अख्तियारमा सात महिनाको अवधिमा भ्रष्टाचारविरुद्ध १० हजार बढी उजुरी

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता बढेसँगै विगत सात महिनाको अवधिमा विभिन्न निकायमा भएका भ्रष्टाचारविरुद्ध १० हजार बढी उजुरी परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को साउनदेखि फागुनको पहिलो सातासम्म १० हजार २२ वटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियार नेतृत्वले परेका उजुरीको संवेदनशीलता हेरेर तत्काल उजुरीमा आवश्यकताअनुसार अनुसन्धान प्रक्रियासमेत थाल्ने गरेको छ । अख्तियारले एक महिनामा मात्रै दर्जनौँ भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्न सफल भएको छ । जसअनुसार पछिल्लो एक महिनामा मात्रै ८० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियारले पछिल्लो समयमा दिनहुँजसो भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू दर्ता गर्न सफल हुँदै आइरहेको छ ।

माघ महिनामा मात्रै एक हजार ५३२ वटा उजुरी
अख्तियारका अनुसार गत माघ महिनामा मात्रै अख्तियारमा भ्रष्टाचारविरुद्धका एक हजार ५३२ वटा उजुरी परेको छ । त्यस्तै, पुस महिनामा एक हजार ३३२ वटा उजुरी परेको छ भने फागुनको हालसम्मको अवधिमा ३५१ वटा उजुरी परेको छ ।

यसैगरी, अख्तियारले ५ फागुनमा तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो भने ४ फागुनमा दुई जनाविरुद्ध अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २ फागुनमा भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बुटवलमा भएको अनियमिततामा नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । २७ माघमा दुई जनाविरुद्ध, २४ माघमा ६ जनाविरुद्ध, २३ माघमा १८ जनाविरुद्ध, २० माघमा ६ जनाविरुद्ध, १८ माघमा नौ जनाविरुद्ध, १७ माघमा दुई जनाविरुद्ध, १२ माघमा तीन जनाविरुद्ध, ११ माघमा चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । यसैगरी, अख्तियारले ९ माघमा आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आयोगले पछिल्ला दिनमा विभिन्न सरकारी निकायका उच्च तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीमाथि मुद्दा दायर गरेको छ । यसैगरी, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इञ्जिनियर तथा लेखा अधिकृतमाथि पनि अख्तियारले छानबिन तीव्र पार्दै आइरहेको छ । अख्तियारका अनुसार सरकारका तीनै तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सरसफाइ लगायतका संवेदनशील सेवा क्षेत्रमा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी उद्देश्यविपरीत सरकारी स्रोतको हानिनोक्सानी र दुरुपयोग गरिएको भन्ने उजुरी आउने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । आयोगले त्यस्ता विषयमा भएका अनियमितता तदारुकताका साथ छानबिन र अनुसन्धान थालिएको जनाएको छ ।

यी क्षेत्रमा निगरानी र छानबिन
अख्तियारले जलविद्युत्, उद्योग तथा वस्तु र सेवाको उत्पादन र परिवहनमा अनुमति पत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएको एकाधिकार, कार्टेलिङ र सिण्डिकेटजस्ता विकृति निरुत्साहित गर्न आयोगले निगरानी र छानबिन कार्यलाई समेत तीव्रता दिँदै आएको बताएको छ । यसैगरी, प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेका ढुंगा गिटी बालुवाको अनुचित उत्खनन तथा दोहन कार्य नियन्त्रण गर्न आयोग निर्भिकताका साथ लागिपरिरहेको जनाइएको छ । यसैगरी, अख्तियारले सरकारी कोषबाट नियमित अनुदान लिई कागजी रूपमा मात्रै सञ्चालन भएको देखाउने तथा कार्यस्थलमा अस्तित्वसम्म पनि नभेटिने गरेको विषयको छानबिनको दायरा विस्तार गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै, आवश्यकताको अध्ययन नगरी, पूर्वतयारी बिनापूर्वाधार निर्माण, यन्त्र, उपकरण खरिद गरी राज्यकोषको दोहन र दुरुपयोग गर्नेमाथि अख्तियारले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको आवश्यक कारबाही गरिने चेतावनी अख्तियारले दिएको छ ।

अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आयोग दृढ
अख्तियारले तीनै तहको सरकारबाट विकास निर्माण वा अन्य कामका लागि परामर्श सेवा लिने, सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने, त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने तर त्यस्तै प्रकारका अध्ययन अनुसन्धान पटकपटक गराउने गरेको पाइएको जनाएको छ । त्यसरी, परामर्शदाताबाट प्रतिवेदन लिएपछि त्यसलाई प्रयोगमा नल्याइएमा त्यस्तो परामर्श सेवा लिने तर प्रतिवेदन प्रयोगमा नल्याउने पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने दृढता आयोगले व्यक्त गरेको छ । यसैगरी, विकास निर्माणमा चरम लापरबाही गर्ने र अनियमितता गर्नेमाथि समेत आयोग कठोर रूपमा पेस हुने जनाइएको छ ।

स्थानीय तहमा अनियमितता रोक्ने अभियानका साथै तथ्यपरक सूचनाको माग
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा संघीय सरकारी कोष र आन्तरिक स्रोतबाट ठूलो रकम विनियोजन हुने गरेको भए पनि स्रोतसाधनको दुरुपयोग अनियमितता एवं भ्रष्टाचार बढ्दै गएको जनगुनासो रहेकाले स्थानीय तहमा हुने त्यस्ता अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोग र मातहतका कार्यालयबाट छानबिन र अनुसन्धान कार्यलाई अभियानका रूपमा अघि बढाइएको जनाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वस्तुगत र तथ्यपरक सूचनाले मात्रै भ्रष्टाचारविरुद्ध आयोगको काम कारबाहीलाई सशक्त र सफल बनाउन मद्दत गर्ने हुँदा प्रत्येक सचेत नागरिक र सम्बद्ध पक्षले भ्रष्टाचारको विषयमा तथ्यपरक सूचना उपलब्ध गराई कार्यसम्पादनमा सहयोग पु¥याउन आमनागरिक समाजमा अपिल गरेको छ । यसैगरी, कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले आयोगको कारण देखाई कुनै पनि विकास निर्माण तथा सेवाप्रवाह गर्ने आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट विमुख नहुन आयोगले सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीसँग आग्रह गरेको जनाएको छ ।