राष्ट्रियसभाबाट दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडन अन्त्यसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित

काठमाडौं । संघीय संसद राष्ट्रियसभाबाट दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकले अहिले भइरहेका कानुनहरूको प्रभाव कार्यान्वयनका लागि सरकार जिम्मेवार बनाउनका लागि संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको हो । सांसद भुवनबहादुर सुनारले दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न तत्काल गर्नुपर्ने १९ बुँदे व्यवस्थाहरूसहितको संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तावमाथि राष्ट्रियसभा बैठकमा छलफलपछि पारित भएको हो ।

छलफलमा उठेका सवालहरूमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जवाफ दिनुभएको थियो । जवाफपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै उक्त संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बैठकले सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

संकल्प प्रस्तावमा हाल संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम छुवाछुत वा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानी दोषीलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, राज्यका सबै निकाय र संरचनामा दलित समुदायलई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था गर्न, दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने र प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा विशेष व्यवस्थाका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, दलित समुदायका एकल महिला तथा बालबालिकालाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदानसम्बन्धी तत्काल कानुनी निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम भूमिहीन दलितलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउन र आवासविहीनलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा दलितहरूको गरिबी न्यूनीकरणको लक्ष्यसहितको नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्न र दलित विकास दशकको योजनासहित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने विषय समेटिएको छ ।

दलित समुदायमाथिको विभेद अन्त्य गर्न निर्देशन
राष्ट्रियसभाले दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । दलित समुदायमाथि विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न राष्ट्रियसभामा पेस भएको संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले दलित समुदायको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, समानता र सांस्कृतिक न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ को नियम ८७ बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो ।

दलित समुदायमाथिको विभेदको स्थायी समाधान खोज्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दलित समुदायको विभेद सांस्कृतिक अभियान चलाएर स्थायी समाधान खोजिनुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलित समुदायको विभेद संविधान र कानुनमा मात्रै व्यवस्था गरेर अन्त्य नहुने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘दलित समुदायको विभेद यो ठूलो सांस्कृतिक क्रान्तिको विषय छ । संविधान र कानुनमा व्यवस्था गर्ने आफ्नै खालको महत्व छ । यसले मात्रै समाधान गर्न सक्दैन । यो संस्कृति अभियान चलेर मात्रै अन्तः स्थायी समाधान हुने देखिन्छ । पहिलेका शासकहरू कानुन बनाएरै विभेद गर्ने गरे पनि पछिल्लो समय कानुन बनाएर दण्डित गरिएको छ । समाजमा यो समस्या जसरी समाधान हुनुपर्ने हो । त्यो हुन सकेको छैन ।’

कर्मचारीतन्त्रमा दलितलाई न्याय दिनुपर्ने सोच नभएको टिप्पणी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली समाज, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रमा दलितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने सोचको विकास हुन नसकिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । राष्ट्रियसभामा बुधबार जातीय भेदभाव, छुवाछुत, बलात्कार, हत्या, दमन, र शोषणजस्ता उत्पीडनविरुद्धको संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका सवालहरूमा सरकारको तर्फबाट जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘ब्युरोक्रेसी, सुरक्षा संयन्त्र र समाजको सोचमा दलितलाई न्याय दिने, सम्मान दिने भन्ने कुरा छँदै छैन । यदि कसैले त्यस्तो प्रयास ग¥यो भने पनि विभिन्न बाहना खोजिन्छ, कारण देखाइन्छ र दलितलाई न्याय हुने कुरालाई रोक्ने प्रयास गरिन्छ ।’

क्रान्तिका बेला अन्तरजातीय विवाहलाई संस्थागत गर्ने र गर्वको विषय बनाउने प्रयास भए पनि अहिले त्यसबेला गर्व गरिएका त्यस्ता विवाहसमेत तोडिएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘त्यतिबेला जुन गर्वका साथ त्यसलाई स्थापित गरिएको थियो, त्यो पछि व्यवहारमा लागू हुने अवस्था भएन, त्यसकारण पनि यो निरन्तर आन्दोलनको विषय हो, यसलाई कानुनले मात्रै ठिक गर्न सक्दैन ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलित मुक्तिका लागि आफूले एक ऐतिहासिक कर्म गर्नेसमेत दाबी गर्नुभयो ।

संविधान उल्टाउने कसरत भइरहेको दाबी
प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानको व्यवस्थालाई उल्टाउने कसरत भइरहेको दाबी गर्नुभएको छ । बुधबार राष्ट्रियसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि समाजमा हामीले विभिन्न कोणबाट संविधानमा भएका सकारात्मक व्यवस्थालाई सामन्तवादमाथि विजयी हासिल गरेर नेपाली जनताले बनाएको व्यवस्थाहरूलाई उल्टाउने कसरतहरू भइरहेका छन् । यी कसरतहरू पनि कहीँ न कहीँ दलित र उत्पीडितहरूका विरुद्ध फेरि एकचोटि सामन्तवादतिर फर्काउने कसरतका रूपमा पनि छन् ।’

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नारा लगाउने युवाको मुख थुनेको विषयमा सरकारसँग जवाफ माग
राष्ट्रियसभा सांसद डा.विमला राई पौड्यालले मंगलबार केही युवाहरूमाथि प्रहरीले बोल्न नदिएर मुख थुनेको विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ५८औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन सार्वजनिक समारोहमा जाँदै गर्दा तीन जना युवाले बानेश्वरमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । जसमा प्रहरीले युवाहरूको मुख थुनेर बोल्न दिएको थिएन भने उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । सोही विषयमा बुधबार सांसद पौड्यालले सरकारको जवाफ माग गर्दै भन्नुभयो, ‘युवाहरूले के बोल्न खोजेका थिए र प्रहरीले त्यस्तो ज्यादती गरेको हो ? संविधानले स्वतन्त्रतापूर्वक विचार राख्न पाउने, बोल्न पाउने अधिकार सबै नागरिकलाई दिएको छ । प्रहरीले बोल्नेको मुख थुन्न मिल्छ ? कि मिल्दैन ? यसो गर्ने प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयले कारबाही गरेको छ कि छैन ? यो विषयमा सरकारको जवाफ माग गर्दछु ।’ ती युवाहरूले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेथिति सुधारमा सरकार गम्भीर भएन : देवकोटा
राष्ट्रियसभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेथिति सुधारको लागि सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाउनुभएको छ । बुधबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद देवकोटाले भन्नुभयो,‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेथिति र सुधारको लागि सुरु गरिएका प्रयासका चित्कारका विवरणहरू निरन्तर आएका छन् । तर, सरकार त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधारमा गम्भीर छैन । उच्च शिक्षाको ८०÷८५ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत यस विद्यालयको चित्कार नसुन्नु भनेको शिक्षा प्रणालीमाथिकै अपमान हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत उच्च शिक्षा सुधारको स्पष्ट कार्य योजना ल्याउन सरकारसँग जोडदार माग गर्छु ।’ सांसद देवकोटाले पोखराको फेवातालमाथिको अतिक्रमणबारे सरकारले जवाफ नदिएको भन्दै फेवाताल संरक्षणको स्थायी समाधानको कार्ययोजना संसद्मा पेस गर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी गर्ने तीनजना हिरासतमा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध नाराबाजी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका तीनजनालाई पाँच दिन थुनामा राख्न प्रहरीले अनुुमति पाएको छ । अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले उनीहरूलाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो । अरू नै आयोजक रहेको कार्यक्रममा गएर जथाभावी होहल्ला गर्ने र बिथोल्ने प्रयास भएकाले तीनजनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका अनुसार यसरी पक्राउ पर्नेमा बागलुङका सोनु शर्मा, बझाङका विप्लव खड्का र खोलुखुम्बुका उद्धव बस्नेत छन् ।