विश्वासको मत लिएपछि सरकारको दायित्व

नेपालीमा सधैं एक प्रकारको खतराको सामना गरिरहनु पर्दा ‘थाप्लामाथिको जाँतो’ भन्ने गरिन्छ । यही उखानले दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक त्रास बोध गराउँछ । हामीले भन्ने गरेको थाप्लामाथिको जाँतोलाई पश्चिमाहरूले ‘टाउकामाथिको तरबार’ भन्ने गरेका छन् । एउटा बुढो मानिस भोज खानमा मस्त छ तर त्यसको टाउँकामाथि एउटा सानो धागाका त्यान्द्राले झुण्ड्याएको तरबार छ । त्यो धागो जतिबेला पनि छिन्न सक्छ र तरबार बुढाको टाउकोमा बज्रिन सक्छ तर बुढो त्यसको पर्बाह नगरी भोज खाएर बसिरहेको छ । उखान ठाउँ अनुसार बनेका भए पनि ती दुवैको अन्तर्य भने समान छ ।

नेपालको राजनीति पनि यस्तै छ । नेताहरू को कतिखेर पदमा पुग्ने हुन् र कतिखेर पदबाट बाहिरिने हुन् पत्तै हुँदैन । पद थाप्लामाथिको जाँतो जस्तै छ । कुन बेला जाने हो पत्तै नहुने र त्यसले आफैंलाई खतरामा पार्ने । गत मंसिरमा संसदीय निर्वाचन भयो र पुसमा सरकार गठन भयो । सरकार पाँच वर्षका लागि निरन्तर हुन सक्छ, किनकि संसद्को निर्वाचन पाँच वर्षका लागि भएको हो । सांसद पाँच वर्ष रहने भएकाले सांसदहरूबाट बन्ने मन्त्रिपरिषद्को कार्यावधि पनि पाँच वर्षको हुनसक्ने अवस्थामा हाम्रोमा केही महिनामै सरकार परिवर्तन भइरहने कारणले गर्दा एकजना मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको बारेमा जानकारी राख्न पाउँदा नपाउँदै ऊ हट्नुपर्ने हुन्छ । अर्काको अवस्था पनि त्यस्तै हुन्छ ।

यस्ता शृंखलाले निरन्तरता पाइरहँदा सरकारले स्थिरता पाउँदैन । राजनीति सधैं तरलतामै बगिरहन्छ । यस्तै भयो यसपालि ... सरकार बनेको दुई महिना बित्न पाउँदा नपाउँदै सरकारमा संलग्न पार्टीहरूबीच वैमनस्य पैदा भएर ती पार्टीहरूका बीचको गठबन्धन टुटेका कारण सरकारले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता प¥यो । भन्न त केही कानुनविद्हरूले यो सरकारबाट केही पार्टीहरूको बहिरगमन भएको मात्र हो सरकारको निरन्तरता भने कायमै रहिरहेकाले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्दैन भनेका थिए तर सरकारलाई विश्वासको मत पाइँदैन कि भन्ने अवस्था थिएन र विपक्षीहरूले सरकारले विश्वासको मत लिनैपर्छ भनेकाले अग्रसर भएको थियो ।

सरकारले पहिले नै विश्वासको मत लिइसक्ने थियो तर त्यहीबेला राष्ट्रपतिको निर्वाचनले आचारसंहिता लागू भयो । राष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिनासाथ फेरि उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेभयो । यी सबै कार्य समाप्त भइसकेपछि हिजो सोमबार सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत लिनेगरी मिति निर्धारण गरेको थियो र सरकार आपूmलाई बहुमत सांसदहरूको विश्वास छ भनेर प्रमाणित गर्न अग्रसर भयो र अत्यधिक बहुमतका साथ विश्वासको मत लिन सफल भयो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एक हुँदामात्रै बहुमतको निकटमा पुग्न सक्ने अवस्थामा अन्य दलहरूले समेत समर्थन गरेका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आपूm र आफ्नो सरकारलाई बहुमत सांसदहरूको विश्वास छ भनेर सावित गर्न अप्ठ्यारो भएन ।

सरकार अपेक्षानुसारै बहुमतबाट विश्वासको मत ल्याउन सफल भएको छ । अब भने सरकारले गति लिनुपर्ने आवश्यकता छ । वर्तमान गठबन्धनमा संलग्न रहेका दलहरूमध्ये सरकारमा जान चाहने दलहरूलाई संलग्न गरी छिट्टै मन्त्रिमण्डल बनाएर मन्त्रालय र कार्यक्षेत्र तोकी तदारुकताका साथ गतिशील बन्न आवश्यक छ । देशमा अनेकौं प्रकारका समस्या छन् । बेरोजगारीको समस्या छ, जनताका अपेक्षा अनेकौं छन् । आफ्ना तिनै अपेक्षाहरू भोलि परिपूर्ति होलान् भन्ने आसले नै जनताले नेताहरूलाई मत दिएका हुन् । तिनका समस्या समाधान भएनन् भने जनताको नेताहरूप्रतिको धारणा बदलिन सक्छ ।

बाटो, बिजुली, खानेपानी, विद्यालय र सञ्चार आदिको प्रक्रियागत विकासका साथै जनतालाई तत्काल राहत हुनेखालका प्याकेज प्रोग्राम सरकारबाट अघि सारिनुपर्दछ । सरकारको नेतृत्व कसको हुने, को-को सरकारमा संलग्न हुने कुन पार्टीले नेतृत्व लिने भन्ने कुरा त्यति महत्वका होइनन्, सरकारले के गर्‍यो भन्ने कुरा चाहिँ महत्व हो । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको कार्यलाई हालका लागि सरकारको प्रारम्भिक चरण मानेर हेर्दा अब अन्य चरण यहीँबाट सुरु हुन्छन् भन्ने विश्वास लिँदा उचित हुन्छ होला । पुनः यो सरकारलाई बधाई तथा सफल कार्यकालका लागि शुभकाना ।