अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिएको छ । विकास निर्माणका कार्यमा भ्रष्टाचार गर्नेविरुद्ध अख्तियार कठोर बन्न थालेको पाइएको हो । आइतबार मात्रै अख्तियारले डोल्पा जिल्लास्थित ठूलीभेरी नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका विभिन्न खालका विकास निर्माण र योजनामा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गर्दै २९ जनाविरुद्ध प्रदेश सरकारअन्तर्गत तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता बढेसँगै विगत सात महिनाको अवधिमा विभिन्न निकायमा भएका भ्रष्टाचारविरुद्ध १० हजार बढी उजुरी परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को साउनदेखि फागुनको पहिलो सातासम्म १० हजार २२ वटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारमा परेका उजुरीको संवेदनशीलता हेरेर अख्तियारले तत्काल उजुरीमा आवश्यकताअनुसार अनुसन्धान प्रक्रियासमेत थाल्ने गरेको छ । अख्तियारले एक महिनामा मात्रै दर्जनौँ भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्न सफल भएको छ । जसअनुसार पछिल्लो एक महिनामा मात्रै ८० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । यसरी अख्तियार पछिल्लो समयमा दिनहुँजसो भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू दर्ता गर्न सफल हुँदै आइरहेको हो ।

एकैदिन ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियारले आइतबार मात्रै डोल्पा जिल्लास्थित ठूलीभेरी नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका विभिन्न खालका विकास निर्माण र योजनामा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गर्दै नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विभिन्न वार्डका वडा अध्यक्ष, उपभोक्ता समिति र अनुगमन समितिका गरी २९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेको हो । यसैगरी, गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवलगायत तीन जनाविरुद्ध आइतबार नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

अख्तियारका अनुसार डोल्पा, ठूलीभेरी नगरपालिकाका-१ देखि वडा नम्बर ११ सम्मका विभिन्न वडामा आव २०७४/७५ मा सञ्चालन भएका योजना तथा सडक निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको पाइएको छ । ठूलीभेरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवबहादुर सुनार, तत्कालीन इञ्जिनियर वसन्त रोकाया, सबइञ्जिनियर शिवराज शाहीलगायत १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो । उनीहरूले ठूलीभेरी नगरपालिका-८ स्थित घट्टदेखि तर्पुखोलासम्म सडक निर्माण कार्यको वास्तविक भएको कामभन्दा बढी काम भएको नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी २२ लाख ८९ हजार २६५ रुपैयाँ सिफारिस गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको हो । उनीहरूविरुद्ध २२ लाख ८९ हजार २६५ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।

यसैगरी, अख्तियारले ठूलीभेरी नगरपालिका-८ स्थित घट्टदेखि तर्पुखोलासम्म सडक निर्माण योजनाको अनुगमन समितिका पदाधिकारी कर्णबहादुर रोकाया, काली सार्की, टोपबहादुर चन र ठूलीभेरी नगरपालिका-८ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद डाँगीसहित नौ जनाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारका अनुसार उनीहरूले वास्तविक कामभन्दा बढी काम भएको भनी भए गरेको कुरा लुकाइछिपाइ वा नभए नगरेको कुरा देखाई गलत प्रतिवेदन पेस गरी सिफारिससमेतको आधारमा नगरपालिकाबाट सो योजनालाई २२ लाख ८९ हजार २६५ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

साथै, अख्तियारले ठूलीभेरी नगरपालिका डोल्पाबाट ठूलीभेरी नगरपालिका-८ स्थित घट्टदेखि तर्पुखोलासम्म सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हर्कबहादुर डाँगी, कोषाध्यक्ष रेश्मा डाँगी र सचिव कर्ण चन्द्र डाँगीसहित १० जनाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूले ठूलीभेरी नगरपालिकालाई गैरकानुनी हानि पु¥याउने र आफूहरूले गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्यले नगरपालिकासँग गरेको सम्झौताविपरीत थोरै कार्य गरी बढी कार्य गरेको भनी कामै नगरी २२ लाख ८९ हजार २६५ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको पाइएको थियो । सोही प्रकरणमा उनीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।

बाटोबिनै पुल बनाउने सहसचिवसहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा
यसैगरी, गोरखाको गोरखा नगरपालिका-३, जरेवरस्थित दरौँदी नदीमा वारिपारि बाटो नै नभएको ठाउँमा पुल निर्माण गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टासहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

सम्झौता, डिजाइन र स्थान बदनियतपूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेर बाटो नै नभएको स्थानमा पुल बनाउँदा राज्यको करिब साढे पाँच करोड रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको कसुरमा अख्तियारले मरहट्टा, गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिवद्वय रामकुमार श्रेष्ठ र ओमराज ढुंगानाविरुद्ध आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो । मरहट्टा पछिल्लो सरुवामा संघको सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विभागको महानिर्देशक बनाइनु भएको छ । अरू दुईजना प्रदेश मन्त्रालयमै कार्यरत हुनुहुन्छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार मरहट्टालाई पाँच करोड ४५ लाख ५२ हजार ६७१ बिगो, त्यति नै जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ । हानि–नोक्सानी भएको सरकारी रकम पनि मरहट्टाबाटै असुल गर्नुपर्ने अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा छ । मरहट्टा गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव हुँदा सेटिङमा बाटो नै नभएको ठाउँमा पुल निर्माणको फाइल मन्त्रालयबाट सदर भएको थियो ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालय योजना अनुगमन मूल्यांकन तथा अन्य पूर्वाधार महाशाखाका सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर रहेका श्रेष्ठविरुद्ध पाँच लाख ७१ हजार ७८० रुपैयाँ बिगो, बिगोबमोजिम जरिवाना र एक वर्ष ६ महिनादेखि दुई वर्ष ६ महिनासम्म कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ । उहाँ २०७८ भदौ २८ देखि गण्डकी प्रदेशको सोही मन्त्रालय मातहतको महाशाखा प्रमुख हुनुहुन्छ ।

अर्का आरोपित उपसचिव ढुंगानाविरुद्ध अख्तियारले दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिवाना वा दुवै सजाय मागदाबी गरिएको छ । उहाँ गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयमातहत जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाका प्रमुख सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर हुनुहुन्छ । उहाँ २०७८ असोज १३ देखि गोरखामा कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ ।

अख्तियारले ‘बदनियतपूर्वक गुरुयोजना, ग्रामीण सडक, सहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिई जरेबरस्थित दरौँदी खोला पुलको एकापट्टि रहेको पहुँचमार्ग सामुदायिक वन क्षेत्रमा पुल निर्माणको नाममा वनको अनुमतिबेगर सार्वजनिक वन क्षेत्रको बदनियतपूर्वक जथाभावी प्रयोग गरी बाटो निर्माण गराई सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हानि–नोक्सानी गरेको’ भनेको छ ।