काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिन नसके नेपाली कांग्रेसले सरकार गठन गर्ने बताउनुभएको छ । कानुनका विद्यार्थीसँग केपी ओली कार्यक्रममा ओलीले प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए संविधानअनुसार ठूलो पार्टीका हिसाबमा कांग्रेसले सरकार बनाउने बताउनुभएको हो । ‘यदि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्नुभएन भने प्रमुख पार्टीका हिसाबले नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउँछ अहिलेको स्थिति त्यही होइन र ?,’ ओलीले भन्नुभयो ।
उहाँले कांग्रेसले पनि सरकार बनाएर विश्वासको मत नपाए प्रतिनिधिसभाको कुनै एक सदस्यले बहुमत पुष्टि गरे प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बताउनुभयो । यदि त्यसो हुन नसके संसद् विघटन हुने ओलीले कानुनका विद्यार्थीलाई बताउनुभएको थियो । ‘संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाको विषय होइन । राष्ट्रपतिलाई प्रस्तुत गरेका आधार भरपर्दो लागेन भने प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति तोकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्दछ । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य पारेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । आफूले गरेको संसद् विघटनको बचाउ गर्दै उहाँले आफूले दोस्रो पटकको विघटन बाध्य भएर गरेको बताउनुभयो ।
‘नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश जुद्धशमशेरका छोरा’
एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश जुद्धशमशेर राणाका माहिला छोरा भएको बताउनुभएको छ । विद्यार्थीसँगको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष ओलीले कतिपयले हरिप्रसाद प्रधान पहिलो प्रधानन्यायाधीश भन्ने गरे पनि त्यो गलत रहेको बताउनुभयो । ‘नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीशका लागि मोहनशमशेर र जुद्ध शमशेरका माइला छोराबीच चुनाव भयो । त्यो चुनावमा पहिलो प्रधानन्यायाधीश जुद्ध शमशेरका छोरा प्रधानन्यायाधीश चुनिए’ ओलीको भनाइ छ । २००७ सालको क्रान्तिसम्म आइपुग्दा १३ वटा अपिल कोट र ५७ वटा जिल्ला अदालत स्थापना भएको बताउनुभयो । उहाँले दार्जिलिङमा वकालती पेस गरेर बसेका भारतीय नागरिक हरिप्रसाद प्रधानलाई नेपाल ल्याएर संविधान संशोधन गरेर उनलाई नै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेको बताउनुभयो । उहाँले २००७ सालपछि विदेशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने काम गरिएको भन्दै त्यो काम बिपी कोइरालासँग घनिष्ठता भएकाले गैरनेपालीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको बताउनुभयो ।
उहाँले न्यायालय राजनीतिक आग्रह वा अन्य खालको स्वार्थमा परेकाले मुलुकको न्याय सम्पादन निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन नसकेको दाबीसमेत गर्नुभयो । न्यायालयले न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि न्यायाधीशहरू कुनै पनि प्रकारको आग्रह वा पूर्वाग्रहमाथि रहनुपर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो ।
