‘गाईघाट-दिक्तेल सगरमाथा लोकमार्ग’ अढाई दशकदेखि अलपत्र

हिमालय टाइम्स
Read Time = 5 mins

सरोज निरौला/हिटा
उदयपुर । उदयपुर र खोटाङ जोड्ने निर्माणाधीन ‘गाईघाट-दिक्तेल सगरमाथा लोकमार्ग’ अढाई दशकदेखि अलपत्र छ । गाईघाट-फोक्सिन्टार सुनकोशी वारि उदयपुर खण्ड ५३ किलोमिटर र फोक्सिन्टारदेखि सदरमुकाम दिक्तेलसम्म खोटाङ खण्ड ४८ गरी १०१ किलोमिटर दूरीको लोकमार्ग निर्माण गर्न तीन खण्डमा ठेक्का लागेकोमा ठेकेदार भागेर बेपत्ता भएका कारण अलपत्र परेको हो ।

तीन वर्षभित्र कालोपत्रेसहित निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ०७३ सालमै ठेक्का सम्झौता भएको खोटाङतर्फ कालोपत्रेको काम अहिलेसम्म सुरु नै नभएको गाईघाट दिक्तेल सडक योजना कार्यालय उदयपुरका प्रमुख डिई गोपाल खकुरेलले बताउनुभयो । खोटाङतर्फ ४८ किलोमिटर खण्डको कालोपत्रे गर्ने जिम्मा भारत/सिद्धि शाही जेवी र देवनारायण/पवन/मैनाचुली/खम्पाचे जेवीले लिएका छन् । चार वर्षभित्र अर्थात ०७७ असार २९ गतेसम्ममा निर्माण सक्नेगरी महुरे-राजापानी खण्ड २२ किलोमिटर कालोपत्रे गर्न २०७३ असार ३० गते भारत/सिद्धि शाहीले ठेक्का लिएको हो । ४१ करोड ५० लाखमा सम्झौता गरेको ठेकेदारले हालसम्म ४१ प्रतिशत मात्र काम गरेको तर, कालोपत्रे भने सुरुसम्म नगरेको डिई खकुरेलले बताउनुभयो ।

खोटाङतर्फकै अर्को खण्ड राजापानी फोक्सिन्टार २६ किलोमिटर कालोपत्रेसहितको काम गर्ने ठेक्का लिएको देवनारायण/पवन/मैनाचुली/खम्पाचे जेवीले पनि त्यसैगरी काम अलपत्र पारेर छाडेको छ । उक्त जेवीले पनि चार वर्षभित्रै अर्थात ०७७ साउन ११ गतेसम्ममा कालोपत्रेसहित सकेर योजना हस्तान्तरण गर्नेगरी ०७३ साउन ११ गते सम्झौता गरेको थियो । ५५ करोड ८७ लाखमा ठेक्का लिएको जेवीले हालसम्म स्तरोन्नतिको काम ६० प्रतिशत हाराहारी गरे पनि कालोपत्रेको काम भने सुरु गर्नै सकेको छैन ।

दुवै कम्पनीलाई चार करोड ७२ लाखका दरले र निकासा गरेको रकम ब्याजसहित फिर्ता लिएर कारबाही गर्दा पनि काम नगरेपछि ०७९ पुस ७ गते योजना कार्यालयले दुवैको सम्झौता रद्द गर्दै ठेक्का तोड्यो । तर, सो निर्णयविरुद्ध दुवै निर्माण कम्पनी उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत पाटन पुगे ।

निवेदकको माग दाबीबमोजिम उच्च अदालतले ०७९ माघ ४ गते सुनुवाइ गर्दै ‘ठेक्का नतोडी यथास्थानमा काम गर्न दिनू’ भनी योजना कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । यथास्थानमा काम गर्न दिएर अनुगमन गरी जानकारी पठाउने बेहोरोको अदालती आदेशपछि फेरि काम लगाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको डिई खकुरेलले बताउनुभयो । खकुरेलका अनुसार तीन वर्षभित्र सक्ने सम्झौता गर्ने ठेकेदारले पटक-पटक म्याद थप गर्दा पनि सात वर्षसम्म काम नसकेपछि ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली’ ०६४(१२ औं (संशोधन) बमोजिम कारबाही गरिएको हो ।

तर, अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले काम गर्न दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ । अनेक बहाना गरेर काम नगर्ने, कार्यालयको आदेश निर्देशन नमान्ने र कारबाही गर्दा अदालत गुहारेर भाँजो हाल्ने गर्दा गाईघाट दिक्तेल सडक बन्ने अपेक्षा धुमिल हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ । सिद्धि शाहीका सञ्चालक दीपेन्द्र शाही र मैनाचुलीका सञ्चालक मदन अधिकारीलाई सडक अलपत्र पार्नुको कारण बुझ्न सम्पर्क गर्दा शाही र अधिकारी दुवैसँग सम्पर्क हुन सकेन ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?