तीन खम्बे अर्थनीतिको सान्दर्भिक

✍️ मेघनाथ दाहाल

राणाशासनको अन्त्य एवं प्रजातान्त्रिक प्रणालीको आरम्भबाटै हामीले मिश्रित अर्थनीतिको अवलम्बन गरेका हौं । २००८ सालमा बजेटको सुरुवात तथा २०१३ सालमा योजनाबद्ध विकासको थालनिदेखि २०४६ सालसम्म पनि यही नीतिले काम गरेको थियो । पञ्चायतको अन्त्य एवं नयाँ शासनप्रणालीको सुरुवातबाटै हामीले उदारवादलाई भित्र्याका हौं । बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरको खुला बजार अर्थनीतिले सन् ८० को मध्यबाटै विश्वभर तहल्का मच्चाउँदै आजका दिनसम्म एक किसिमले एकछत्र राज गरिरहेको छ ।

सन् १९९० को सुरुवातमै भारतीय सरकार, नीति निर्माणकर्ता एवं औद्योगिक क्षेत्रले स्वीकार गर्ने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा यसको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि परेको हो । खुला बजारमुखी अर्थतन्त्रको सुरुवातभन्दा अगाडि भारतीय अर्थतन्त्रको संरचनात्मक हैसियत लगभग नेपालको जस्तै थियो । स्वाभाविक रूपमा आकारमा ठूलो थियो । भारतीय अर्थतन्त्रमा इष्ट इण्डिया कम्पनीले बनाएको भौतिक पूर्वाधार तथा औद्योगिक आधार थियो । भारतीय अर्थतन्त्रको अर्को सजिलो पक्ष भनेको समुद्री तट, बन्दरगाह थिए । भारतीय आर्थिक पक्ष एवं अर्थतन्त्रको प्रभाव सर्वसाधारण तथा नेपाली जीवनशैलीमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने भएकाले स्वाभाविक रूपमा उदारबादले नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको हो । नेपाली राजनीतिमा खासगरी लेफ्ट भनाउँदाहरूले सत्ताबाहिर बस्दा भारतीय राजनीतिक तथा आर्थिक नीतिहरूको खेदो खन्ने र सत्तमा बसेको बेला उनीहरू सामु लम्पसार पर्ने द्वेध नीतिको बाबजुद पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा आजका दिनसम्म भारतीय नीतिको प्रभाव ठाडै पर्ने गरेको छ भन्न अफ्ठ्यारो मान्नुपर्दैन ।

नेपालमा यसको कार्यान्वयन गर्ने समयमा सत्तामा नेपाली कांग्रेस थियो । पञ्चायतलाई भर्खरैमात्र बिदा गरिएको समय थियो । पञ्चायती शासनको अन्त्यतिर नेपाली अर्थतन्त्रको बाहृय स्वरूप चाहिँ हेर्न ठीकठाकै थियो तर भित्री रूपमा हामी टाट पल्टने अवस्थामा पुगेका थियौं । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण मुलुकमा पटक्कै थिएन । व्याववायिकताको सुरु भएकै थिएन । मुलुक पूर्णरूपमा कृषिमा आधारित थियो । जनसंख्याको आकार तथा सक्रिय जनसंख्या विष्फोटक अवस्थामा थियो भने रोजगारीको कुनै भरपर्दो क्षेत्रको विकास भएको थिएन । भएको उत्पादन क्षेत्र नराम्रोसँग घाटामा जाकिएको थियो भने सेवाक्षेत्रको विकासको कुनै खाका नै तयार भएको थिएन । भएका पाँच दर्जन जति सार्वजनिक संस्थानमध्ये धेरैको अवस्था नाजुक थियो । सरकारको वार्षिक बजेटको धेरै ठूलो हिस्सा यिनै सार्वजनिक संस्थानहरूको जीवन धान्नमा खर्चिने गरिन्थ्यो ।

भर्खरै तीस वर्षीय राजनीतिक क्रान्ति गरेर आएको सरकारलाई अर्थतन्त्र कसरी चलायमान गराउने भन्ने चुनौती एवं जाँगर थियो । यसैबीच नेपालमा बजार अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक आडमा विकसित भएको उदारवारलाई लागू गरियो । यी वास्तिविकताका बीचमा हामीले पनि खुला बजार अर्थनीतिको आत्मसात गरेका हौँ ।

उद्यमशीलताको विकाससँगै मुलुकमा उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रयोगमा आन्तरिक वित्तीय, मानवीय तथा अन्य स्रोतहरूको प्रयोगमा निजी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी नीतिगत रूपमा मार्ग प्रशस्त गरियो । नीतिगत व्यवस्थापछि निजी क्षेत्र पनि विकास तथा अग्रगमनको बाटोमा कस्सिएरै लाग्यो ।

सरकारको मात्र प्रयास तथा लगानीले मुलुकका सामु सगरमाथा जत्रै अग्लो भएर बसेका धेरै आर्थिक समस्याको समाधान गर्नै नसक्ने यथार्थका बीच निजी क्षेत्रलाई पनि मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको साझेदारीको रूपमा उदारवादसँगै स्वीकार गरियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खानेपानी, सडक, व्यापार, उद्योग, कलकारखाना खोल्न नीतिगत रूपमै निजीक्षेत्रलाई आमन्त्रण गरियो । उद्यमशीलताको विकाससँगै मुलुकमा उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रयोगमा आन्तरिक वित्तीय, मानवीय तथा अन्य स्रोतहरूको प्रयोगमा निजी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी नीतिगत रूपमा मार्ग प्रशस्त गरियो । नीतिगत व्यवस्थापछि निजी क्षेत्र पनि विकास तथा अग्रगमनको बाटोमा कस्सिएरै लाग्यो ।

स्वाभाविक रूपमा निजी क्षेत्रले नाफाको अपेक्षा गर्दछ । कमजोर पूर्वाधारका बाबजुद निजी क्षेत्रको लगानी खासगरी उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरूमा बढी भयो । व्यापार पनि राम्रोसँग अगाडि बढ्यो । हामी र हाम्रो संयन्त्रले नाफा दियो तर सरकारको उपस्थिति २०५२ सालबाट सुरु भएको माओवादीको सशस्त्र युद्धले कमजोर भएर गयो । यसको नकारात्मक फाइदा निजी क्षेत्रले उठायो । सरकारको कमजोर उपस्थितिले निजी क्षेत्रले संस्थागत विकास गर्न सकेन वा चाहेन जसको फलस्वरूप काम गर्ने मानिसहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा सेवा सर्त तथा सुविधालगायत पक्षमा कमजोर तर नाफाको दरमा अत्यन्त माथिल्लो स्तरमा वृद्धि हुँदा हाम्रो आर्थिक संयन्त्र तहसनहस भएर गयो ।

न बजार अर्थतन्त्रको स्वरूपमा चल्न सक्यो न त सरकारी संयन्त्रभित्रका अवयवहरूले राम्रो काम गर्न सके । यसैको परिणामस्वरूप आज उदारवादले मुलुकको आर्थिक संयन्त्र काम गरेन भनेर नाराबाजी गरिन्छ तर वास्तविकता थोरै फरक देखिन्छ । बजार अर्थतन्त्रको मुख्य हस्तीको रूपमा रहेको उदारवाद नीतिगत रूपमा आफैंमा खराब होइन तर यसलाई आवश्यकताभन्दा बढी आफू अनुकूल प्रयोग गरिएको कारण नै यस्तो भएको हो भन्ने कुरामा राजनीतिज्ञ न त तत्कालीन उच्च पदस्थ कर्मचारी न त अर्थशास्त्रीहरू नै तयार देखिएका छन् । संविधानसभाको दुई पटकको निर्वाचनपश्चात् मुलुकले पाएको गणतान्त्रिक एवं समावेशी संविधानले अर्थतन्त्रको अर्को क्षेत्र सहकारीलाई पनि स्वीकार गरी मुलुकलाई तीन खम्बे आर्थिक जगमा उभिएको भनी स्पष्ट किटान ग¥यो । निजी सरकारी एवं सहकारी तीन क्षेत्रीय आर्थिक धरातलमा समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण गर्दै जाने कुरा नयाँ संविधानको प्रस्तावनामै लेखिएको छ । तत्पश्चात आजका दिनसम्म पनि अन्य जुनसुकै नियम कानुन तथा नीतिहरू लागू गरिएको भए तापनि मुलुकको निर्देशक मूल कानुनको रूपमा हामी सबैले स्वीकार यथार्थता यही हो ।

समाजलाई क्रमशः समाजवाद उन्मुख बनाउँदै जाने भनेर संविधानतः लेखिए पनि राज्यको भूमिका तथा सामथ्र्य विस्तारै कमजोर हुँदै गएको कुरा जगजाहेरै छ । आममानिसका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका पक्षहरूमा राज्य कति सफल वा असफल हुँदै गएको छ भन्ने कुराको प्रष्ट प्रमाण आर्थिक तथा सामाजिक सूचकांकले देखाइरहेका छन् । कुनै मुलुकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सारथिको रूपमा लिनुपर्ने शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भएर गएको छ । आधारभूत तहदेखि माथिल्लो तहसम्मै प्राज्ञिक क्षमता, सीप विकास तथा व्यक्तिको आधारभूत व्यावहारिक पक्षहरूमै प्रश्नचिहृन उठाउने समय भएको छ । आज पनि हामी २०२८ सालको शिक्षा नियमावलीको आधारमा माध्यामिक शिक्षा हाँकिरहेका छौं । आधारभूत र माध्यामिक गरी दुई तहमात्र माध्यमिक शिक्षा रहने कुरा मुलुकको मूल कानुनले नै प्रष्ट्याउँदा पनि व्यावहारिक रूपमा हामीसँग प्रावि, निमावि एवं माविको स्वरूप कायमै छ । साविक उमाविका बारेमा सबै सरकार उदासिनमात्र नभएर लाच पचाएर बसेका देखिन्छन् । विगत तीस वर्षदेखिको समस्यामा तैँ चुप मैँ चुपको अवस्थामा रहेका छन् । उच्च शिक्षा त अझ बेथितिको नमुना भएको छ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो एवं पुरानो विश्वविद्यालयको अवस्था वृद्ध अवस्थाको सिंहलाई जंगली कुकुरहरूले जिउँदै लुछिरहेको जस्तो देखिन्छ तर विद्यार्थीको चाप र संख्यामा पाँच लाखको हाराहारी र ८० प्रतिशत विद्यार्थीहरूको विश्वास एवं भरोसाको केन्द्र अझ पनि यही रहेको छ ।

तर, हाम्रो सरकार र शासन गर्ने संयन्त्रले यसलाई कसरी प्राज्ञिक रूपमा प्रतिस्पर्धी एवं इज्जतिलो बनाउने भन्ने कुरामा कहिल्यै समय निकाल्न सकेको देखिँदैन । राजनीतिक हट एवं दुई-चारजना आफन्तहरूलाई जागिर खुवाउने भन्ने लहडमा अझ विश्वविद्यालयको संख्या थप्ने काम भने रोकिएको छैन । निकट भविष्यमा मुलुकमा विश्वविद्यालयहरूको संख्या १७ वटा पुग्दैछ तर ती कुनै विश्वविद्यालय भन्न सक्ने हैसियत एवं क्षमतामा रहेका छैनन् । स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत अन्य आधारभूत वस्तु तथा सेवाको हकमा हाम्रो समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको लक्ष्यले दिनप्रतिदिन गिज्याइरहेको छ ।

अधिकांश ग्रामीण परिवेश, कृषिप्रधान सामाजिक संयन्त्र र आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको विकास नभइसकेको कारण ग्रामीण सर्वसाधारणको न्यून आयस्तरलाई मध्यनजर राख्दै सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने कुरामा सर्वदलीय स्वीकारोक्तिको परिणामस्वरूप नै तीन खम्बे आर्थिक नीतिको अवलम्बन गरियो । तर, वास्तिविकता अलि फरक हुँदै गएको छ । सहकारी विभागमा दर्ता भएका सहकारीहरूको संख्या चौतीस हजार देखिन्छ तर वास्तविक रूपमा काम गर्ने सहकारी सात हजारको हाराहारीमा देखिन्छन् । अझ तीतो त के देखिन्छ भने सात हजारमध्ये सहकारीको मर्म, सिद्धान्त, निष्ठा र लक्ष्यअनुरूप काम गर्ने संख्या मुलुकभर १ हजार ५ सय जतिमात्र देखिन्छ ।

जबकि सहकारी र यससँग सम्बन्धित क्षेत्रले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको ५२ खर्बको कूल हिस्सामा ७ खर्बभन्दा बढीको हिस्सा ओगटेको देखिन्छ तर पनि केन्द्रीय बैंक, सरकार एवं हाम्रो सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र वित्तीय क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थापनमा रोइलो गरेर बसेको निकै वर्ष भइसकेको छ । वार्षिक रूपमा एकाधसभा तथा गोष्ठीहरूमा सहकारीहरूको कानुनी नियमनका कुरा हल्का रूपमा उठाइन्छ तर यी कुराहरू यसै हराएर जान्छन् र सहकारीहरूको बद्मासीको सिकार अन्तत्वगत्वा सर्वसाधारण हुनेगरेका छन् । मुलुकको निजी क्षेत्रले कहिल्यै उत्पादनलाई जोड दिएको देखिँदैन । निजी क्षेत्र स्वाभाविक रूपमा नाफामुखी लगानीमा आकृष्ट हुन्छ तर उसको पनि त दायित्व हुन्छ । मुलुकको हित तथा उत्पादनमा थोरै जोड दिएमा रोजगार तथा स्रोतसाधनकको प्रयोगमा सहजता आउने तथा व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिमा सहजता देखापर्ने थियो । मुलुकको राजनीतिक खिचातानी एवं नेतृत्वको कमजोरीको फाइदा निजी क्षेत्रले पनि उठाउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन ।

नीतिगत रूपमा राज्य संयन्त्रलाई दोष दिएर यो क्षेत्र सदा व्यापारमा लाग्दा उत्पादकत्व एवं सम्भावना विस्तारै कमजोर हुँदै गएका छन् । अन्त्यमा, राज्यसंयन्त्रले मुलुकको आर्थिक परिदृश्यमा सुधारोन्मुख सहजता ल्याउन प्रमुख भूमिका खेल्ने भएकाले विद्यमान आर्थिक, वित्तीय तथा व्यावसायिक नीतिगत पक्षमा समयसापेक्ष एवं उत्पादनमुखी दिशामा समयमै सुधार एवं परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा संवैधानिक घोषणा तथा नीतिगत व्यवस्थामात्रले पनि काम गर्ने सामथ्र्य राख्दैन ।