचनालाई पनि आलोचना गर्ने हक सुरक्षित हुनुपर्ने कि नपर्ने ? प्रजातन्त्रमा आलोचनाको पनि आलोचना गर्ने ठाउँ सुरक्षित रहन्छ । आलोचनाको विरुद्ध आलोचनाको ठाउँ सुरक्षित भएन भने प्रजातान्त्रिक पद्धतिमै प्रश्न उठ्छ । रवि लामिछानेको पत्रकार भेटघाटले अब यो विषयमा बहस, छलफल, अन्तक्र्रिया, अनुसन्धान र विचारविमर्श प्रारम्भ गरेको छ । पत्रकारिताले झुटलाई सत्य सावित गरेर समाजमा भ्रम छर्ने दीर्घरोगको उपचारको विषयमा जुन बहस प्रारम्भ भएको छ यसका लागि रवि लामिछाने धन्यवादका पात्र छन् । सरकारका प्रायः सबै निकायका जिम्मेवार भ्रष्टाचार, अनियमिता, नातावाद जस्ता विषयमा चुकेका छन् । सबैलाई तर्साउने दरो हतियार पीतपत्रकारहरूसँग छ । जिम्मेवार निकायमा हुने आफ्नै आचरण, स्वभाव र क्रियाकलापका कारण कमजोर हुँदा सबै कार्यालय र मन्त्रालयहरूमा पीतपत्रकारको दबदबा छ । रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री हुँदै गृह मन्त्रीसमेतको कार्यभारमा रहँदा स्वार्थ रवि लामिछानेको मात्रै बाझिएन पीतपत्रकारको स्वार्थसमेत बाझिदा पीतपत्रकारिताले त्यो हतियार निर्ममतापूर्वक रवि लामिछानेमा प्रहार गर्न प्रारम्भ गर्‍यो । अदालतले पनि रवि लामिछानेको सांसद पद नै बदर गर्‍यो ।

परिणामस्वरूप रवि लामिछानेको सांसद, पार्टीअध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्री साथै गृहमन्त्रीको पदमात्रै गुमेन उनी नेपालको वैधानिक नागरिक नरहेको प्रमाणित भयो । यस घटनाबाट पीतपत्रकारितालाई दोहोरो लाभ प्राप्त भयो । पहिलो लाभ आफ्नो स्वार्थमा भाँजो हाल्ने रवि लामिछाने सबै पदबाट पन्छिए भने अर्को हाम्रै समाचारले रवि लामिछानेको पद गएको हो भन्ने नजिरले समाचारपत्रले दोहोरो लाभको अनुभूति गरे । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण रवि लामिछानेको पदीय बहिर्गमनले उनीमार्फत देशमा भ्रष्टाचारविरुद्धमा अब कारबाही प्रारम्भ हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई भने निराश बनायो । अहिलेको देशको आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक समस्या भनेको दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र भ्रष्टहरू हुन् । भ्रष्टाचारीहरूको प्रभाव अहिले नेपालको राजकीय सत्तामा जबर्जस्त छ । रवि लामिछाने कारबाहीमा पर्नुको कारण उनको भ्रष्टाचारविरोधी कार्यशैली र चिन्तन हो भन्ने बुझाइ सर्वसाधारणको छ ।

रवि कारबाहीमा नपर्दा उनैलाई नियुक्ति दिनेहरूसमेत भोलि छानबिनको दायरामा पर्ने सम्भावना भएको अवस्थामा भ्रष्टाचारको जालोले घेरिएको राज्यसंयन्त्रले रविलाई दोषी प्रमाणित गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखेन । कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूले एकलौटी राज गरेको चितवन दुईजस्तो निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस र कम्युनिष्टका उम्मेदवारलाई चौध-चौध हजारमा ठिगुर्‍याएर आफूले उनानचास हजार मत ल्याए । रवि लोकप्रिय भएका कारण त्यो मत आएको होइन कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरूको अलोकप्रियता, भ्रष्ट शासनप्रतिको असन्तुष्टिको प्रकटीकरण थियोे त्यो मतान्तर । मतदाताहरूको मनोविज्ञानको अध्ययन र वैज्ञानिक समीक्षा नहुँदा पार्टीका कार्यकर्ता मतपरिणामले अत्तालिए ।

आफ्ना कमजोरीको आत्मसमीक्षा गरेर सुध्रने उपायजस्तो सकारात्मक सोच विकास गर्नभन्दा रविका कमजोरीलाई समातेर कसरी थेचार्न सकिन्छ भन्ने रणनीति अख्तियार गर्न व्यस्त रहे । रविको पार्टीले सरकारमा जाने जुन निर्णय गर्‍यो त्यो आत्मघाती निर्णय थियो । त्यसमाथि उनी गृहमन्त्री बन्ने अवसर र उनको गृहमन्त्रीको हैसियतमा काम गर्ने प्रारम्भिक शैलीले नै अनियमितता र भ्रष्टाचारमा आजीवन राज गर्नेहरू झस्किए । उनले गृहमन्त्रीको तामझामबाट आफूलाई मुक्त गर्ने, उच्चपदासीन र पूर्वपदाधिकारीले गैरकानुनी भान्से, सुसारे, कामदार बनाएका सेना र प्रहरीहरूलाई फर्काउने, सवारीसाधनहरूको संख्यात्मक नियन्त्रणको क्रान्तिकारी निर्णयले सबै भ्रष्टहरूलाई तर्सायो । उनको कामको प्रारम्भिक शैलीको परिणामस्वरूप उनी दण्डित हुन पुगे ।

रवि दण्डित हुँदा भ्रष्टहरूलाई कारबाही हुन्छ भन्ने आशा र भरोसा गर्ने आमजनतालाई निरास बनायो । आमजनताले भ्रष्टहरू सुरक्षित हुने रणनीतिको रूपमा बुझे, रविको कमजोरी आफ्नो नागरिकतालाई अद्यावधिक नगर्नुमात्रै हो । उनले अद्यावधिक नगर्दा राज्य र नागरिकलाई हानी हुने काम के भयो ? राज्यलाई प्रत्यक्ष हानी पुर्‍याउने अपराधी दण्डित नहुने र रवि दण्डित हुँदा के दण्डहीनता समाप्त हुन्छ ? रविले गरेको अपराधको तुलनामा उनी धेरै दण्डित भए भन्ने आमजनताको बुझाइलाई जनताको न्यायालयले आत्मसमीक्षा साथै चित्तबुझ्दो उत्तर दिनुपर्ने कि नपर्ने ? के प्रजातान्त्रिक शासनमा यस्ता विषय सधैं अनुत्तरित रहन सक्छन् ? न्यायालयमा राजनीतिक नियुक्तिको प्रभाव देशमा कसरी पर्छ भन्ने कुरा न्यायालयका फैसला आफैं बोल्छन् । रविबाहेक थुप्रै राजनीतिक व्यक्तिहरूका यसभन्दा अझ जटिल मुद्दाहरू सुनुवाइको प्राथमिकतामा किन परेनन् ? प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बहाली हुँदा किन कारबाही भएन ? रवि मात्रै किन कारबाहीमा परे ? यो प्रश्नको उत्तर दिने र जवाफदेहीता लिने कसले ? यस कोणबाट निरपेक्ष मूल्यांकन हाम्रो न्याय व्यवस्थाले, प्रहरी प्रशासनले गर्नुपर्ने कि नपर्ने ?

न्यायाधीश नियुक्तिमा पार्टीवाद र क्रिपावादका कारण क्षमताहीनहरू पुरस्कृत हुँदा न्यायालयको प्रतिष्ठा स्खलित छ । वर्तमान संकटबाट मुक्त हुन कार्यपालिका, व्यवस्थपिका, न्यायपालिकाबीचको शक्तिसन्तुलन कायम गर्न न्यूनतम इमानदारी निर्वाह गर्ने व्यक्तिको नियुक्ति र पद्धतिको विकासविना समस्याले निकास पाउँदैन ।

न्यायालयका फैसलाबारे न्यायाधीशहरूको आलोचना कानुनतः बर्जित हुँदा अन्यायले राज गरेको अनुभूतिबाट पिल्सनु परेको तीतो यथार्थ हामीसँग हँुदाहुँदै त्यसको स्वस्थ आलोचनाको व्यवस्था नहुँदा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई पृष्ठपोषण गर्ने कारणहरूको कहिले सम्बोधन हुने ? अदालतलाई सधैं सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । तर, यसको अर्थ अदालतको गल्तीलाई पनि मान्नुपर्छ र सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा व्याख्यान गर्ने मनोभावना विकसित हुनुहुँदैन । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन, सुशासन कायम गर्न स्वच्छ, निष्पक्ष अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको अनुसरण गरिएको हो । सरकारका अनियमिततालाई दण्डित गर्ने र विधिलाई सुव्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारीलाई निर्वाह गर्ने न्यायाधीशहरूमा पार्टी राजनीति, लोभको दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुनसक्ने विशिष्ट क्षमता हुनै पर्छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा पार्टीवाद र क्रिपावादका कारण क्षमताहीनहरू पुरस्कृत हँुदा न्यायालयको प्रतिष्ठा स्खलित छ । वर्तमान संकटबाट मुक्त हुन कार्यपालिका, व्यवस्थपिका र न्यायपालिकाबीचको शक्तिसन्तुलन कायम गर्न न्यूनतम इमानदारी निर्वाह गर्ने व्यक्तिको नियुक्ति र पद्धतिको विकासविना समस्याले निकास पाउँदैन ।

पत्रिकाले भ्रमपूर्ण समाचार छाप्ने त्यो समाचार भ्रमपूर्ण हो भनेर अन्य पत्रिकालाई प्रकाशित गर्न अनुरोध गर्दा त्यो निषेधित विषय बन्ने । सम्बन्धित पत्रिकाले यसअघि असत्यलाई प्रकाशित गरेकाले सत्य समाचार छाप्न अस्वीकार गर्ने । यसको कारण हो सबै पत्रिकामा हामी जे प्रकाशित गर्छौं सत्यमात्रै छाप्छौँ भन्ने दम्भ । यदि आफ्नै समाचार असत्य र तथ्यभन्दा बाहिरको थियो भनेर पुनः प्रकाशित गर्दा आफ्नो विश्वसनीयताप्रति पाठकमा प्रश्नचिहृन लाग्छ भनेर उनीहरू सुध्रन चाहँदैनन् । गलत समाचार प्रकाशित गर्दा जो पीडामा हुन्छ वास्तविक सत्य तथ्य नै प्रकाशित नगर्ने पत्रपत्रिकाहरूले जनतालाई कति प्रताडित गरेका होलान् ? यो प्रताडनाको लेखाजोखा, समीक्षा, विश्लेषण, छलफल, अन्तक्र्रिया कसले र कहाँ गर्ने ? प्रताडना गर्नेलाई दण्डित गरेर प्रताडितले न्याय पाउने र यस्तो प्रकारको प्रताडना आगामी दिनमा हुन नदिने प्रयत्न कसरी गर्ने जस्ता पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेका समस्याको समाधान के ?

अब राज्यले यस्ता मनगणन्ते आरोप लगाउने र त्यही शब्द र समाचारलाई नजिर बनाएर व्यक्तिलाई एकतर्फी दोषी करार गर्ने नेपाली पत्रकारिताको यो जटिल साथै दीर्घरोगको समाधान अविलम्ब खोज्ने कसरी ? हाम्रा वास्तविक समस्या भ्रष्ट, भ्रष्टाचार, पीतपत्रकारिता र दण्डहीनता हुन् । यहाँ असंख्य भ्रष्ट छन् । एक्लो रविलाई दण्डित गर्दैमा दण्डहीनताको अन्त्य हुन्छ ? अब सबै भ्रष्टलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने संकल्पका साथ राजनीतिमा प्रवेश गरेका रवि लामिछाने एक्लैलाई दण्डित गर्दा दण्डहीनता निरुत्साहित हुन्छ कि प्रोत्साहित ? यसको उत्तर राज्यले दिने कि समयले ?