स्वार्थरहित छैन यो सदाशयता

✍️ श्रीमन नारायण

नेपालका लागि नयाँ चिनियाँ राजदूतको रूपमा चेन साङको आगमन भएको छ । यसभन्दा अघिका चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीको कूटनीतिक सक्रियता पनि नेपालमा व्यापक रूपमा नै चर्चामा रहेको थियो । नयाँ राजदूत साङले पुस २९ मा राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाए । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री श्रीमती विमला राई पौडेलसित शिष्टाचार भेटघाटपश्चात् चिनियाँ राजदूतले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूसितको भेटघाटलाई तीव्र पारेका छन् । उत्तरी छिमेकी चीनले पनि अब नेपालमा विगतको जस्तो शान्त कूटनीतिमा मात्रै विश्वास राखेको छैन ।

चिनियाँ राजदूत चेन साङले नेपालको एक राष्ट्रिय दैनिकलाई हालै दिएको साक्षात्कारमा एउटै कुरामा बढी जोड दिएका छन्, त्यो विषय हो बिआरआईमा नेपालको सक्रिय सहभागिता । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको महत्वाकाक्षी आर्थिक परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ र बीआरआई अन्तर्गत ऋण काढेका अनेकौं देशहरू चिनियाँ ऋणको जालमा फस्दै गएको परिपेक्ष्यमा बिआरआईप्रति नेपालको आकर्षण हाम्रो निम्ति आत्मघाती नै सावित हुने हो कि ? भन्ने आशंका पनि बढेको छ । उत्तरी छिमेकीको नेपालप्रतिको सदास्यता स्वार्थरहित छैन ।

उत्तरी छिमेकी चीन हाम्रो मित्रराष्ट्र हो तर अहिले नै ठूलो आयतनको कर्जा लिइरहेको नेपालले चीनको बिआरआई अन्तर्गत ऋण काढेर विकास निर्माणको परियोजना सञ्चालन गराउने पक्षमा उभिनु भनेको आत्महत्या गर्नु सरह नै हुनेछ ।

दक्षिण एसियाका देशहरूमध्ये श्रीलंका त चिनियाँ ऋणको पासोमा परेका कारण डिफोल्टर नै घोषित भइसकेको छ भने पाकिस्तानका रक्षामन्त्री आसिफ ख्वाजाले पनि आफ्नो देश पनि डिफोल्टर हुन लागेको वक्तव्य दिएका छन् । एक चीन नीतिप्रति नेपालको प्रतिबद्धताको ग्यारेन्टी पनि चीनलाई चाहिएको हुन सक्दछ । नेपाल त एक चीन नीतिकै पक्षघर रही आएको छ । तसर्थ यसमा अनावश्यक शंका नगर्नु पर्ने हो । उत्तरी छिमेकी चीन हाम्रो मित्रराष्ट्र हो तर अहिले ठूलो आयतनको कर्जा लिइरहेको नेपालले चीनको बिआरआई अन्तर्गत ऋण काढेर विकास निर्माणको परियोजना सञ्चालन गराउने पक्षमा उभिनु भनेको आत्महत्या गर्नुसरह नै हुनेछ । यथार्थमा उत्तरी छिमेकी चीन भने हामीलाई कर्जाको भारी बोकाउन उद्यत् भएको देखिन्छ ।

विगतका दिनमा चीनसित भएका सम्झौताअन्तर्गतका परियोजनाको कार्यान्वयनको निम्ति चीनले जोड दिन चाहेको देखिन्छ । तर, उपरोक्त सम्झौताअन्तर्गत परियोजनाका कार्यान्वयनको निम्ति चाहिने आर्थिक भार बोक्न नेपाल स्वयं सक्षम छैन । उत्तरी छिमेकी चीनले एक असल मित्रका नाताले सदाशयतापूर्वक अनुदानमा उपरोक्त परियोजनाको कार्यान्वयमा उत्सुकता देखाए, त्यो हाम्रो निम्ति पनि खुशीकै विषय हुनेछ ।

चिनियाँ राजदूतले आफ्नो साक्षात्कारमा चीन आफ्नो उच्च गुणस्तरको विकासका पहलमा सक्रिय सहभागी गराउन र चिनियाँको आर्थिक उन्नतिको एक्स्प्रेस गाडीमा चढ्न नेपाललाई उत्प्रेरित एवं स्वागत गर्छ, भनेका छन् । उनले नेपाल र चीन मिलेर सहकार्यका लागि नयाँ फोरमहरूको निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै चिनियाँ पक्ष नेपाली पक्षसँग बिआरआई पूर्वाधार सहयोग अभिवृद्धि, स्वच्छ ऊर्जा र गरिबी निवारणमा सहकार्य गर्न चाहेको बताएका छन् । हिमालय वारपारको बहुआयमिक कनेक्टिभिटी, सञ्जाल चीन र नेपालको उच्च गुणस्तर बिआरआई सम्बन्धी सहकार्यकै महत्वपूर्ण अंश भएको स्वीकार गरेका छन् । यो रेलमार्ग, राजमार्ग, हवाई मार्ग, नाका सञ्चार, विद्युतीय, कनेक्टिभिटी आदि समाविष्ट बहुआयमिक कनेक्टिभिटी सञ्जाल हो भनेका छन् । तात्पर्य यो, कि उत्तरी छिमेकी चीनले अथवा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले नेपालमा जति पनि पूर्वाधार विकासका सपमा देखाएका छन् ती सबै बिआरआई अन्तर्गतको ऋण हो ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण चिनियाँ ऋणबाटै भएको छ । सुरुमा त यसलाई बेग्लै किसिमको ऋणको रूपको बुझिएको थियो तर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनका अवसरमा कार्यबाहक चिनियाँ राजदूतले यसको निर्माण बिआरआई अन्तर्गतको ऋणबाट भएको हो भनेपछि मात्रै देशवासीले यर्थाथ कुरा बुझ्न सके । चार प्रतिशत ब्याजदरमा त्यो ऋण लिइएको हो । चिनियाँ ऋणको ब्याज सुरु भइसकेको छ तर यो विमानस्थल अहिलेसम्म पूर्णरूपमा सञ्चालनमा भने आएको छैन ।

पहिलो उडान नै दुर्घटना भएपछि कतिपय यात्रु तर्सिएका पनि हुन सक्दछन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणबाट नेपाललाई के कति फाइदा पुग्ने हो ? त्यसको समीक्षा त ढिलो चाँढो हुँदै गर्दा तर तत्काल भने नेपालको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडिबुटीप्रति चीनको नजर भएको हुनसक्ने आशंकालाई खारेज गर्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसले नेपालमा आयुर्वेदिक विज्ञानको क्षेत्रमा सहयोगको कुरा गर्नु स्वयंमा हास्यास्पद छ । हामी नेपालीहरूलाई आफ्नो देशको आयुर्वेदको विकासको चिन्ता छैन अथवा नेपालको जडिबुटीबाट के कति लाभ उठाउन सकिन्छ ? त्यतातिर ध्यानकेन्द्रित भएको देखिँदैन । ४४ अर्ब रुपैयाँको चिनियाँ ऋणबाट निर्माण गरिएको यस विमानस्थलबाट नेपालले लाभ उठाउन नसक्ने तर यसले देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउनै निश्चित छ । सुरुमा भूकम्पको बहानामा र विगत तीन वर्षदेखि कोरोना महामारीको बहानामा उत्तरी चीनले नेपालसित जोडिएका नाका बन्द गरेपछि त्यस भेगका जनता त कष्ट र पीडामा छन्, नेपाली ब्यापारीहरूले पनि ठूलो आर्थिक घाटा व्यहोर्नु परिरहेको छ ।

चीनले उत्तरी नाका बन्द गरेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका युवाको रोजगारी बन्द हुनुका साथै आमजनतासामु खाद्यान्न संकट पनि पटक-पटक उत्पन्न हुने गरेको छ । उत्तरी नाका खुलाउन पटक–पटक सहमति र प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि अहिलेसम्म सुचारु हुन सकेको छैन ।

चीनले उत्तरी नाका बन्द गरेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका युवाको रोजगारी बन्द हुनुका साथै आमजनतासामु खाद्यान्न संकट पनि पटक-पटक उत्पन्न हुने गरेको छ । उत्तरी नाका खुलाउन पटक-पटक सहमति र प्रतिबद्धता ब्यक्त भए पनि अहिलेसम्म सुचारु हुन सकेको छैन । सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन पिङ नेपाल भ्रमणमा आएका बखत उनले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित होइन भूजडित राष्ट्र भएको बताएका थिए तर उनको घोषणाका बावजुद उत्तरी नाका सुचारु भएन । नयाँ चिनियाँ राजदूत चेन सांकले नेपाललाई बिआरआईको परियोजनामा सहभागी गराउन निकै प्रयत्न गर्ने संकेत दिएका छन् । तर, यो बिआरआई नेपालको पनि हितमा त हुनुप¥यो नि । दक्षिण एशियाका देशहरूमध्ये श्रीलंका, पाकिस्तान र माल्दिभसको पनि बिआरआई बारे धेरै राम्रो अनुभव रहेको छैन । श्रीलंका त ९९ वर्षको निम्ति आफ्नो हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई सुम्पि नै सकेको छ । पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहको अवस्था पनि यस्तै हुनेछ ।

पाकिस्तानमा सञ्चालित चीनको सिंपेक परियोजनाको व्यापक विरोध भइरहेको छ । नेपालमा अहिले २२ खर्ब जतिको ऋण रहेको अनुमान छ । केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण बिआरआई अन्तर्गत नै हुने हो भन्ने यसमा ७ खर्ब ऋण अझ थपिनेछ । त्यसपछि हाम्रो अवस्था झन् दयनीय हुनेछ । ऋण काढेर विकास हुने सम्भावनाबाट देशले समृद्धि पाउन सक्दैन बरू उल्टै ऋणको पासोमा पर्ने निश्चित हुन्छ ।

नेपालको राजधानी काठमाडौंलगायत विभिन्न भागमा केही चिनियाँ नागरिकका कतिपय अवैध क्रियाकलाप, विदेश मुद्राको कारोबारमा संलग्नता, हुण्डी, सुनको तस्करी, जुवा, मारपिट, फोन हृयाकिङ, अनाधिकृत, आर्थिक लेनदेनका माध्यम बिच्याट र बिपे आदिको प्रयोग गरेको पाइनु तथा ठमेल जस्ता पर्यटकीय ठाउँमा गैरकानुनी क्रियाकलापमा सक्रिय पाइनुले उत्तरी छिमेकीप्रति नेपालीहरूको मनमा अविश्वास बढाउने काम गरेको छ ।

अहिले नेपालको विकासमा अमेरिका, युरोपेली राष्ट्रहरू तथा अन्य देशहरूले पनि आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । नेपालमा कुनै अर्को देशले एमसिसी अथवा युएससएड अन्तर्गतको आर्थिक अनुदान सहायता दिँदा पनि चीनलाई मन परिरहेको छैन तर उसले दिएको चर्को व्याजदरको ऋण नेपालले खुसीका साथ स्वीकार गरोस् भन्ने उसको चाहना छ । नेपाललाई जुनसुकै राष्ट्रले अनुदान दिए त्यो हाम्रा लागि स्वीकार हुनुपर्छ तर ऋण लिनुभन्दा पूर्वविचार गर्नु आवश्यक छ ।