परिवर्तीत राजनीतिक परिदृश्य

नेपाली राजनीतिमा कुनै पनि राजनीतिक अवस्था वा स्थिति लामो समयसम्म स्थापित बनिरहन सकेको छैन । कुनै सरकारले स्थायित्व पाएको छैन । कुनै निश्चित पार्टीको एकल बहुमत भएका बेला पनि आपसी वा आन्तरिक कलह सिर्जना भएर त्यसले बीचैमा भंग हुनुपरेको अवस्था छ । मूल रूपमा नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालामा र २०५६ सालमा अनि नेकपाले २०७४ सालमा एकल बहुमत पाएका थिए तर यी तीनै पटकका सरकारले निर्वाद रूपमा पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन सकेनन् । यसबाट नेपालमा राजनीतिक दलहरूको सामथ्र्य र सुझबुझको आकलन गर्न सकिन्छ ।

एकल बहुमत नभएर विभिन्न दलको गठबन्धन भएका बेला ती दलहरूसँग मन नमिल्नाले सरकार भंग हुनु अन्यथा होइन तर आफ्नै बुमत भएका बेलामा पनि आपसी कलह सिर्जना हुनुलाई नेपालको राजनीतिक वृत्तले सहनु र स्वीकार्नु नै परेको छ । ज्यादै अस्वाभाविक अवस्था र सन्दर्भ हो । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुँदै जानुपर्ने हो । राजनीतिक व्यक्तिहरूमा परिपक्वता थपिँदै जानाले जनताले त्यसको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन तर अवस्था दिनप्रतिदिन झन्झन् बिग्रिँदै गइरहेको छ । सुरुवाती दिनभन्दा वर्तमान दिन अझै जटिल बन्दै गइरहेका छन् । राजनीति जेलो न मेलो भएर अगाडि बढिरहेको छ । अल्झिएको धागोमा परेका गाँठागुठी फुकाउन नसकेजस्तो भइरहेको छ ।

यसैगरी अस्ति फागुन-१ गते नेकपा माओवादी केन्द्रले आफू सरकारमा रहेको मौका पारेर विगतमा गरेको सशस्त्र विद्रोह थालनीको दिनलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ भनेर सार्वजनिक रूपमा बिदा दिएको छ, त्यसलाई आममानिसले स्वागत गर्न सकेनन् । त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो ।

राजनीतिको पानीपोखरी धमिलिएर गएको छ, त्यो संलिने सम्भावना टर्दै पनि गएको छ । त्यसैको टड्कारो परिदृश्य वर्तमान राजनीति हो । विधिमुताबिक संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचान भएको तीन महिना बितेको छ । सरकार बनिसकेको छ तर छोटो समयमै सरकारको समर्थन गरेर मन्त्रिमण्डलमा सामेल सहभागी दल बाहिरिएको छ । यसले गर्दा सरकारमै रहेका ठूलादलहरूको सम्बन्ध चिसिन पुगेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलको यस बहिर्गमनलाई नै विषय बनाउँदा पनि दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले फरक-फरक धारणा राखेका छन् । उक्त दललाई सरकारमा फर्काउने सन्दर्भमा पनि तिनको मतभिन्नता छ । सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपाले चाहिँ तत्काल सरकारमा नजाने बताएको छ ।

यसैगरी अस्ति फागुन-१ गते नेकपा माओवादी केन्द्रले आफू सरकारमा रहेको मौका पारेर विगतमा गरेको सशस्त्र विद्रोह थालनीको दिनलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ भनेर सार्वजनिक रूपमा बिदा दिएको छ, त्यसलाई आममानिसले स्वागत गर्न सकेनन् । त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो । आगामी दिनमा माओवादी सरकारमा नभएका समयमा यसले निरन्तरता पाउला भन्नेमा सन्देह छ । जुन विषयलाई संविधानले देखेको छैन त्यसैलाई स्थापित गराउने माओवादी पार्टीको प्रयास स्वीकार्य हुन नसक्ने अन्य दलका नेताहरूले बताएका छन् । सामुमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन आइरहेको छ । त्यस सम्बन्धमा दलहरूको साझा धारणा बन्न सकेको छैन । जसरी भए पनि आफ्नो दल वा आफूले चाहेको मानिस राष्ट्रपति बन्नुपर्छ भन्ने सोच लिएर सबै दौडिरहेको छन् । यसले गर्दा राजनीतिक वृत्त भाँडिइरहेको पाइन्छ ।

उता तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र राजनीतिक अभियानमा संलग्न हुन थाल्नुभएको छ । यसअघि सांस्कृतिक तथा धार्मिक समारोहमा मात्रै संलग्न हुने गर्नुभएकोमा उहाँ यसपटक राजनीतिक अभियानमै संलग्न हुनुभएको छ । झापाका व्यवसायी तथा नेकपा एमाले संबद्ध नेता दुर्गा प्रसाईंले थालनी गर्नुभएको ‘धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाअभियान’को उद्घाटन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट भएको छ । हिजोका दिनमा एउटा पार्टी सम्बद्ध व्यक्ति आज आफ्नो राजनीतिक भावना बदलेर कुनै अभियान सञ्चालन गर्छ र त्यसमा तत्कालीन राजा वा राजपरिवारका व्यक्तिहरूको संलग्नता रहन्छ भने त्यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन राजाले यो कुरा नबुझी त्यहाँ संलग्नता जनाउनु भएको त होइन होला !

त्यसबाट दलहरूले केही सिक्नुपर्ने हुन्छ, आफू उभिएको धरातललाई मजबुत नबनाई आफूमाथि पुग्ने प्रयास गर्नाले भोलि पुनः तलै पछारिनुपर्ने हो कि सोच्नु नितान्त आवश्यक हुन्छ । दलहरूबीच मतमतान्तर बढिरहेका बेला समकालीन राजनीतिलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्ने र विश्लेषण गर्ने गरिरहेका अन्य राजनीतिक शक्ति वा पर्दापछाडिका शक्तिले खेल्न पाउँछन् । वर्तमान अवस्था यसबाट अछुतो छैन । त्यसैले नेपालमा लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली आवश्यक छ भन्ने राजनीतिक शक्तिले मनन् गरी एक ठाउँ उभिन सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुन सकेन भने राजनीति अझै अस्थिर बन्नपुग्छ ।