पानी व्यवस्थापनसम्बन्धी छबुँदे काठमाडौं घोषणापत्र

काठमाडौं । विश्व पानी दिवसका अवसरमा आयोजित पानीविज्ञ सम्मेलनले विभिन्न छबुँदे काठमाडौं घोषणापत्र २०७९ जारी गरेको छ । सम्मेलनले वर्षातको पानी संकलन, सुरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असर सम्बोधनलगायत छबुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो । सन् २०२३ को विश्व पानी दिवसको पूर्वसन्ध्यामा स्मार्ट वास सोलुसन्स र वाटर एड नेपालको अगुवाइमा खानेपानी मन्त्रालय, सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार संस्था र निजी क्षेत्रको सामूहिक प्रयासमा आयोजित वर्षातको पानी संकलनः पानी सुरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असरहरूको सम्बोधन विषयक दुईदिने सम्मेलन काठमाडौंमा भएको थियो ।

सम्मेलनमा दुई मुख्य प्रवचन, चार प्राविधिक सत्रमा प्रस्तुत भएको १७ कार्यपत्र र एक सामूहिक बहसले आगामी दिनमा वर्षातको पानी संकलनसम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । नेपालमा पानी संकट न्यूनीकरण गर्ने उपाय खोजीका लागि आवश्यक पहल गर्न सामूहिक प्रयास गर्न खानेपानी मन्त्रालयसँग समन्वय गरी वर्षातको पानी संकलन र व्यवस्थापन कार्यलाई बहुआयामिक सोचका साथ अघि बढाउने उद्देश्यले बहुपक्षीय सरोकार संस्थाहरूको एक विशेष सञ्जाल निर्माण आगामी चार महिनाभित्र गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ ।

सम्मेलनले वर्षातको पानी संकलन, सुरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असर सम्बोधनलगायत छबुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

वर्षातको समयमा नेपालले भोग्नुपरेको बाढी, पहिरोलगायतका समस्या र हिउँदमा पर्ने चरम पानी संकटलाई न्यूनीकरण गर्ने एक दिगो र सर्वसुलभ उपाय वर्षातको पानी संकलन र व्यवस्थापन नै भएकाले उक्त क्षेत्रलाई प्रोत्साहित र कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्ने पनि सम्मेलनले जोड दिएको छ । परिणाममुखी उद्देश्य प्राप्तिका लागि वर्षातको पानी संकलन प्रयास र कार्यक्रमलाई संस्थागत र गुणस्तरीयता वृद्धिमा तीव्रता ल्याउन विद्यमान अभ्यास परिष्कृत गरी आवासस्तर, समुदायस्तर, संस्थागतस्तर अर्थात् शैक्षिक संस्था, गैरसरकारी तथा निजी संस्था, व्यापारिक संस्था, होटल, रेष्टुरेन्ट, सुपर मार्केटलगायत र बाँध निर्माणसहित राष्ट्रियस्तरमा वर्षात पानी संकलन गर्ने बृहत् मेगा परियोजना सञ्चालन गरिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । साथै नेपालको मौलिक ज्ञान, अभ्यास र परम्परालाई उपयुक्त प्रविधिद्वारा परिष्कृत गर्दै स्थानीय स्रोतसाधन, जनशक्ति प्रयोगलाई समेत प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, प्रत्येक घर निर्माण गर्दा स्थानीय तहले वर्षातको पानी पुनर्भरण प्रणाली अनिवार्य बनाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने, वर्षातको पानीको पुनर्भरणको दिगो व्यवस्थापनका लागि अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नुपर्ने, सुशासन व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन, लैंगिक एवं फरक क्षमता भएका समेतलाई समावेशी बनाउनुपर्ने विषय ध्यानमा राखी स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने, प्रकृतिमा आधारित समाधान र एकीकृत पानी व्यवस्थापनको सोचसमेत समावेश गरी आवश्यक नीति र कानुन निर्माण गर्दै कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

त्यस्तै, पानी संकट समाधानका लागि आवश्यक तथ्यांक व्यवस्थित गरी तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अध्ययन, अनुसन्धान र विकासमा आधारित उपयुक्त प्रविधि विकास र नवप्रवर्तन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित नक्सांकन गरी व्यवस्थापन गर्न तीनै तहका सरकारलाई विशेष अनुरोध गर्ने बताइएको छ । सोसम्बन्धी स्रोत केन्द्रको विशेषगरी वर्षातको पानी संकलन र व्यवस्थापनसम्बन्धी स्रोत केन्द्र निर्माण गरी प्रवद्र्धन कार्य गर्न र दस्तावेज व्यवस्थित गर्न सञ्जाल समूहले आवश्यक पहल गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

बढ्दो शहरी जनसंख्यासँगै बढ्दै गएको पानीको आवश्यकता पूर्ति गर्न आवश्यक जनशक्ति, ज्ञान, सीप, प्रविधि र लगानी सरकारी प्रयासबाट मात्र अपुग हुने भएकाले सरकारी संघसंस्था, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था सबै मिलेर योजनाबद्ध ढंगबाट नदोहोरिने गरी वर्षातको पानी व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजनाअनुरूप कार्य गर्न सम्बद्ध सबै निकायलाई अनुरोध गरिने बताइएको छ ।

नेपालजस्तो जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको सुरक्षामा संकट निम्तिन सक्ने जोखिम बढ्दै गएको तर पानीको क्षेत्रका परियोजनाको परियोजना चक्र योजना डिजाइन र कार्यान्वयनका चरणमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने सोच र उपायलार्ई मध्यनजर गरी सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाले पूर्णरूप प्राप्त नगरेको देखिएको सन्दर्भमा सबै सम्बद्ध निकायलाई पानीसम्बन्धी कार्यक्रम र आयोजना सञ्चालन गर्दा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने विविध पक्षलाई राम्ररी अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्न आहृवान गर्ने बताइएको छ । दिगो विकास लक्ष्य(एडिजी) प्राप्तिका लागि वर्षातको पानी संकलन र व्यवस्थापनलाई फाइदा पुग्ने गरी विविध क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन सरकारी निकायलाई विशेष अनुरोध गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।