क्यान्सरग्रस्त राजनीतिको परिणाम, तीन महिनामा दुईपटक विश्वासको मत

✍️ प्रा. पुरुषोत्तम दाहाल

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो वर्तमानमा सर्वाधिक उत्तम राजनीतिक प्रणाली सिंगो नेपाल र सम्पूर्ण नेपालीको किन बन्न सकिरहेको छैन ? सम्पूर्ण नेपालीमा राजनीतिक प्रणालीप्रति विश्वास जगाउने जिम्मेवारी कसको हो ? अब यो प्रश्न गरिरहनु पर्ने भएन । आम नागरिकलाई थाहा भएको के हो भने मूल परिवर्तनकारी शक्तिहरू नै अन्तिम सत्य सत्ताबाहेक केही पनि देख्न नसक्ने भएका छन् । दूधले धोएको राजनीतिक नेतृत्व कोही पनि छैन र कुनै दलमा पनि छैन । अपवादमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी केन्द्रीय राजनीतिको खेलमा निःस्वार्थ देखिएको छ । अन्यथा सबै दलहरू राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकताभन्दा पृथक सत्ताको खेलमा मैदानमाडी गर्न प्रयत्नशील छन् । आम निर्वाचन भएको दुई महिनामै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुले नै देखाएको नांगो सत्य यही हो ।

गत मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा भएको असैद्धान्तिक चुनावी गठबन्धनले अरू पाँच वर्षसम्म के के देखाउने हो अहिले नै केही भन्न सकिँदैन । तर, दुई महिनाको अवधिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुईपटक प्रतिनिधिसभाको रोष्टममा उभिएर आवश्यक विश्वासको मत माग्नुभयो र सौभाग्यवश उहाँले पाउनुभयो पनि । तर, पहिलो महिनामा विश्वास प्रकट गर्दै सरकारमा सहभागी भएका दुई दलहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने प्रधानमन्त्रीका विपक्षमा उभिए । यी दुई दलकै कारण प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपरेको हो । यस प्रकरणमा कसले सीमा उल्लंघन गर्‍यो र को दोषी छ भन्ने बहस निरन्तर चल्दै गर्ला । वर्तमानको इतिहास परिचर्चा सधैँ भइरहन्छ । जति बहस भए पनि राजनीतिक नेतृत्व र दलहरूका संयन्त्रले जहिल्यै पनि आफूलाई निर्दुष्ट प्रमाणित गर्दछन् र अर्कोमाथि सबै दोषहरूको भारी बोकाउने गरेका हुन्छन् । गल्ती नगरे पनि विपक्षको खोइरो खन्नैपर्छ भन्ने कुनै सिद्धान्त स्थापित छैन । तर, अविकसित राजनीति, अविकसित नेतृत्व र उसका प्रतिरक्षात्मक संयन्त्रहरूले कहिल्यै पनि यस सत्यलाई स्वीकार गर्दैनन् । हामीले विगतमा अध्ययन गरेका कतिपय प्रसंगहरू, देखे भोगेका अनगिन्ती घटनाहरू र सन्दर्भहरूले यही तर्कलाई स्थापित गरेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा नेल्सन मण्डेलाको कल्पना हुन सक्दैन । आजभोलिकै कुरा गर्ने हो भने न्युजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री ज्याकिन्डा एर्डेन र बेलायतकी प्रधानमन्त्री लिज ट्रसको राजीनामा प्रकरण स्मरणयोग्य छ । राजनीतिमा निःस्पृहताका नमुनाहरू हुन् यी । केही त नेपालमा पनि राजनीतिमा उच्च नैतिक धरातलका प्रशंसनीय उदाहरणहरू छन् । आज पनि नेपाली राजनीतिमा ००८ सालका बिपी कोइरालाको कल्पना हुनसक्छ, ०३० सालका कीर्तिनिधि विष्टलाई सम्मान गर्न सकिन्छ, ०३६ का डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र ०४४ सालका केशरबहादुर विष्टको स्मरण हुनसक्छ । यस्तो नजिर शैलजा आचार्यको थियो र बलदेव मजगैयाको पनि छ । अनि सानै ठाउँ होला तर लोककृष्ण भट्टराईले पनि देखाउनुभएको छ त्यस्तो साहस । यी सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हुन् ०४७ का गणेशमान सिंह र ०५६ का कृष्णप्रसाद भट्टराई । अर्थात् नेपालमा पनि विगतमा पद, शक्ति र सत्तालाई अन्तिम सत्य अस्वीकार गर्नेहरू प्रशस्त हुनुहुन्थ्यो । ती विगतका इतिहास हुन् अब त्यस्तो कल्पना आफैँलाई परिहास हुने जस्तो भएको छ ।

निर्वाचनमा ठूलो दल भएको नेपाली कांग्रेसले पहिलो गल्ती गर्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा दाबी गरेको परिणाम एमालेले राजनीतिक जुवामा विजय हासिल गर्‍यो दुई महिना पहिले । दुई महनिासम्म नेपाली कांग्रेस पराजयको घाउ कोट्याउँदै प्रमुख प्रतिपक्षको कुर्सीमा अडेस लाग्न पुग्यो । अब त्यस स्थानमा नेकपा एमाले पुगेको छ । एमालेले पनि राष्ट्रपति पदमा राजनीतिक धराप थापेकै कारण यसरी सत्ताको खेलमा प्रतिपक्षको कुर्सीमा निदाउनुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नो खुट्टामा हिँडेको छैन । उसको एक खुट्टाको वैशाखी एमाले हो भने अर्को खुट्टाको वैशाखी पुराना राजावादीहरू हुन् । यी दुवै वैशाखीमध्ये एकको मात्रै सहारा मिलेन भने यो अतिरिक्त क्षमता भएको शरीरको खोजीमा लाग्न बाध्य हुनेछ ।

अहिलेको राजनीतिमा विस्तारै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई सम्हाल्ने प्रयास गर्दै छ । तुफानी समस्याको भलमा झण्डै डुबिसकेको नाउलाई उतार्न निकै सफलता पाएको अनुभव भएको छ । अध्यक्ष रवि लामिलाछानेको नागरिकता विवाद अदालतको कठघरामा पुगेर टुंगिएको छ भने पासपोर्ट प्रकरण सायद अब अन्त्य भएको हुनुपर्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउनु नपर्ने गरी फाइल थन्क्याएको हुनाले रास्वपाको पुनरोदयको ढोका खुलेको छ । उसले विगतमा जसरी वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन दिएको थियो अहिले पनि बलियो समर्थन दिएको छ । जसपाले उपराष्ट्रपति पद हात पारेपछिको यो समर्थन हो । माधवकुमार नेपालको समाजवादी पार्टी र लोसपाको कुनै सर्त देखिएको छैन । तर, मन्त्रिपरिषद्को आसन्न विस्तारमा प्रभावकारी भूमिकाको खोजी हुनसक्छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलोपटक भन्दा केही कम मतको समर्थन पाए पनि नेपाली कांग्रेसको बलियो साथ देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस जस्तै गरी माधवकुमार नेपाल र रास्वपाको समर्थन रहेमा आउने पाँच वर्षसम्म अब दाहालको नेतृत्व सरकारले पाउने सम्भावना छ । आलोपालोका लागि तर, आदि, इत्यादिको विवादमा पर्नुभन्दा अब पाँच वर्ष योजनाबद्ध रूपमा सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्छ । यसो भन्दै गर्दा दुईवटा विषयलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । पहिलो हो ः संक्रमणकालीन न्याय । अहिले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बेपत्ता छानविन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन बारेको संशोधन विधेयक र दोस्रो हो भ्रष्टाचार । संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा प्रस्तुत विधेयकले पीडितलाई न्याय दिँदैन भन्ने आम मान्यता रहेको छ । साधारण र जघन्य भन्ने किटानी गर्दै जघन्य अपराधलाई समेत उन्मुक्ति दिने आसयका साथ आएको संशोधनको कुनै अर्थ छैन भन्ने देखिन्छ । पीडकका लागि जिम्मेवारहरूलाई खुसी पार्न वा जोगाउन यस्तो प्रस्ताव हो भन्ने आशंकालाई मेट्न सरकार कति समर्थ हुन्छ, यो सरकारको आयु त्यसै विषयले तय गर्नेछ । न्याय माग्न अहोरात्र आवाज उठाउनेहरूलाई धम्कीका साथ दिन लागिएको चेतावनीले न्यायको आकांक्षा र सम्भावनालाई तिरोहित गरेको छ । यो धम्कीले न्यायको माग मर्दैन भन्ने बुझ्न सरकार कति सचेत हुन्छ हेर्नुपर्दछ । संक्रमणकालीन न्यायको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका सिद्धान्त, घोषणापत्र, सन्धि-सम्झौता, सहमति र कानुनले नै निर्धाण गरेका हुन्छन् । तिनलाई यो वा त्यो वाक्यबाट निस्तेज पार्न खोज्नु अर्को अपराध हुनेछ ।

सरकारका लागि अर्को चुनौती हो : भ्रष्टाचार । सर्वत्र विकसित भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र आर्थिक अपचलनले नै सरकारको आयुमा असर पर्नेछ । यतिखेर राष्ट्र आर्थिक रूपले जर्जर हुन लागेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ । केही महिना पहिले श्रीलंकामा भएको विद्रोहको आधार आर्थिक नै थियो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कति आर्थिक पारदर्शिताका साथ काम गर्छ, आम नागरिकले कति सहज रूपमा सेवा पाउनेछन् र राष्ट्रको आर्थिक र राजनीतिक जग बसाउने हो त्यसमा नै यो सरकार पाँच वर्ष टिक्ने हो वा होइन भर पर्दछ । तर, आत्मनिर्भर राजनीति नेपालको सत्ता खेलमा समेत हुने गरेको छैन । पक्ष र प्रतिपक्षको खेलमैदानमा अरू कोही रेफ्री हुने गरेकाले पनि राजनीतिले स्थायी आयाम लिन सकेको छैन । नेपालीहरूको चाहना हो राजनीति आत्मनिर्भर होस् र आर्थिक समृद्धिको जग सबल होस् । यो चाहना पूरा गर्न प्रतिबद्ध नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । हामी आशा गरौँ : दाहाल नेतृत्वको सरकार यसतर्फ विश्वासपूर्वक अग्रसर हुनेछ । पुनः विश्वासको मत लिन सफल हुनुभएकोमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई बधाई तथा शुभकामना ।