निर्वाचन आयोगका नाममा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन खर्च विवरण समयमा नबुझाएको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहसँग तत्काल जरिवाना नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

साहले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले तत्काल जरिवाना नअसुल्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले जरिवाना गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र लिखित जवाफसहित छलफलमा उपस्थित हुन निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आयोगले जरिवाना मिनाहा गर्न नमानेपछि सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो मेयर बालेन

निर्वाचन आयोगले गत भदौ ३१ गते एक लाख २३ हजार ६२४ स्थानीय तहका उम्मेदवारले समयमा खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेको थियो । जरिवानामा परेकामध्ये करिब १७ हजार जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरूले आगामी ३० फागुनभित्र जरिवाना बुझाउनुपर्ने थियो ।

जरिवाना नतिरे पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई प्रचारप्रसार गर्न पाउने अधिकतम रकमबराबर जरिवाना तोकेको हो ।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले साढे पाँच लाख, वडा सदस्य, महिला वडा सदस्य र दलित महिला वडा सदस्यले साढे दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ । नगरपालिकाकाको प्रमुख र उपप्रमुखले साढे चार लाख, वडा सदस्य, महिला वडा सदस्य र दलित महिला सदस्यले दुई लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ ।

गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले साढे तीन लाख, वडा सदस्य, महिला वडा सदस्य र दलित महिला सदस्यले डेढ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो ।

आयोगले जरिवाना गराउने निर्णय गरेको समयदेखि ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाए स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले बालेनले जरिवाना मिनाहाको माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिनुभएको थियो ।

निर्वाचन खर्च विवरण निर्धारित समयमै नबुझाएपछि आयोगले साहसहित स्थानीय तह निर्वाचन खर्च पेस नगर्ने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई साढे सात लाख जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौं महानगरका प्रमुख साहले स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च पेस नगरेका कारण तोकिएको साढे सात लाख जरिवाना मिनाहाको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको थियो ।

तर, निर्वाचन कानुनमा नै जरिवाना मिनाहा गर्ने र पुनर्मूल्यांकन गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै आयोगले साहको जरिवाना मिनाहासम्बन्धी निवेदन अस्वीकार गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले जरिवाना मिनाहा नगरेपछि आयोगको निर्णयविरुद्ध मेयर बालेन साह सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार आयोगका नाममा कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश जारी भएको बताउनुभयो ।

अरूको हकमा पनि जरिवाना बुझाउनु नपर्ने आदेश मागेको अधिवक्ता अर्यालको दाबी

तोकिएको समयमा निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउनेहरूले जरिवाना बुझाउनुपर्ने भनी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको काठमाडौं महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

अधिवक्ता अर्यालका अनुसार मेयर साहले दुईवटा माग राखेर संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । ‘३०औँ दिनसम्म बुझाउनुपर्ने चुनावी खर्च विवरण ३०औँ दिनमा बिदा परेकाले आफूले ३१औँ दिनमा बुझाएकाले आफूलाई जरिवाना हुन नहुने उहाँको माग थियो,’ अर्यालले भन्नुभयो, ‘जरिवाना गर्ने र जरिवाना नबुझाउने जनप्रतिनिधिको पद खारेज गर्ने र अरू उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नदिने भनी आयोगले गरेको निर्णय कानुनसम्मत नभएकाले कार्यान्वयन गर्न नहुने उहाँको अर्को माग थियो ।’

अधिवक्ता अर्यालले भन्नुभयो, ‘उहाँ (बालेन साह)को हकमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल जरिवाना बुझाउनु नपर्ने भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशको व्यहोरा हेर्न पाइएको छैन, हामीले अरूको हकमा पनि जरिवाना बुझाउनु नपर्ने आदेश मागेका हौँ । आदेशमा के व्यहोरा आउँछ, हेर्न बाँकी छ ।’

त्यसैगरी, स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूको संगठन गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले संस्थागत निर्णय गरेर जरिवाना मिनाहा गराउन राजनीतिक पहल गरेका छन् । उनीहरूकै मागअनुसार गृह मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेका बेला सर्वोच्च अदालतले साहको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।