काठमाडौं । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विधेयकले नेपालको राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरू पूर्णरूपमा पूरा गर्दैन भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी तीन संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, हृयुमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । ‘यदि अहिलेकै अवस्थामा सो विधेयक पारित गरियो भने यसले पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने छैन,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को संशोधन विधेयकलाई चैत ५ गते संसद्मा पेश गरिएको थियो । सो विधेयकलाई संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न प्रस्तुत गरिएको नेपाल सरकारले दाबी गर्दै आएको छ ।
तीन मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले अमेरिकाको न्युयोर्कबाट जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस संशोधन विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधहरूको प्रभावकारी अभियोजनका लागि पर्याप्त व्यवस्था गर्दैन । प्रस्तावित संशोधनका सवालमा द्वन्द्वपीडितहरूसँग पर्याप्त परामर्श गर्न पनि सरकार विफल भएको छ र यसले संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको सरकारको वर्तमान अवधारणाको विश्वसनीयतालाई गम्भीररूपमा कमजोर पारेको छ ।’
विधेयकलाई अहिलेकै अवस्थामा पारित गरिनुहुँदैन भन्दै ती संस्थाहरूले यस विधेयकलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मापदण्डअनुरूप बनाउनका लागि परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् ।
‘सन् १९९६ देखि २००६ सम्म चलेको नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादी विद्रोही र सरकारी सुरक्षा बल दुवैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत अपराधसरह हुने गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र मानवीय कानुनको उल्लंघन गरेका थिए,’ ती संस्थाहरूको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ । द्वन्द्वको अन्त्यका लागि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्नका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता समावेश गरिएको थियो । तर, त्यसयता सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पालैपालो नेतृत्व गरेका प्रत्येक सरकारहरूले सत्य र न्यायको प्रयासलाई अवरुद्ध गरेका छन् ।
अहिलेको विधेयकका केही पक्षहरू सुधारको आधार पनि हुन सक्ने आशा राख्दै ती संस्थाहरूको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘लामो समयदेखि थाँती रहेको सुधार अत्यन्तै आवश्यक छ ।’
यस प्रस्तावित कानुनमा भएका गम्भीर त्रुटिहरूका कारण यदि यो विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भयो भने यसलाई पीडित, सर्वोच्च अदालत वा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाज समुदायले स्वीकार गर्ने सम्भावना छैन भन्दै उनीहरूले ४२ वटा द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिलाई समर्थन पनि गरेका छन् ।
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका