जनता र सरकार दुवैको समृद्धि राष्ट्रको समृद्धि

✍️ स्वयम्भुनाथ कार्की

आधुनिक नेपालका निर्माता अर्थशास्त्री थिएनन् तैपनि उनले मुलुकको समृद्धि र जनताको समृद्धि समानुपातिक हुनु पर्दछ भन्ने कुरा राम्ररी बुझेका थिए । त्यसैले राष्ट्रको अर्थनीतिको निर्देशक सूत्र दिए ‘प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ’ । यहाँ यो भन्न आवश्यक नपर्नु पर्ने हो त्यस बेलामा दरबार भनेको सरकार हुन्थ्यो र प्रजा भनेका जनता । यो नेपालको मात्र होइन विश्वभरको नै मानक थियो । त्यस्तै मोटा भनेको शारीरिक रूपमा जापानिज सुमो पहलमान जस्तै डेढ दुई सय किलोको शरीर भनिएको होइन ।

आर्थिक अवस्था राम्रो वा नराम्रोलाई उपमाको रूपमा मोटो वा दुब्लो भनिएको होे । त्यस्तै स्वदेशी उत्पादनले मुलुकमा काम पैदा गर्छ । त्यो कामले जनतालाई समृद्धितर्पm लैजान्छ । अनि त्यो समृद्धिले सरकार पनि समृद्ध हुन्छ, यसले राष्ट्र नै समृद्ध हुन्छ । यो ज्ञानको निमित्त उनलाई अर्थाशास्त्री हुनु परेन । गह्रो बन्ने अर्थात खेतीयोग्य जग्गामा घर भए पनि त्यो अर्को ठाउँमा सारेर त्यसमा खेती गर्नुपर्छ भनेको काम र उत्पादन बढाउने मन्त्र हो । त्यस बेलामा खेती उत्पादनको प्रमुख आधार थियो । पछि राजा महेन्द्रको पालासम्म आइपुग्दा विश्वमा खेतीमात्र उद्योग रहेन ।

जब अर्थशास्त्रीहरू अझ त्यो पनि विद्यावारिधि गरेकाहरूको जिम्मामा मुलुकको अर्थनीतिको दायित्व गयो त्यस बेलादेखि सोचको आधार नै बदलियो । प्याराडाइम सिफ्ट अर्थात् सोचको आधारमा परिवर्तनले सरकार र जनताको आर्थिक अवस्थामा ब्युतक्रमानुपाती सम्बन्ध कायम भएको छ ।

विश्वयुद्धको बेलामा उद्योगहरू अपेक्षाकृत रूपमा युद्धले कम प्रभावित मुलुकमा खोल्ने चलन चल्यो । यसले नेपाल जस्ता शान्त मुलुकमा उद्योगहरू स्थापना हुने क्रम सुरु भयो । अर्थात् औद्योगिकीकरणले असर नपरेका मुलुकहरूमा औद्योगिकीकरणको लहर आयो । त्यसैले नेपालमा पनि अन्य उद्योग उत्पादनका आधार भए । काम अर्थात् रोजगारी पैदा गर्ने माध्यम भए । त्यसैले त्यस बेलाको राष्ट्रको अर्थनीतिले औद्योगिक नेपालको आधारशिला राख्यो । मुलुकका विभिन्न स्थानमा उद्योग गर्नेलाई सहुलियतको निमित्त औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए । घरैमा बसेर परिवार तथा छिमेकी मिलेर गर्न सकिने उद्यम पहिल्याइए । अनि त्यसको निमित्त सीप र बजार प्रवद्र्धन गर्न घरेलु शिल्पकला तालिम तथा बिक्रीका निमित्त एकाइ स्थापना गरिए । पूर्वाग्राही नभई सोच्ने हो भने त्यस्ता धेरै कुराको अस्तित्वको प्रमाण फेला पर्छ जसले ‘प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ’ भन्ने मन्त्र चरितार्थ गरेको थियो । यो सबै अर्थशास्त्रको किताबी ज्ञानविहीन, डा.उपाधिले विहीनले मुलुकको अर्थनीति सम्हाल्दाको बेलाको अवस्था थियो । त्यस बेलामा सरकारको र जनताको समृद्धि समानुक्रमानुपाति थिए । जनता जुन अनुपातमा सम्पन्न थिए त्यसै अनुपातमा सरकार पनि सम्पन्न थियो । त्यसैले चार हजारका हाराहारीमा भएका स्थानीय निकाय त्यसबेला जनताको निमित्त करको भारी भएका थिएनन् ।

किनभने त्यहाँ जनताका प्रतिनिधि हुन्थे जो आफूले प्रतिनिधित्व गरेका जनताभन्दा फरक देखिन खोज्दैनथे । मासिक तलब त के कुरा कतिपय स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि बैठक भत्ता पनि लिँदैनथे । बैठकका बेलाको चिया चमेनामा पनि संकोच हुन्थ्यो । किनभने उनीहरूलाई थाहा थियो यस्ता खर्चको निमित्त जनतालाई अतिरिक्त कर लगाउनुपर्ने हुन्छ । जनतालाई अतिरिक्त बोझ भनेको प्रकारान्तरमा त्यो आपूmले पनि बोक्नुपर्ने बोझ हो । गाउँ वा नगरमा जनता सम्पन्न हुनुको अर्थ त्यो स्थानीय निकाय सम्पन्न हुनु हो । त्यसैले आम्दानीका अन्य आधार खोजिने गर्दर्थे । आफ्नोे क्षेत्रमा भएका प्राकृतिक तथा अन्य सम्पदाको परिचालन, जनताको कमाइ वृद्धि गर्ने प्रयत्नहरू आदि त्यस्ता अन्य आधार हुन्थे । अधिकांशमा यसका निमित्त सम्पदाहरू नै मासेर एकैचोटि आम्दानी गर्ने कुसोच थिएन । ती सम्पदा भावी सन्ततिको नासो हो, वर्तमानको सम्पत्ति होइन भन्ने कुरा स्थापित गराउने चलन तथा कानुन थिए ।

जब अर्थशास्त्रीहरू अझ त्यो पनि विद्यावारिधि गरेकाहरूको जिम्मामा मुलुकको अर्थनीतिको दायित्व गयो त्यस बेलादेखि सोचको आधार नै बदलियो । प्याराडाइम सिफ्ट अर्थात् सोचको आधारमा परिवर्तनले सरकार र जनताको आर्थिक अवस्थामा ब्युतक्रमानुपाती सम्बन्ध कायम भएको छ । अर्थनीति तथा अर्थमन्त्रीको कुशलताको मापन जनताको आर्थिक अवस्थाको आधारमा होइन राजस्वमा गरिएको वृद्धि वा ह्रासको आधारमा हुन थालेको छ । सरकार र सरकारी निकायका व्यक्तिको सेवा सुविधा र जनताको आर्थिक अवस्थाको सम्बन्ध व्युतक्रमानुपाती भएको छ । अर्थात् जति-जति सरकारमा सम्पन्नताको प्रदर्शन हुँदैछ त्यसैको अनुपातमा जनता विपन्न हुँदै गएको प्रष्ट देखिँदैछ । सरकारको अर्थनीतिसँग सम्बन्धितले पेश गर्ने गरेको सूचकांकमा झण्डै ३ करोड जनताको हालतले खासै फरक पार्दैन । पारेमा पनि त्यो दशमलवपछिको दुई तीन शून्यपछिको अंकमा पार्छ । तर, हातको औंलामा गन्न सकिने सरकारी सौहार्द्रता प्राप्त अर्थात् क्रोनी क्यापिटलिस्टमध्ये एकको पनि हालतले त्यस सूचकांकमा ठूलो परिवर्तन आउँछ ।

सरकार पनि ती केही आपूmले सौहार्द्रता कायम गरेका व्यक्ति अनि राजनीतिक व्यक्तिको पहिलेको अवस्था र वर्तमान अवस्था तुलना गरेर मुलुक समृद्धितर्पm बढेको प्रक्षेपण गर्छ । तर, तिनीहरूको त्यो सम्पन्नता बढाउनका निमित्त राजस्वको वृद्धि चाहिन्छ । यो वृद्धि हरेक वर्ष घोषित र वर्षका बीचमा अनेकौं पल्ट अघोषित रूपमा करको दायरा र दर परिवर्तन गरेर पूरा गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । यदि उज्जड शैलीमा असभ्य तरिकाले भन्ने हो भने सरकारको अर्थनीति अर्थ प्रशासन सबै ‘एनिहाउ राजस्व बढाऊ’ सिद्धान्तमा चलेको छ । यदि राजस्व उही परिस्थितिमा अर्थात् दर दायरा अनि जनताको सेवासुविधा समान राखेर बढाउन सक्ने हो भने त्यो निश्चय नै स्तुत्य कुरा हुन्छ । त्यस अवस्थाले मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप बढेको संकेत गर्नेछ तर अवस्था भने त्यस्तो छैन । हरेक वर्ष मूल्यवृद्धि भएको छ, नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति घटेको छ । राजस्वका नयाँ नयाँ बाटाहरू खोजिँदैछन् र त्यसअनुसार बढाइँदैछन् । आयातमुखी अर्थतन्त्र कायम गरिएको छ अर्थात् आन्तरिक उत्पादनलाई दुरुत्साहन गरिएको छ । तथ्यांकमा बढेका उद्योगहरू पुर्जा जोडजाड गर्ने उद्योग छन् । कुनै सबै कुरा बाहिरबाट आयात गरेर यहाँ प्याकिङ गरेर लेवल टाँस्ने खालका छन् । अनुदान त अपवादमा मात्र सही प्रयोग भएको छ नत्र ‘कालेकाले मिलेर खाउँ भाले’ चरितार्थ भएका छन् ।

केवल राजस्वमा आँखा गाडेर गरिएका निर्माण कार्यले अब लगातार पहिरो निम्त्याउँदैछ । कुनै ठूला योजनाको खाका तयार गर्दा नै यसमा कसरी वनजंगलसहितको राष्ट्रिय पुँजीलाई व्यक्तिगत ढुकुटीमा पुर्‍याउँन सकिन्छ भन्ने सोचले जितेको हुन्छ । यस्ता कार्यकलाप भनेको परजीवी शरहका क्रियाकलाप हुन् ।

उसै पनि राजस्वमा भार पर्ने खर्चले दिइने अनुदानले जनतालाई राहत हुनुपर्ने हो । अर्थात् अनुदान प्राप्त सेवा वा वस्तुको मूल्यमा कमी आएर उपभोक्ताले केही भए पनि सस्तोमा प्राप्त गर्नुपर्ने हो । सबै अवस्थामा निर्माण कार्य विकास हुँदैनन् । हो, यस्ता निर्माणलाई प्रगति भने भन्न सकिन्छ । यस्ता निर्माण कार्यमा सरकारका सहृदयी निर्माण व्यवसायीको बोलवाला छ । यस्तो सरकारी कोषबाट भुक्तानी हुने अनुदानलगायता ठूला काम भेटिँदैन जसमा राजनीतिकर्मी, नेताहरू र कर्मचारीको संलग्नता नहोस् । अपवाद भेट्न पनि फलामको चिउरा चपाउनुपर्ने हुन्छ । केवल राजस्वमा आँखा गाडेर गरिएका निर्माण कार्यले अब लगातार पहिरो निम्त्याउँदैछ । कुनै ठूला योजनाको खाका तयार गर्दा नै यसमा कसरी वनजंगलसहितको राष्ट्रिय पुँजीलाई व्यक्तिगत ढुकुटीमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने सोचले जितेको हुन्छ । यस्ता कार्यकलाप भनेको परजीवी शरहका क्रियाकलाप हुन अर्थात् आफूलाई आश्रय दिनेको प्राण रस चुसेर त्यसैलाई समाप्त पर्ने कृयाकलाप । अर्थात् बजेट उपलब्ध छ त्यसैले गजेट मिलाएर काम गरौं भन्ने यस्ता कार्यले जनकल्याण कम तर आफन्त कल्याण ज्यादा हुने गर्दछ ।

यो स्थानमा विश्व प्रसिद्ध नाटकार विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको एक पात्र सम्झनामा आउँछ जसको नाम थियो साइलक । धेरै भयो नेपालको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने स्थानमा साइलक प्रवृत्तिको उपस्थिति । अब यस्तो सरकारको आवश्यकता छ जसले राजस्व वृद्धिमात्र मुलुको समृद्धि नदेखोस् त्यो राजस्व कसरी आएको भन्नेमा ध्यान देओस् । संक्षेपमा भन्दा सरकारको र जनताको आर्थिक हालत ब्युतक्रमानुपाती होइन समानुक्रमानुपाती हुनुपर्दछ । यसमा भनेका जनतामा सरकारका सहृदयी व्यवसायी अनि राजनीतिकर्मी भने पर्दैनन् ।

राज्य अर्थात् सरकारले सबै कुरा नाफाघाटाले मूल्यांकन गर्दा जसरी भए पनि राजस्व बढाउँदा राष्ट्रको भलो कसरी हुन्छ ? प्रश्न अनुचित लाग्न सक्छ यदि राष्ट्रलाई कुनै भूगोल र त्यस भूगोलमा शासन गर्ने शासक वर्ग मानियो भने तर राष्ट्र भनेको जनसमूह हो जो कुनै कारणले एकअर्कामा जोडिएको हुन्छ । अर्थात् राष्ट्र भनेको जनता हुन् जसलाई एकताको सूत्रले बाँधेको हुन्छ । संविधानले नै परिभाषित गरेको राष्ट्रको परिभाषा हो । जनता बेगरको सूत्रको अर्थ हुँदैन त्यस्तै सूत्र बेगरको जनताको पनि अर्थ हुँदैन राष्ट्रको परिपेक्षमा । अनि यो एक सूत्रमा आबद्ध रहेको जनता रहने भूगोल भएमा अति उत्तम राष्ट्र । अब राष्ट्र चुसेर शासन नाफा खोज्छ भने त्यो शासन कस्तो हो भन्न आवश्यक छैन ।