गठबन्धनमा साना दलको ठूलो दाबी, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानमन्त्रीलाई सकस

काठमाडौं । चैत ६ गते संसद्बाट दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चैत १० गतेभित्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताउनुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तोकेको समयसीमा सकिए पनि सत्ता गठबन्धनमा देखिएको विवाद हेर्दा अझै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग एक्लाएक्लै र सामूहिक छलफल जारी राखे पनि मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुट्न सकेको छैन । संसद्बाट दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि गठबन्धनमा रहेका कुन दलले कति मन्त्रालय र कुन-कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा विवाद कायमै छ । गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिटो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आउनुभएको छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै बनेको राजनीतिक समीकरणसँगै वर्तमान गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक सबै १० दल सरकारमा जान लालायित छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा नजाने निर्णय नै गरिसकेको छ । नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, आमजनता पार्टीलगायत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा सहभागी हुन खोजिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि आफूलाई विश्वासको मत दिएका सबै दललाई सरकारमा समेट्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ । तर, दलहरूले तोकेरै धेरै मन्त्रालय दाबी गर्दा सहमतिको प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन । प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा माओवादी र जनमत पार्टी मात्रै छन् । प्रधानमन्त्रीले फागुन १६ गतेदेखि नै १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ । नेकपा एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा छन् । सत्ता गठबन्धन बैठकमा सहभागी हुँदै आउनुभएका कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन अझै साता दिन लाग्न सक्छ ।

मन्त्रालय कम, दाबी संख्या बढी
गठबन्धनभित्र कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्नेमै अझै सहमति हुन सकेको छैन । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले अर्थ वा गृहमध्ये एकसहित कुल नौ मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ । सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने भएकोले सामूहिक छलफलबाटै निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत दिएका सबै पार्टी सरकारमा जान आकांक्षा देखाएकाले कांग्रेसलाई सातदेखि आठ मन्त्रालय दिने मनस्थिति बनाउनुभएको छ । माओवादीबाट अहिले सरकारमा प्रधानमन्त्रीबाहेक चारजना मन्त्री छन् । माओवादीले केही थप मन्त्रालय आफूसँग राख्न खोजेको छ । अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिएर गृह आफैँसँग राख्ने माओवादीको तयारी छ । तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने अवस्था आएपछि गठबन्धनले सरकारका न्यूनतम् कार्यक्रम पनि तयार पार्ने काम अघि बढाएको छ । सत्ता गठबन्धनभित्र केन्द्र र प्रदेश सरकारबारे प्याकेजमै सहमतिमा पुग्नुपर्ने आवाजसमेत उठ्ने गरेको छ । साना दलले धेरै मन्त्रालयको दाबी गरेका कारण पनि सहमति जुटन नसकेको गठबन्धनका एक नेताको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभामा थौरै सांसद भएका दलहरूले पनि धेरै मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छन् । १० सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीले तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । उसले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पार्टीले तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने र उपनिर्वाचनमा एक क्षेत्र पार्टीलाई दिनुपर्ने दाबी गर्नुभयो । यस्तै, नेकपा एसले एक प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पनि दाबी गरेको छ । जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्तिलगायत दलहरूले पनि कम्तीमा दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखिरहेका छन् ।

जनमत पार्टीबाट अहिले एकजना मात्रै मन्त्री छन् । जसपाले भने चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । नेपाल समाजवादी पार्टी र आमजनता पार्टीले एक–एक मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । संसद्को ठूलो दल कांग्रेस र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र रास्वपालाई बाहिरै राखेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको मनस्थितिमा देखिएका छन् । कांग्रेसका एक नेता रास्वपालाई उपनिर्वाचनपछि मात्रै सरकारमा सहभागी गराउने गरी अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने दाबी गर्नुहुन्छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा प्रतिनिधिसभामा रहेको अंकगणितसँग नसुहाउने गरी दलहरूले अस्वाभाविक संख्यामा मन्त्रालयमा दाबी गरे समस्या सिर्जना हुने बताउनुभयो ।

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको खाका
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने भन्नेबारे प्रारम्भिक खाका तयार पार्नुभएको छ । कांग्रेसलाई आठ मन्त्रालय दिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकीकृत समाजवादी र जसपालाई दुई-दुई तथा मधेशवादी दलहरूलाई एक, डा.बाबुराम भट्टराईको दल समाजवादी पार्टीलाई एक र एक मन्त्रालय स्वतन्त्र सांसदलाई दिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने खाका तयार पार्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको खाकाअनुसार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले पाँच मन्त्रालय लिनेछ । यस्तै, गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई तीन मन्त्रालय दिने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ । नागरिक उन्मुक्ति र आमजनता पार्टीले एक-एक मन्त्रालय पाउने खाकामा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीको खाकामा नयाँ दलहरू जनमत र उन्मुक्तिले चित्त बुझाउने छैनन् । यसअघि यी दुवै दलहरूले उपप्रधानमन्त्रीसमेत मागेका थिए ।

दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ : श्रेष्ठ
उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने दाबी गर्नुभएको छ । मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र किचलो बढिरहेका बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने दाबी गर्नुभएको हो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको लागि गठबन्धन दलहरूबीच सघन छलफल चलिरहेको जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘एक–दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ । त्यसपछाडि हामी मुलुकका यावत् समस्या समाधानका लागि आवश्यक परामर्श सम्बन्धित सबै संस्था, निकाय र व्यक्तिहरूसँग पनि गरेर एउटा दिशामा प्रभावकारी ढंगले कदम चाल्ने गरी अगाडि बढनेछौँ । मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था अहिले सामान्य छैन । गम्भीर नै छ । तर, हामीले त्यसलाई सकारात्मक हस्तक्षेप गर्दै समाधान गर्नुछ ।’

मन्त्री बन्न लागेको भन्ने कुरामा सत्यता छैन : थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभाका सांसद गगनकुमार थापाले आफू मन्त्री बन्न लागेको भन्ने कुरा हल्ला मात्र भएको जिकिर गर्नुभएको छ । महामन्त्री थापाले आफू मन्त्री पद खानेभन्दा पनि कांग्रेस मजबुद बनाउन लागिपरेको दावी गर्दै भन्नुभयो, ‘मन्त्री बन्न लागेको कुरामा सत्यता छैन, मेरो प्राथमिकता अहिले कांग्रेसलाई कसरी अझ मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने मात्र रहेको छ ।’ जनतामा रहेको असन्तुष्टि र छटपटीलाई सम्बोधन हुने गरी सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘सरकारले जनतालाई राहत महसुस गराउनुपर्छ ।’ महामन्त्री थापाले आफूलाई अर्थमन्त्री बन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले कुनै प्रस्ताव नगरेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।