गतिरोध हटेपछि सरकारको सक्रियता अपेक्षित

गत सोमबार सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि अब विकासका लागि सरकारलाई मार्ग प्रसस्त भएको छ । अहिलेसम्म सरकारका बाटामा केही अवरोध थिए, अब ती सबै हटिसकेका छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसकेका छन् । सरकारले विश्वासको मत पनि लिइसकेको छ, अबको बाटो भनेको सरकार पुनर्गठन गरेर अगाडि बढ्नमात्र बाँकी छ । सरकारले विश्वासको मत लिँदा दलहरूबीच अद्वितीय एकता देखिन आएको छ । यस एकतालाई सरकारले बचाएर राख्न सक्नुपर्छ । यो एकता सरकारमा संलग्न हुन र आफूले रोजेको मन्त्रालय लिएर मन्त्री हुन पाइन्छ भन्ने आधारमा मात्र भएको होइन होला ।

त्यसो हो भने यो एकता लामो समयसम्म बच्न सक्दैन । नत्र सरकारलाई समर्थन दिएर राम्रो कामका लागि प्रेरित गर्नका लागि हो भने यसलाई लामो समयसम्म बचाएर राख्न सकिन्छ । गत पुसमा मन्त्रिमण्डल बन्दा त्यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मूल रूपमा नेकपा एमालेसमेत संलग्न थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उक्त पार्टीको अध्यक्षको नागरिकता विवादपछि अदालतले उहाँको सांसद पदसमेत खारेज गरिदिएका कारण पार्टीले सरकार छोड्ने निर्णय गरेअनुसार पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा एमाले पनि उपप्रधानमन्त्रीको पदसमेत लिएर सरकारमा संलग्न भएका थिए । तर, सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको अडान लिन थाल्नुभएपछि उहाँको विचारसँग एमाले र राप्रपाको मत मिलेन ।

यसबीच सभामुख पद एमालेले पाइसकेकाले राष्ट्रपति नेपाली कांग्रेसलाई दिनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको विचारसँग सहमत नभई आफ्नो उक्त पद लिन एमाले चाहिरहेको थियो । यसका लागि प्रचण्डलाई पाँच वर्षकै लागि प्रधानमन्त्री दिने प्रस्ताव एमाले तथा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अघि सारिएको थियो । राजनीति सोझो बाटो हिँड्दैन भनेझैँ एमाले तथा माओवादीको नेतृत्वमा भएको गठबन्धन अहिलेसम्ममा पुनः नेपाली कांग्रेस तथा माओवादीको नेतृत्वमा आएको छ । नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष र नेपाली कांग्रेस सत्तापक्षको कित्तामा आएका छन् । एमालेले राजनीतिक इमान बिर्सिएर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको आरोप सरकारलाई लगाउँदै सरकारलाई विश्वासको मत दिएन भने राप्रपाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीलाई धोका दिएको आरोप लगाएर सरकारलाई विश्वासको मत दिएन ।

जसजसले विश्वासको मत दिए तिनले पनि सरकारलाई केही सुझाव र सल्लाह दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले वर्तमान गठबन्धन स्वार्थप्रेरित, क्षणिक र अस्थिरता ल्याउने खालको हुनुहुँदैन भन्नुभएको छ । वास्तवमा उहाँले भनेझैँ अहिलेसम्मका सरकारहरू स्वर्थका काराण क्षणिक र अस्थिर भएका हुन् । आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने देख्नासाथ सरकार ढाल्ने र अर्को नयाँ सरकार बनाउने खेलमा राजनीतिक पार्टीहरू लागिहाल्नाले कुनै पनि सरकार लामो समयसम्म जान नसकिरहेका हुन् । वर्तमान गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच एजेण्डा मिलेको छ र यिनै दलहरूबाट सरकार बन्नेछ ।

त्यसकारण अबको गठबन्धन लामो समयसम्म टिक्छ भन्ने ठानिएको छ । पार्टीहरूबीच हुने गठबन्धन र त्यसको विग्रहले नेपाली जनता आजित भइसकेका छन् । अबको गठबन्धन लामो समयसम्म टिकोस् भन्ने जनताको चाहना छ । साना दलहरूको पनि चाहना त्यस्तै हो, तर दुई–तीनवटा ठूला दलका कारण राजनीतिले बाटो बदलिरहेको छ । अब भावी दिनमा भने त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहना हो । सरकारको समर्थन गर्दै विश्वासको मत दिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भनाइ पनि मननीय छ । उक्त पार्टीले नागरिकका मुद्दामा सरकारले इमानदारी गुमाएका दिन प्रतिपक्षमा उभिन्छौँ भनेको छ ।

उक्त पार्टीको यो भनाइको अर्थ के हो भने सरकार जहिल्यै इमानदार भएर जनताका पक्षमा रहनुपर्छ । तर, सरकारले इमादारी गुमायो भने अहिले विश्वासको मत दिने पार्टीहरू सधैं सरकारका पक्षमै रहिरनुपर्छ भन्ने छैन भन्ने हो । यस भनाइले सकरालाई इमानदार हुन सालीन चोतावनी दिएको छ । सरकारले राम्रो काम गरोस् । संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि निष्कर्षमा पुर्‍याओस् । सरकार जसको बनोस् तर सबैको हो । त्यसैले सरकारलाई सहयोग गर्नु सबैको दायित्व हो र सबैका लागि काम गर्नु सरकारको दायित्व हो ।