हचुवा सुझाव र कृषि उद्योग

✍️ स्वयम्भुनाथ कार्की

कृषिक्षेत्रलाई सजिलो र यस क्षेत्रमा संलग्नलाई अज्ञानी मान्ने केवल राजनीति क्षेत्रमात्र होइन । यस कुरामा नागरिक समाजका भनाइले व्यक्तिहरूको विज्ञता प्रदर्शन कुनै नेताको भन्दा कम भेटिँदैन । क्रान्तिकारी सोच र सुझाबको नाममा यस्ता बुज्रुकता देखाउनेहरू करिब करिब सबै क्षेत्रका हुने गर्दछन् । राजनीतिमा प्रभावशाली ठानिएकाको होमा हो मिलाउन नागरिक अगुवाहरूले दिएका अभिव्यक्तिहरू ज्यादा हानीकारक हुने गर्दछन् । किनभने समाजले यस्ता अगुवालाई सर्वज्ञ ठान्ने भुल गरेको हुन्छ । त्यसैले यस्ता अभिव्यक्ति छिटै कार्यान्वयनको चरणमा पुग्ने गरेका हुन्छन । यसबाहेक अति उत्साही अर्थशास्त्रीहरू राजनीतिक सोचलाई बल पुग्ने सूचकांकहरूको बलमा कृषिसम्बन्धी नीति निर्माणमा प्रभाव पार्न पुग्छन् ।

यस्तो कुरामा आवाज उठाउन सामाजिक सञ्जाल होस् वा विभिन्न सञ्चारमाध्यम कोही पछि पर्दैन । यसको फलस्वरूप त्रुटिपूर्ण कृषिनीति बन्न जान्छ जसले राजस्वबाट कृषि क्षेत्रमा गरिएको धेरैजसो खर्च अनुत्पादक बन्न जान्छ । कृषिक्षेत्र उत्पादनको प्रारम्भिक अनि आधारभूत अंग हो । उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरूमा जस्तै यसमा पनि उत्पादनका साधन हुन्छन्, मेसिन औजार हुन्छन् । अरूमा जस्तै यसमा पनि श्रमिक अनि कर्मचारी हुन्छन् । उत्पादनका हरेक माध्यममा पुँजीको आवश्यकता पर्दछ भने कृषि क्षेत्र अछुतो रहने त प्रश्नै भएन । जति ठूलो उद्योग हुन्छ त्यति नै उत्पादन लागत कम हुन्छ अनि प्रति एकाइ उत्पादकत्व पनि बढ्छ ।

कृषिलाई उद्योगको मान्यता माग्नुको अर्थ कानुनी रूपमा उद्योगले पाउने सुविधा देऊमात्र भनेको होइन उद्योग जस्तै व्यवहार गरिनुपर्दछ भनिएको हो । सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ भनेको पनि हो ।

त्यसैले चाहे राजनीतिकार्मी होस् वा नागरिक अगुवा, अर्थशास्त्री होस् वा सञ्चारकर्मी ठूला उद्योगहरूको पक्षमा हुन्छन् । यस्ता ठूला उद्योगहरूले कूल गाहस्थ्र्य उत्पादनमा वृद्धि देख्छन् । आर्थिक उन्नति देख्छन्, रोजगारीमा वृद्धि देख्छन् । यो देखाइ एकदमै सत्य हो, शाश्वत हो, ठीक हो । तर, उनीहरू यो कुरा कृषि उत्पादनमा पनि लागू हुन्छ भन्ने मान्न तयार हुँदैनन् । हरेक उद्योगमा आ-आफ्नै प्रकारको सीप, ज्ञान, अनुभव आदि चाहिन्छ । यस्तो ज्ञान हरकोहीमा हुँदैन त्यसैले त्यस उद्योगको समस्याका बारेमा राय बनाउन त्यससँग सम्बन्धितसँग सल्लाह गर्ने गरिन्छ । कृषिमा पनि सीप, ज्ञान, अनुभव चाहिन्छ जो हरकोहीमा हुँदैन ।

तर, यो कुरा मान्न भने कोही तयार हुँदैन, हरकोही आपूलाई कृषि उद्यमीभन्दा ज्यादा ज्ञानी ठान्दछ । अन्य उद्योगमा व्यवस्थापन, प्रबन्धन आदिको भूमिकाले उत्पादकत्वमा असर पर्दछ यस्तै कृषिमा हुन्छ । तर, कृषिमा व्यवस्थापन, प्रबन्धन आदि आवश्यकता पर्दछ भन्ने नै मान्न तयार हुँदैनन् नीति निर्माता र त्यसमा असर पार्ने व्यक्तित्व । कुरो यत्तिकैमा समाप्त हुँदैन, उनीहरू कृषिमा सफल असफल सबै भएर हन्डर खाएका, अनुभव बटुलेका प्रबन्धक व्यवस्थापक आदिको अस्तित्व नै पनि मान्न तयार हुँदैनन् । कृषिक्षेत्रका हरकोही अज्ञानी र आफू उनीहरूभन्दा ज्ञानी भएको भ्रममा रहेका हुन्छन् ।

यसैले असार पन्द्रमा धान दिवस भनेर वातानुकूलित कोठामा गमलामा धान रोपेर चाँदीको करुवाले पानी हालेर उत्पाकत्व बढाउने काममा योगदान दिन्छन् । धानको बिउको माला लगाएर पण्डालमा माइक थर्काएर कृषिमा योगदान पुर्‍याउँछन् । हातमा पञ्जा लगाएर हिलोमा प्लास्टिक बिछ्याएर धानको बिउ रोपेको फोटो खिचाएर कृषि उत्पादन बढाउन योगदान दिन्छन् । यस्ता हचुवाका तालमा गरिएका काम र त्यसमा गरिएका साधन, श्रम, समय आदिको कस्तो सार्थकता रहला ? कतै यो काम अनुचित दिशातर्फ त छैन भन्ने कुरा सोच्नु भनेको नै कृषिलाई उद्योगसरह मान्नु हो ।

कृषिलाई उद्योगको मान्यता माग्नुको अर्थ कानुनी रूपमा उद्योगले पाउने सुविधा देऊमात्र भनेको होइन उद्योग जस्तै व्यवहार गरिनुपर्दछ भनिएको हो । सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ भनेको पनि हो । उत्पादन श्रमिक वा कामदारसँगै अन्य उद्योगका व्यवस्थापन, प्रबन्धनसँग सम्बन्धितहरूको सल्लाह चाहिन्छ भने कृषि उद्योगमा प्रबन्धक, व्यवस्थापकहरूको सल्लाह चाहिन्छ । उद्योगमा लगानी गरेर, कच्चामाल, उत्पादनका साधन औजार अनि श्रमिक कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापन एकाइ हुन्छ । आफ्ना उत्पादनको बजार हेर्ने, बजार अनुसारको उत्पादन गर्ने काम त्यसै एकाइको हो । यी कामहरू कृषि उत्पादनमा भएका हुन्छन् । यस्तो व्यवस्थापन गर्नेहरू यसमा हुन्छन् । तर, जहाँ अन्य उद्योगको व्यवस्थापनलाई नीति निर्माता, नीति निर्माणमा असर राख्ने व्यक्ति आदिले सम्मान गर्दछन् भने कृषिमा यस्ताको सम्मान हुँदैन । सम्मानमात्र नहुने होइन अझ उनीहरूलाई अपराधीशरहको व्यवहार हुन्छ । अन्य उत्पादनको वितरण शृंखला हुन्छ ।

यस्तो वितरण शृंखलामा काम गर्ने सम्मानित व्यापारी मानिन्छन् । तर कृषि उत्पादनहरूको वितरण शृंखला भने बिचौलियाको नाममा प्रताडित हुनुपर्दछ । यसको असरले कृषि उत्पादन बजारसम्म पुग्न नपाएर कृषि क्षेत्रमा लागेकाले कहिले दूध, कहिले तरकारी सडकमा फ्यालेर विरोध जनाउनुपर्ने अवस्था आएको हुन्छ । वितरण शृंखलामा कालाबजारी भयो ठगी भयो वा नियम कानुनविपरीत काम भयो भने दोषीलाई सजाय दिइनुपर्दछ । यो नै राज्यको कर्तव्य हो तर यसको नाममा त्यो शृंखला नै तोडिनु भनेको उत्पादक र उपभोक्ताबीचको कडी नै समाप्त गर्नु हो । वितरण प्रणाली अर्थात् व्यापारमा राज्यले अनुचित मुनाफाखोरी, कालाबजारी आदि परिभाषित गरेको छ ।

व्यापारीको काम, कमाइ आदि उचित छ छैन भन्ने परीक्षण गरेर त्यसलाई नियमन गर्ने कानुन आदिको अभाव भए सो निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो । यही कुरा कृषि उत्पादनको व्यापारमा पनि लागू हुन्छ वा लागू हुनुपर्दछ । व्यापारीहरूको अनुचित मुनाफाखोरीले उत्पादक अनि उपभोक्ता मारमा पर्न हुँदैन । यसैको निमित्त राज्यको आफ्नो उपभोक्ता हितका संयन्त्र छन् । अनेकौं उपभोक्तावादी संस्थाहरू कार्यरत छन् । यी सबैको समन्वयले नियमन गर्न अन्य उत्पादनलाई सकिन्छ भने कृषि उत्पादनलाई नसकिने कुरा हुँदैन ।

वर्तमानमा कृषिमा कोही उद्योगी हुन्छन् भन्ने सोचको अभाव छ । त्यसैले कृषि उत्पादनमा लागेका सबैलाई समिष्टिगतरूपमा किसान भनिने गरिन्छ । यो किसान संज्ञाको अवधारणामा उत्पादनमा प्रत्यक्ष श्रम गर्ने कृषि कामदारमात्र भएको सोच राखिने गर्दछ । त्यसैले हरेक सोच यो वर्गको हितको निमित्त आफूले जे उचित देखिन्छ त्योमात्र सही हो भन्ने दवावयुक्त सुझाव आउँछ । यस्ता सुझाव ज्यादाजसो हचुवा सोचमा आधारित हुन्छन् । यस्ता हचुवा सोच धेरै छन् । त्यसमध्ये एउटाको विवेचन प्रयासले अन्यको पनि विवेचन गर्ने प्रवृत्ति विकास हुने अनुमान छ । एक सुझावका कति अयाम हुन सक्छन् भन्ने पनि यसमा खुल्न जाने आशा गरिन्छ । यहाँ उल्लेख आयाम सम्पूर्ण होइन आंशिक हो । भारतीय कृषि उत्पादन सस्तो भएर नेपाली किसानको उत्पादन बिक्री नभएको अनुमानमा आएको एक हचुवा सुझाव छ । त्यो सुझाव हो भारतीय तरकारी, फलपूmल, अण्डा, चल्ला, कुखुरा आदिमा २०० प्रतिशत भन्सार लगाइनुपर्दछ । झलक्क हेर्दा यो एक क्रान्तिकारी अनि किसानको हितको सुझाव देखिन्छ । २०० प्रतिशत भन्सार लगाउँदा नेपाली उत्पादन भारतीयभन्दा सस्तो होला र नेपाली सामानको बिक्री होला भन्ने कुरा स्वभाविक रूपले लाग्न सक्छ ।

तर, सोचिनुपर्ने कुरा के हो भने भारतीय उत्पादन किन त्यति सस्तो छ कि नेपालमा ढुवानी, भन्सार अनि बिचौलियाका अनेक तह पार गरेर आउँदा पनि सस्तो पर्न जान्छ ? उत्तर तयार छ, त्यहाँको सरकारले किसानलाई ती उत्पादनमा अनुदान दिएको छ त्यसैले सस्तो छ । अव प्रश्न यो आउँछ कि नेपालमा कृषिमा अनुदान नै छैन त ? धेरैले दृढतापूर्वक भन्ने गर्दछन् हो नेपालमा किसानलाई अनुदान छैन तर यो कुरा कुनै वर्षका बजेट अध्ययन गर्ने हो भने झुटा हुन्छ । जनताको रगतपसिनाको कमाइबाट कृषिमा अनुदान दिइने गरिएको छ । प्रयाप्त नहोला तर हुँदै नभएको होइन ।

वर्तमानमा कृषिमा कोही उद्योगी हुन्छन् भन्ने सोचको अभाव छ । त्यसैले कृषि उत्पादनमा लागेका सबैलाई समिष्टिगतरूपमा किसान भनिने गरिन्छ । यो किसान संज्ञाको अवधारणामा उत्पादनमा प्रत्यक्ष श्रम गर्ने कृषि कामदारमात्र भएको सोच राखिने गर्दछ ।

तैपनि राजस्वबाट कृषिमा दिइएको अनुदानले उपभोक्ताले चुकाउने मोल किन केही पैसा भए कम हुँदैन । भारतीय किसानले अनुदानको मद्धतले नेपाली बजारमा प्रतिस्पधा दिनसक्दा नेपाली किसानले सरकारी अनुदानले सस्तोमा किन बेच्न सक्दैन ? यो कोणको विवेचन एकमात्र आलेखको कलेवरभित्र अटाउने विषयवस्तु होइन । तैपनि यसले प्रष्ट सावित हुन्छ कि नेपालमा कृषिक्षेत्रमा दिइएको भनिएको अनुदानमा उपभोक्तसम्म उत्पादन सस्तो होस् भन्ने सोचको अभाव छ । यसमा आफ्नालाई खुशी पार्ने सोच प्रमुख छ भन्ने हो भने त्यो शायद अतिसयोक्ति नहोला ।

अब सरकारी नीतिको कारणले उपभोक्ताले सस्तोमा तरकारी आदि प्राप्त गर्न पाउने अधिकार खोस्न मिल्छ ? त्यो पनि यस्तो अवस्थामा कि यीमध्ये कुखुराजन्य उत्पादनमा बाहेक कुनैमा नेपाल आत्मनिर्भर छैन । कुखुराजन्य उत्पादमा पनि नेपालको आत्मनिर्भरता भरपर्दो पटक्कै होइन । बेलाबेलामा अण्डा, कुखुराको मासु आदिको अभाव नेपाली उपभोक्ताले ब्यहोर्नु परेको छ । खाद्यपदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले मजदुरी, तलब लगायतमा वृद्धि गराउन जान्छ । यो वृद्धिले सबै उत्पादनको लागत वृद्धि हुन्छ । यसले मूल्यवृद्धि हुन्छ, जसको नकारात्मक असर जुन किसानको हितको निमित्त भनेर गरिएको हो त्यसलाई पर्न जान्छ ।

त्यसैले यस्ता सुझाव यदि मानियो भने त्यसले राम्रो पटक्कै गर्दैन । यस्ता सुझाव मानिन बेर भने छैन । किनभने भन्सारमा वृद्धि भनेको राजश्व वृद्धि हो, राजस्व वृद्धि भनेको सरकारको सफलता हो भन्ने पनि कम छैनन् । यसमा सीमाक्षेत्रका बजारमा किनमेल बढेर नेपाली बजार सुक्ने जस्ता कैयौं आयामको चर्चा गरिएको छैन । त्यसैले अब यस्ता हचुवा सुझाव दिनेलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ ।