प्रतिनिधिसभा बैठक : राष्ट्रपति चयनमा भएको खिचातानीप्रति सांसदहरूको असन्तुष्टि, सरकार सदनप्रति जिम्मेवार नभएको आरोप

काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राष्ट्रपति चयनका लागि दलहरूबीच भइरहेको छलफलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उपमहासचिव शर्माले आलङ्कारिक राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी राष्ट्रपतिको रूपमा चर्चा हुनु दुःखद भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘आज सेरोमोनियल राष्ट्रपतिको प्रसंगलाई कार्यकारी राष्ट्रपतिको जस्तो बहस भइरहेको छ । यो दुःखद कुरा हो । पहिलो अजेण्डामा सहमति गरौँ ।’
प्रदेशहरूलाई परिणाममुखी बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै पूर्व-अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका शर्माले प्रदेश खारेज गरौँ भन्ने आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा ऐन अभावका कारण प्रदेशहरूले सास्ती खेप्नु परेको स्मरण गर्दै भन्नुभयो, ‘कमजोर मनोबल, अस्तव्यस्त संरचना र काम पन्छाउने कार्यशैलीबाट हाम्रो उद्देश्य प्राप्ति हुन सक्दैन ।’

भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न माग
नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहनुभएका सांसद धनराज गुरुङले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेर आर्थिक सुशासन कायम गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद गुरुङले भन्नुभयो, ‘मुलुक चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ भने अर्कोतर्फ मुलुक आर्थिक बेथितिबाट आक्रान्त छ । आर्थिक संकट मोचन गर्नका लागि आर्थिक सुशासन कायम गर्नुपर्छ र त्यसका लागि ठूलाठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन हुनुपर्छ ।’

‘प्रधानन्यायाधीशले नै न्याय नपाउने कस्तो लोकतन्त्र ?’
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले लोकतन्त्रमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले नै अन्याय खेप्नुपर्ने हो ? भन्दै संसद्मा प्रश्न उठाउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबारे प्रश्न उठाउँदै सांसद सिंहले भन्नुभयो, ‘लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुँदैन अनि अन्तिममा प्रधानन्यायाधीश सरहको सुविधा दिने निर्णय गरिन्छ । प्रधानन्यायाधीशले न्याय पाएको छैन । विगतमा पनि न्यायपालिकालाई तर्साएर आफ्नो गल्ती रोक्न खोजिएको थियो । अहिले पनि न्यायालय कमजोर पार्ने कार्य भइरहेको छ ।’ उहाँले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेको खुलासा भएका एक प्रहरी अधिकृतमाथि छानबिनको पनि माग गर्नुभयो ।

सिंहदरबारभित्र सर्वसाधारणलाई सहजै छिर्न दिन माग
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले सिंहदरबारभित्र आमसर्वसाधारणलाई सहज भित्र छिर्न पाउनुपर्ने भन्दै सभामुखसँग रुलिङ माग गर्नुभएको छ । सांसदहरू र उनीहरूका आफन्तहरू मात्रै छिर्न पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न माग गर्दै सांसद ज्वालाले भन्नुभयो, ‘हामीले सिंहदरबारको दक्षिण गेट हेर्न सक्छौँ, हामी सांसदहरू, मन्त्रीहरू त्यहीँबाट ओहोरदोहोर गर्छौं, जनताहरू बाहिर हुन्छन्, चिनेजानेको बाहेकले सिंहदरबार छिर्न पाउँदैन, मन्त्रालयहरू सिंहदरबारभित्र र सर्वसाधारणबाहिर हुन्छन्, यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । जनतालाई प्रताडित गर्नु हुँदैन । सभामुखले आजै रुलिङ गर्नुपर्छ कि सिंहदरबारभित्र जनतालाई सहज प्रवेश गर्ने वातावरण हुनुपर्छ ।’

गौतम बुद्ध विमानस्थलबारे सदनमा जवाफ माग
भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन भारतले अनुमति नदिएको विषयमा आएका समाचारबारे सांसदहरूले सरकारको जवाफ माग गरेका छन् । नेकपा एमालेका सांसद बासुदेव घिमिरेले तत्काल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन माग गर्दै भन्नुभयो, ‘गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएको करिब एक वर्ष पुग्न आँटेको छ । त्यो पूर्णरूपमा सञ्चालमा आउन सकेको छैन । भारतले अनुमति नदिएकोले रोकिएको भनिएको छ । यो के हो, सम्मानित सदनलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्दछु ।’

सरकार र नीति निर्माता ठूला व्यापारीको सेटिङमा चलेको आरोप
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले उच्च घरानियाँ र ठूला व्यापारीको सेटिङमा सरकार र नीति निर्माताहरू चलेकाले नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर भएको आरोप लगाउनुभएको छ । कुल पुँजीको ६१ प्रतिशत उच्च घरानियाँ र व्यापारीहरूले उपयोग गरिरहेका गरिरहेको जिकिर गर्दै सांसद चौधरीले भन्नुभयो, ‘नजानेर, नसकेर वा थाहा नपाएर नेपाली अर्थतन्त्र कमजोर भएको होइन । उच्च घरानियाँ र ठूला व्यापारीहरूको सेटिङमा नेपाल सरकार र नीति निर्माता चलेकोले अर्थतन्त्र कमजोर भएको हो । ठूला व्यापारीले सहजै ऋण पाउने र गरिबले अनेकन झन्झट बेहोनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ ।’

राज्यका निकाय गैरजिम्मेवार हुनु जनतामाथिको अपराध
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद तोसिमा कार्कीले सडक आयोजनाहरू निर्माणमा रहेको बेथिति अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । सडक विभाग काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलगायत सरकारी निकायहरूले नै काम गर्न नसक्नु कसको स्वार्थ हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै सांसद कार्कीले भन्नुभयो, ‘सडक विभाग काठमाडौं उपत्यका र खानेपानी लिमिटेडले काम गर्न नसक्नु कसको स्वार्थ हो । ठूला ठेकेदारको मिलेमतो र दबाब हो । राज्यका निकायहरू गैरजिम्मेवार हुनु कमजोरी मात्रै होइन । आम जनतामाथि गरिने अपराध हो ।’

खानेपानीको भयावह अवस्था अन्त्य गर्न माग
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको भयावह अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारको योजना संसद्मा पेस गर्न माग गर्नुभएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको अभाव पूर्ति गर्न बनाएको योजना संसद्मा पेस गर्न माग गर्दै सांसद पौडेलले भन्नुभयो, ‘काठमाडौं उपत्यकाको करिब ६५ प्रतिशत घरहरूमा धारा छ तर पानी आउँदैन । सरकारले पानी नआउने धारा राखेबापत शुल्क नियमित लिइरहेको छ । काठमाडौंमा दैनिक ४७ करोड लिटर पानी आवश्यक पर्छ तर आपूर्ति छैन । खानेपानीको भयावह अवस्थाको अन्त्य गर्नको निम्ति सरकारको योजना के छ तत्काल संसद्मा पेस गरियोस् ।’

बेवारिसे स्रोत, साधनहरूको सदुपयोग गर्न माग
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले सरकारले सरकारी कार्यालयहरू बेवारिसे रूपमा राखिएका स्रोत, साधनहरूको सदुपयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाल सरकारको कार्यालय र प्रहरी कार्यालय परिसरभित्र साधनस्रोत, मोटरसाइकलदेखि गाडीहरू पनि थुपारेर राखेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै नेता सिंहले भन्नुभयो, ‘सामान्य मर्मत गर्दा पनि चल्ने गाडीहरू पनि मर्मत नगरी थन्क्याउने र नयाँ गाडी चढ्ने लोभमा अर्बौं रुपैयाँ नयाँ सवारीसाधन खरिदमा खर्च गर्ने काम भइरहेको छ । यसको समस्या समाधान गरिनुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसकी सांसद नागिना झाले स्थानीय सरकारलाई इन्धनबाट चल्ने सवारीको विकल्पमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउन सुझाव दिनुभयो । नेपाली कांग्रेसका संसद् सञ्जयकुमार गौतमले गुलरिया–मूर्तिया नाका तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । नेकपा एमालेका सांसद महेशकुमार बर्ताैलाले मकवानपुर जिल्लाको विभिन्न बस्तीमा आतंकित तुल्याउने एमगज नामक हात्तीलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सरकारलाई सभामुखको रुलिङ
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा सांसदहरूले उठाएका विषयहरूको जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले आफूहरूले उठाएका विषयहरूको जवाफ नै नदिएको भन्दै रुलिङ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसंग माग गर्नुभएको थियो । सांसदहरूको मागपछि सभामुख घिमिरेले सरकारलाई संसद्मा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन निर्देशन दिनुभएको हो । संसद्मा सांसदहरूले सरकारले आफूहरूका प्रश्नको उत्तर नदिएर पन्छिरहेको आरोप लगाएका थिए ।

जिम्मेवार नहुँदा शून्य समयको गरिमा घट्यो
नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले संसद्मा उठेका सवालहरूमा सरकार जिम्मेवार नहुँदा संसद्को गरिमामाथि प्रश्न उठेको बताउनुभएको छ । संसद्को शून्य समयमा उठेका सवालहरूमा समेत सरकारका मन्त्रीहरू जवाफदेही हुनुपर्ने र त्यो नै संसदीय अभ्यासको गरिमा भएको दाबी गर्दै सांसद साउदले भन्नुभयो, ‘संसदीय अभ्यासमा शून्य समयको ठूलो महत्व छ । एक मिनेटमै भए पनि जनताका प्रतिनिधिले जनताका समस्या उजागर गरिएको कुरा हो । तर, यसको बारेमा सरकारका मन्त्रीहरूले आएर जवाफ दिने नगर्नु भएको हुनाले यसको गरिमा घटेको छ ।’

‘संसद्मा हामी प्रश्न मात्रै उठाउँछौँ, जवाफ खै ?’
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की सांसद रेखा यादवले सांसदहरूले शून्य समयमा बोलेका कुरामा सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद यादवले भन्नुभयो, ‘शून्य समयमा धेरै साथीहरूले प्रश्न उठाइरहनु भएको छ । तर, त्यसको जवाफ आइरहेको छैन । किन जवाफ आउँदैन ? के हामी प्रश्न मात्रै उठाउन बसेका छौँ वा समस्या मात्रै सुनाउन बसेका हौँ । त्यसका समाधान तथा उपायहरू पनि देखाइन्छ देखाइँदैन ?’