संसद्को पहिलो अधिवेशन : कानुन निर्माण ओझेलमा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएको डेढ महिना बढी भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले चासो नदिँदा सदन कामविहीन बनेको छ । सरकारले बिजनेस नदिँदा संसद्ले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको गुनासो सांसदहरूले गरिरहेका छन् । अघिल्लो संसद्मा अलपत्र परेका केही अत्यावश्यक विधेयकलाई प्रक्रिया पूरा गरेर छोटो समयमै सदनमा पुर्‍याउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । गत पुस २५ गते सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्नु भएको छ भने सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन पनि भइसकेको छ । सदन सुरु भएपछि अहिलेसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेययक दर्ता भएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रियसभामा विचाराधीन तीन विधेयक अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था बनेको छ । तर, संघीय निजामती, नागरिकता ऐनजस्ता अघिल्लोपटक अन्तिम अवस्थामा पुगेर शून्यमा झरेका विधेयकलाई भने अगाडि बढाइएको छैन । संसद् सामान्य कार्यसूचीमै सीमित छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि मात्र संसद् प्रभावकारी हुने सत्तारूढ दलका सांसदहरूको बुझाइ छ ।

मन्त्रालयहरूले केही विधेयक अगाडि बढाउन तयारी गरिरहेको बताए पनि निष्कर्षमा पुगेका छैनन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि मात्र संसद् प्रभावकारी हुने सत्तारूढ दलका सांसदहरूको बुझाइ छ । सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा केही विषय उठाउनेबाहेक विधेयकमाथि छलफल गर्ने स्थिति बनेकै छैन । नियमावली तयार नभएकाले पनि सदनको काम प्रभावित भएको छ । कतिपय सांसदले भने सदनलाई बिजनेस दिन अब सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिँदा संसद्को पहिलो अधिवेशन शून्य र विशेष समयमा नै सकिने देखिएको छ ।

वर्तमान संसद् प्राविधिक कुराहरूमा अल्झिँदा संसदीय अन्य गतिविधिहरू हुन सकेका छैनन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले अघिल्लो प्रतिनिधिसभापछि निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः दर्ता गर्ने गरी सरकारले हाल कुनै पनि विधेयक नल्याएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि २७ वटा विधेयक निष्क्रिय भएकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण मनि लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भए पनि अन्य कुनै पनि विधेयकहरू सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता नगराएको बताउनुभयो ।

उहाँले संसद्मा बिजनेस सरकारले दिने भएकाले सरकारले दर्ता गरेको अवस्थामा विधेयकहरू सचिवालयमा आएर रोकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले हालसम्म प्रतिनिधिसभामा चारवटा विधेयक र राष्ट्रियसभामा नौ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभामा सम्पत्ति शुद्धीकरण मनि लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका साथै राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित तीनवटा विधेयक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभामा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पेस भइसकेको पनि बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस हुने सम्भावना रहेको प्रवक्त गिरीको भनाइ छ ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले संसद् कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने सुनिश्चितता दिन नसकेकाले सांसदहरूले संसद्मा आएका विधेयकहरूमा ध्यान दिन नसकिरहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकारले संसद्को निश्चित अवधि, विषयवस्तुको बारेमा सांसदहरूलाई जानकारी दिनुभयो । सरकारले ल्याउने विधेयकहरूमा सांसदहरूले पनि पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुने बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारले एक दिन संसद बोलाउने र लामो समयसम्म संसद् बैठक नबोलाउँदा सांसदहरू गृहजिल्लातर्फ जाने र संसद्मा ध्यान केन्द्रित नहुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद डा. महतले सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसक्दा संसदीय उपलब्धि धेरै हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले संसदीय समितिहरू अहिलेसम्म पनि बन्न नसक्नुले संसद्को गरिमा, औचित्य, जिम्मेवारी पूरा गर्ने काममा समस्या आएको बताउनुभयो ।

राजनीतिक दलको दाउपेचले संसद् छायामा पर्दै गएको छ । संघीय संसद्को यो अधिवेशनलगत्तै बजेट अधिवेशन पनि सम्मुखमा छ । संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरू अहिले कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने कसरतमा लागेका छन् । यसैले फागुन २५ गतेसम्म त्यसै रस्साकसीमा समय जानेछ । त्यसको परिणामले अहिलेको सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसकेको हो । वैशाख अन्तिम साताबाट बजेट अधिवेशन सुरु हुने हुँदा आगामी चैत्रभरको समय अघिल्लो कार्यकालमा निष्क्रिय भएका विधेयक जगाएर प्रक्रिया अघि बढाउन समय अपर्याप्त हुने देखिन्छ ।