दाङ । आठ दलीय गठबन्धन वनेपछी लुम्विनीको सरकार पनि फेरबदल हुने संकेत देखिएको छ । एमालेले केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने र विश्वासको मत समेत फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै लुम्विनको सरकार पनि फेरबदल हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
हालको सत्तासाझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले माथिल्लो कमिटीको निर्णयको पर्खाइमा छ भने नेपाली कांग्रेसले आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल अघि बढाएको छ । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले भने प्रदेश सरकार तत्काल फेरबदल नहुने बताएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार एमालेको नेतृत्वमा छ । यो प्रदेशमा एमाले ठूलो दलको रुपमा छ । संसदीय व्यवस्थाको मर्मअनुसार प्रदेश सरकार अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री लिला गिरीले बताउनुभयो । ‘सबै दलहरुलाई मिलाएर लैजाने जिम्मेवारी पनि हामीहरुको काँधमा छ । अहिले नै सरकार छाड्ने कुरा हुँदैन । सरकारमा रहेका दलहरुको बीचमा सहकार्य चलिरहेको छ’– मुख्यमन्त्री गिरीले भन्नुभयो– ‘प्रदेशमा एमाले ठूलो दल हो । संसदीय अभ्यास मान्छौं ।’
गत पुस २७ मा मुख्यमन्त्रीमा लिला गिरी नियुक्त हुनुभएको थियो । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट गिरीले माओवादीको एक र एमालेको एकजना गरी तीनजनाको मन्त्रिमण्डल बनाउनुभएको थियो । ठीक एक महिनापछि माघ २८ मा प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको थियो । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री जोखबहादुर महराले प्रदेश सरकार परिवर्तनको बारेमा कुनै छलफल नभएको दाबी गर्नुहुन्छ । ‘नयाँ समीकरणको बारेमा प्रदेश तहमा कुनै छलफल भएको छैन’– मन्त्री महराले भन्नुभयो– ‘हामी वर्तमान सरकारमा छौं । पार्टी केन्द्रको के सर्कुलर आउँछ । त्यसपछि मात्रै यस बारेमा के गर्ने, कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा बताउन सकिन्छ ।’
तर नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिनेगरी छलफल शुरु गरेको छ । एमालेले केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश सरकार परिवर्तनको बारेमा समेत कांग्रेसले माओवादीलगायत अन्य दलसँग सम्वाद शुरु गरेको प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रवक्ता प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले पुष्टि गर्नुभयो । ‘केन्द्रले लिने निर्णयका आधारमा हामी प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने गरी अघि बढ्नेछौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘नयाँ बनेको समीकरणले गर्ने निर्णयका आधारमा यहाँ सरकार फेरबदलको लागि कांग्रेसले पहल लिन्छ ।’
प्रदेश सरकारमा एमालेका मुख्यमन्त्रीसहित पॉँच, नेकपा माओवादीका तीन, राप्रपा, जसपा र जनमतका एक÷एक गरी ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ । माओवादी केन्द्रबाट आन्तरिक मामिला, कानुन तथा शहरी मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएकी कृष्णा केसीले हालसम्म पदभार ग्रहण गर्नुभएको छैन । नयाँ तोकिएको जिम्मेवारीमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उहाँले पदबहाली गर्नुभएको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४–४, जसपा, लोसपा र जनमतका ३–३ र २ स्वतन्त्र सांसदहरु सहित ५८ जनाको प्रस्तावमा लिला गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सिट आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा कांग्रेसका २७ र नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १–१ सदस्य छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच