जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिकाद्वारा लक्षित वर्ग अन्तर्गत जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धि सरोकारवाला निकाय र अगुवा दलित बिच दुई दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । सो पालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मोतीलाल रोकायाले दलित समुदायको हक अधिकारका लागि स्थानीय सरकार जिम्मेवार रहेको बताउनु भयाे ।
जातीय विभेद, ज्यादती र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको हक अधिकारका निम्ति स्थानीय सरकार लागि परेको अध्यक्ष रोकायाको भनाइ छ । दलित समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि दलित लक्षित कार्यक्रममा आउने बर्षमा बजेट विनियोजित गरिने भएको छ । राज्यले दिएको अधिकार दलित समुदायले सदुपयोग गर्नुपर्छ । जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने तिला गाउँपालिकाले हरेक बस्ती बस्तीमा त्यस्ता सचेतनामुलक कार्यक्रम सधैं गरिने अध्यक्ष रोकायाले जानकारी दिनुभयो ।
दलित समुदायको बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति सबै सरोकारवाला निकायसंग सहकार्य समन्वयबाट काम गरिने तिला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गोरीकला बुढाले बताउनुभयो । आर्थिक अवस्था कमजोरले कतिपय दलित समुदायका छोराछोरीले उच्च शिक्षा देखि लोकसेवा आयोग पढ्न सकेका छैनन् । अब आउने निति कार्यक्रम तथा बजेटमा छात्रवृत्तिदेखि आयोग पढ्ने विद्यार्थीलाई बजेटको व्यवस्थापन गरिने उपाध्यक्ष बुढाको भनाइ छ ।
जातीय विभेद उन्मूलनका लागि न्यायिक समितिले त्यस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रम गाउँ केन्द्रित गरिने तिला गाउँपालिका उपाध्यक्ष बुढाले बताउनुभयो । लक्षित वर्ग अन्तर्गतको दलित समुदायको विशेषाधिकार कार्यनयन गर्नेका लागि स्थानीय सरकारले बजेट व्यवस्थापन कुनै कमि नराख्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महोन बहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो । पालिकाभित्रका दलित समुदायको जीवनस्तर माथि उठाउनका लागि सिपमुलक तालिममा विशेष जोड दिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्टको भनाइ छ।
उहाँले भन्नुभयाे- 'नयाँ संविधानसँगै हरेक वडासम्म दलित जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ। यसलाई हामीले ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिएका छौं। यो प्रतिनिधित्वले छुवाछूत अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लागेको छ । तथापि हामीले आशा गरेका थुप्रै काम हुन बाँकी छन् ।' दलित माथि भएका क्रियाकलाप विरुद्ध सम्पूर्ण दलित समुदाय र जनप्रतिनिधि एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने तिला गाउँपालिका-४का वडाध्यक्ष भक्तवीर सार्किले बताउनुभयो ।
छुवाछुतमुक्त समाज निर्माण व्यवहारमा कार्यान्वयन अझै आउन नसकेको दलित अगुवा तथा कार्यपालिका सदस्य धनबहादुर नेपालीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयाे- 'दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ । छुवाछूत मुक्त समाज घोषणा र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दलितको हक अधिकारका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले नयाँ कानून निर्माण गर्न जरुरी छ ।' जनप्रतिनिधिले दलितको आर्थिक, समाजिक रूपान्तरणका लागि अग्रसरता लिन आवश्यक रहेको दलित सेवासंघ जुम्ला अध्यक्ष तथा प्रशिक्षक भीम नेपालीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयाे- 'स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रशासन विशेष सचेत भएर छुवाछूत र विभेद गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिले पार्टीको अजेन्डाभन्दा माथि उठेर दलित समुदायको आवाज उठाउन सक्नुपर्छ। छुवाछूत गर्नेलाई कडा दण्ड सजायको आवश्यकता छ ।'
अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको अवसरमा जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण समेत दिएको थियो । हरेक वर्ष मार्च २१ मा विश्वभर मनाइन्छ । यस वर्षको नारा ‘संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरौँ, जातीय छुवाछुत तथा भेदभावका विरुद्ध प्रतिरोध गरौँ’ रहेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच