काठमाडौं । सरकारले संशोधन गर्न लागेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक ऐनकै विपरीत देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा दर्ता संवैधानिक परिषद्, (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रधानमन्त्रीलाई अनावश्यक अधिकार दिइँदा सो विकेयक ऐनविपरीत नै भएको पाइएको हो ।
ऐनलाई संशोधन गरेर ‘बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी बसेको बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जबकि मौजुदा ऐनमा ‘परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ’ भन्ने प्रावधान छ । संशोधन गर्न लागिएको ऐनको यो प्रावधान ऐनकै विपरीत रहेको विज्ञहरूको तर्क छ ।
बहुमतबाट निर्णय गर्ने अवधारणा गलत छ, सर्वसम्मतिबाट हुनुपर्छ- संविधानविद् अधिकारी
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुनुपर्नेमा बहुमतबाट निर्णय गर्न पाइने ऐन संशोधनमार्फत गरिएको व्यवस्था गलत भएको दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘बहुमतबाट निर्णय गर्ने अवधारणा गलत छ, परिषद्को निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुनुपर्छ ।’
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ मा गरिएको व्यवस्थामा ‘बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ’ भनिएको छ । सोही ऐनको दफा ६ (६) मा ‘सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन सक्ने छैन’ भनिएको छ ।
यति स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै सत्तारूढ दलले आफूखुसी निर्णय गर्न यस्तो प्रावधान ल्याएको डा. अधिकारीको टिप्पणी छ । संविधानविद् डा. अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘यो त सरासर सुविधाको राजनीति भयो । यसरी विधेयकमार्फत मूल ऐनको मर्मविपरीत व्यवस्था गर्दा ऐनले परिकल्पना गरेको परिषद्को बैठकमा सन्तुलन तथा नियमनको सिद्धान्तले काम गर्न सक्तैन ।’
विधेयकले विपक्षी दलको नेताबिनै निर्णय गर्न खोजेको देखिन्छ- नीलाम्बर आचार्य
पूर्वकानुनमन्त्री निलाम्बर आचार्यका अनुसार सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक हेर्दा विपक्षी दलको नेताबिनै निर्णय गर्न खोजेको बताउनुहुन्छ । आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘विपक्षी दललाई बाईपास गर्ने उद्देश्यले विधेयक आएको देखिन्छ ।’ त्यसो त यसअघि नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला झण्डै यस्तै अध्यादेश ल्याउँदा अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चर्को विरोध गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले ओलीलाई जे भनेर विरोध गर्नुभएको थियो, आफूले त्यस्तै विधेयक ल्याएको एमाले नेताहरूको आरोप छ ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी बोकेको परिषद् पद भागबण्डामा सीमित भएको देखिन्छ । पूर्वकानुनमन्त्री आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘संवैधानिक निकायमा भागबण्डा गर्ने प्रवृत्ति ठिक भएन, यो विधेयकको गहिरिएर समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।’ प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच