सरकारले निर्धारण गर्नुपर्ने प्राथमिकता

राजनीतिमा सरकार बनाउने र भत्काउने खेल सही त हुँदै होइनन् तर हाम्रोमा भने यो नियति नै बन्ने गरेको छ । सधैं यस्तै भइरहेको छ, जसले गर्दा यो राजनीतिको नियम नै हो भनेजस्तो देखिएको छ । राजनीतिक दलहरूले पनि यस्तै ठानिरहेका छन् र जनताले पनि यस्तै बुझ्ने गरेका छन् । प्रजातन्त्रको मिर्मिरेदेखि आजका दिनसम्म आउँदा यस्तै देखिएको छ र सबैले यस्तै बुझेका छन्, बुझ्नुपर्ने बाध्यता पनि यसैलाई बनाइएको छ । अब भने यस खेललाई राजनीतिको एउटा कोर्सकै रूपमा विकसित गर्दै लगिएको छ । एउटा आवधिक निर्वाचनपछि अर्को निर्वाचन आउने बेलासम्मको पाँच वर्षे कार्यकाल यसरी नै बित्ने गरेको छ । वर्तमान संविधानको बहाली भएपछिको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचनका सबै चुनावी कार्यहरू अब सम्पन्न भइसकेका छन् ।

उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसकेपछि अब राष्ट्रले एक प्रकारले निकास पाउनुपर्छ । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिहरूबाट आपूm निर्वाचित हुनासाथ आफ्नो प्राथमिकता बताउने क्रममा आफूले वर्तमान संविधानको रक्षाका लागि प्रयास गर्ने बताउनुभएको छ । देश सञ्चालन हुने संविधानबाटै हो । त्यसैले उहाँहरूले त्यसो भन्नु स्वाभाविक हो । यही संविधानको निर्माणका पछाडि नेपालीहरूको ठूलो बलिदानी रहेको छ, त्यसो हुँदाहुँदै उहाँहरूको सो भनाइप्रति धेरैको असन्तुष्टि रहने गरेको पाइएको छ । देशको रक्षा गर्छु भन्न सक्नुभएन, भारतको अतिक्रमणको चपेटामा परेको नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउँछु भन्न सक्नुभएन र जनताका लागि म यो÷त्यो काम गर्छु भन्न सक्नुभएन भन्ने असन्तुष्टि जनतामा रहेको पाइएको छ ।

देश आर्थिक रूपमा क्षतविक्षत भएको छ । संसारकै सबैभन्दा विकसित मानिएको देश अमेरिकामा समेत तीनवटा ठूला बैंकहरू टाट पल्टिएका छन् । त्यहाँको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ भनिन्छ भने हामीजस्ता गरिब तथा साना राष्ट्रहरूमा त्यसको प्रभाव नपर्ने कुरै भएन । हाम्रो देशको अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अहिले केही सुधारात्मक अवस्थामा छ भनिएको छ तर जनतालाई सान्त्वना दिनमात्र यसो भनिएको हो भन्ने केही अर्थतन्त्रका विज्ञहरूको विश्लेषण छ । यसलाई यथार्थको आधारमा विनाआग्रह विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ र सरकारले जनतालाई विश्वास हुनेगरी देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्दछ । यसमा जनताको पत्यार हुनु आवश्यक छ ।

हाम्रो देश त बजेट निर्माण गर्दा नै घाटा बजेट निर्माण गर्छ र त्यसको परिपूर्ति गर्ने आधारहरूमा वैदेशिक रोगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक तथा स्वदेशका केही धनीमानी घरानाबाट ऋण लिने, जनतालाई कर बढाउनेजस्ता आयका स्रोत देखाउने गरिन्छ । यो निरन्तर चल्दै आएको परम्परागत बजेटको स्वरूप नै हो । नेकपाको सरकार आएपछि नागरिकहरूमा दुई हजार प्रतिशतसम्मले वृद्धि गरिएको करलाई पनि यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्ता कुरातर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । जनतालाई ढाड भाँच्ने गरी लगाइएको करमा समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । सरकारले गर्नुपर्ने काम अरू धेरै छन् । अब तुरुन्त मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी छुट्टाछुट्टै मन्त्रीलाई दिएर विकास निर्माणका काम तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

एकैजनाले एकभन्दा धेरै मन्त्रालय ओगट्नु भनेको काम नहुनु वा ढिलासुस्ती हुनु हो । त्यस कारण त्यसो हुनु हुँदैन । यसैगरी माओवादीले एक दशकभन्दा बढी समयसम्म चलाएको सशस्त्र विद्रोहको बेलामा भएका अमानवीय कार्य र तिनका बारेमा छानविन गर्न बनाइएका निकायलाई सक्रिय बनाएर कानुन आवश्यक भए कानुन बनाई संक्रमणकालीन मुद्दालाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप केन्द्रका माध्यमबाट निरुपण गर्नु जरुरी छ । पीडितप्रतिको उदासीन समाप्त हुन आवश्यक छ । यसो गर्नाले कसैको कमजोरी देखिएला र कसैलाई फाइदा होला कि भन्नेतर्फ सोच्नु हुँदैन । अन्यायमा परेकाले न्याय पाउनुपर्छ । यसो गर्दा कसैलाई लाभ र कसैलाई हुने हानीतर्फ सोच्नु उचित होइन । मूल कुरा सरकारले चाहनुपर्छ त्यत्ति भए अब सबै प्रकारका व्यवधान हटिसकेको परिस्थितिमा सरकारले काम गर्न सक्छ र गर्नु आवश्यक छ ।