पालिकाका न्यायिक समितिमा न्यून मुद्धा

बागलुङ । अहिले पनि बागलुङका दूरदराजबाट नागरिकहरु सामान्य किसिमका मुद्धा लिएर अदातलमा पुग्छन् । स्थानीय सरकारको स्थापनापछि गाउँपालिका तथा नगरपालिकामै न्यायिक समिति बने पनि न्याय माग्न कम आउने गरेका छन् । स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनेको हुन्छ । गठित न्यायिक समितिले सर्वसाधारणको विश्वास लिन नसक्दा न्याय माग्न आउनेको संख्या न्यून रहेको हो ।

कानुनी अज्ञानताले न्यायिक समिति नामको मात्र भएको छ । इजलास सञ्चालनका लागि कतिपय स्थानीय तहहरुमा आवश्यक सामग्रीसमेत उपलब्ध छैनन् । न्यायिक समितिमा सर्वसाधारणको विश्वास नहँुदा मुद्दा पनि नआउने गरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकारको एक कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो कार्यकाल सुरु हुँदा पनि पालिकामा न्याय माग्न आउने कमै छन् ।

जिल्लाको तमानखोला गाउँपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा न्यून मुद्धा आएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक हिरा कुमारी छन्त्यालले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा यस पालिकामा हालसम्म जम्मा चार वटा मुद्धा आएको उपाध्यक्ष छन्त्यालेको भनाई छ ।
उहाँले दुई वटा मुद्धा आफुहरुको कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिरका आएकोले अदालतमा पठाएको र त्यस बाहेक सिमा र सामुदायिक वनको विषय आए पनि खासै ठूला विवादको रुपमा नआएको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ– “यहाँ धेरै मुद्धा आएका छैनन्, केही मुद्धाहरु आएका थिए, ति मुद्धा श्रीमान श्रीमती बीच भएका मनमुटावका थिए, सबै मुद्धा मिलाएर पठायौँ ।”

उहाँले अदालतमा पनि तमानखोलाको घट्ना कम भएको बताउनुभयो । यहाँ ठूलै प्रकृतिका अपराध सम्बन्धी घटना हुँदा बाहेक मानिसहरु न्यायिक समिति र अदालत तथा प्रहरीकोमा नपुग्ने गरेको बुझाई छ । न्यायिक समितिको काम कारवाही बारे थाहा नभएका कारण पनि कैयौँ घट्नाहरु त्यत्तिकै सेलाउने गरेको स्थानीयको बुझाई छ ।

बडिगाड गाउँपालिकामा चालु वर्षको आलसम्म छ वटा मुद्धा परेकोमा तीन वटा फछ्र्यौट गरि सकेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भिमशेन वनले जानकारी दिनुभयो । खासगरी बडिगाडमा जग्गाको सिमाना सम्बन्धी मुद्धा र घरेलु झगडा सम्बन्धी मुद्धा आउने गरेको उहाँको भनाई छ । न्यायिक समितिमा आएका मुद्दा मेलमिलाप गरेर समाधान गर्नुका साथै न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने मुद्दा प्रहरी कहाँ पठाउने उहाँले बताउनुभयो ।

ताराखोला गाउँपालिकाले पालिकामा मात्रै नभई वडास्तरबाटै न्याय निरुपण गर्ने गरि मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेर न्याय दिइ रहेको उपाध्यक्ष भीमबहादुर रोका मगरले बताउनुभयो । उहाँले सकेसम्म वडामै विवाद मिलाउने, वडामा नमिले पालिकामा र पालिकामा मिल्न नसके मात्रै अदलत पठाउने गरेको सुनाउनुभयो ।

उहाँ भन्नुभयो– “घरायसी झगडाले श्रीमान श्रीमती सम्बन्ध विच्छेदका लागि यहाँ आउँछन्, त्यो अधिकार संविधानले हामीलाई दिएको छैन, अरु साना मुद्धाहरु हाम्रो क्षेत्राअधिकार भित्र रहेर हेर्न मिल्ने मुद्धाहरु हेरि रहेका छौँ, सकेसम्म सामान्य मुद्धालाई अदालतसम्म नपु¥याउने गरि हामीनै मिलाउने कोशिस गरेका छौँ ।”

जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका, काठेखोला गाउँपालिका, निसीखोला गाउँपालिका, बरेङ गाउँपालिका, जैमिनी नगरपालिका र बागलुङ नगरपालिकाका न्यायिक समितिमा मुद्धाहरु निकै कम आएको पाइएको छ । अधिकांश न्यायसमितिमा घर खेत, साँध तथा झै–झगडाका मुद्धाहरु पर्ने गरेको बताइएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ को धारा २१७ मा व्यवस्था गरिएको न्यायिक समिति अन्तर्गत उपधारा १ मा कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

अधिवक्ता राम शर्माले स्थानीय पालिकाबाट न्याय पाइन्छ भन्ने स्थानीयलाई ज्ञान नभएको हुँदा अधिकांश मुद्धा अदालतमै पुग्ने गरेको बताउनुभयो । पालिकामा कानुन अधिकृत नभएको र धेरै पालिकामा कानुन पढेकाभन्दा अन्य विषय पढेका जनप्रतिनिधि भएको शर्माको भनाई छ । पालिकाहरुले सहज न्याय निरुपणका लागि कानुनी सल्लाहकार राख्न जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ ।

घरेलु झगडा, कुलो पानी, साँधसँधियाको झगडा, समान्य खालका विवाद, बाटो खुलो, खानेपानी सम्बन्धी मुद्धाहरु पनि न्यायिक समितिमा नपरि अदालत आउने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । अधिवक्ता शर्मा भन्नुहुन्छ– “अहिले पनि धेरै जसो नागरिकलाई सामान्य मुद्धाका लागि अदालतनै जानु पर्छ भन्ने मान्यता छ, पालिकाले न्यायिक समितिबाट न्याय दिलाउन सकिन्छ भन्ने प्रचार गर्न सकेनन्, त्यसले गर्दा न्यायिक समितिमा मुद्धा कम देखिएको पाइन्छ ।”