आन्तरिक राजनीति जोडघटाउमा दल र बढ्दो परनिर्भर

यति बेला मुलुकको राजनीति अस्थिर छ । कति बेला मुलुकको राजनीति कता जान्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । अहिले मुलुकमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको छ । केही दल सरकारबाट बाहिरिएपछि धेरै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । सरकार विस्तार गर्ने कुरा चलेको छ तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनसकेको छैन । सत्ता गठबन्धन दलहरू मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन हरेकजसो बैठक बसिरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै ठोस निर्णय नै भएको छैन । दलहरू आ-आफ्नो रणनीतिमा लागेको देखिन्छन् । सबै दलहरूले राम्रा राम्रा मन्त्रालय रोजिरहेका छन् । ठूलादेखि साना दल यसैमा केन्द्रित छन् ।

देश र जनताको भाग्य र भविष्य बनाउने चिन्ताभन्दा सत्तामा कसरी जाने र राम्रा राम्रा मन्त्रालय कसरी हाता पार्ने भन्ने ध्यानबाहेक दलहरू र तिनका नेतामा अरू केही छैन । यसले गर्दा देशको भविष्य बर्वाद हुन्छ कि भन्ने चिन्ता बढेर गएको छ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस पनि सरकारमा जाने भएको छ । उसले राम्रा मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ । सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिले अब एक दुई दिनमा सरकार विस्तार हुने सम्भावना छ ।

भागबण्डामा कुरा नमिले केही दिन लम्बिन सक्छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आफ्नो पार्टीले मागे जति मन्त्रालय र सम्मानजनक व्यवहार नभए सरकारमा सहभागी नहुने संकेत गरिसकेका छन् । जसले गर्दा गठबन्धनभित्र भागबण्डा मिलाउनमा सकस देखिन्छ । साना पार्टी पनि सरकारमा जान हतार गरिरहेका छन् । सबैलाई भाग पुर्‍याउन र गठबन्धनलाई टिकाएर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री दाहाल सामु चुनौती देखापरिसकेको छ । २०५१ देखि २०५९ सालसम्मको राजनीतिक पुनरावृत्ति दोहोरिने संकेत देखिएको छ । त्यस्तो स्थिति भयो भने देशमा राजनीतिक संकट आउने खतरा छ । यस बारेमा राजनीतिक दलहरू बेलैमा सचेत हुन भने जरुरी छ ।

राजनीति हो, जे पनि हुनसक्छ । अस्थिर राजनीतिमा विकास र समृद्धि पनि ओझेलमा पर्ने गर्दछ । संसदीय व्यवस्थामा अस्थिरता निम्तिनु भनेको खतराको संकेत हो । देशमा अशान्ति बढ्न सक्छ । देशमा अशान्ति भयो भने आर्थिक रूपमा देश कमजोर हुनेछ । अहिले पनि देशको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । देश र जनता गरिबीबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । दलहरू र तिनका नेताले इमानदार भएर काम गर्ने हो भने संसदीय व्यवस्था राम्रो व्यवस्था हो । नेपाली राजनीतिको प्रमुख केन्द्र सत्तास्वार्थमात्र देखियो, अरू देखिएन ।

राजनीति हो, जे पनि हुनसक्छ । अस्थिर राजनीतिमा विकास र समृद्धि पनि ओझेलमा पर्ने गर्दछ । संसदीय व्यवस्थामा अस्थिरता निम्तिनु भनेको खतराको संकेत हो । देशमा अशान्ति बढ्न सक्छ । देशमा अशान्ति भयो भने आर्थिक रूपमा देश कमजोर हुनेछ ।

मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा २००७ सालदेखि २०७९ सालसम्म आइपुग्दा कुनै प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । यो देशका लागि दुर्भाग्य हो । एउटा सरकारले बजेट बनाउँछ तर कार्यान्वयन गर्नेबेलामा अर्को सरकार आउँछ । जसले गर्दा पटक-पटक समस्या आउने गरेका छन् । प्रतिपक्षमा बस्ने दलले पनि कहिल्यै रचनात्मक भूमिका खेल्न सकेनन् । पछिल्लो समयमा गठबन्धनको नाममा देश लुट्ने काम भइरहेको छ । सरकार बनेको दुई महिनामै सरकार ढालेर नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउन थाल्नु सत्ता स्वार्थको पराकाष्ठा हो । राजनीतिक दलहरू कहिले वामगठबन्धन भनेर हिँडेका छन् त कहिले वामलोकतान्त्रिक भन्दै हिँडेका छन् ।

यो सबै जनतालाई भ्रम छर्ने काम मात्र हो अरू केही होइन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदद्वारा झण्डै शतप्रतिशत विश्वासको मत पाए तर अझै प्रचण्डको कुर्सी बलियोसँग अडिएको छैन । नेकपा एमाले, राप्रपालगायत दलले समर्थन फिर्ता लिएसँगै गठबन्धनको नयाँ समीकरण बनेको छ । प्रचण्डले आठदलीय मोर्चालाई सरकारमा सहभागी गराउँदै छन् तर पनि उनको यात्रा सहज हुने देखिँदैन । देशमा धोकाधडी, छलछामको राजनीति हावी हुँदैछ । नेपाली राजनीतिमा यो लामो समयदेखि देखिँदै आएको रोग हो । प्रतिशोध साध्न नेताहरू प्रतिस्प्रर्धामै छन् । राजनीतिक दलहरूको नीति र सिद्धान्त एकातिर छ, व्यवहार ठीक उल्टो छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसदद्वारा झण्डै शतप्रतिशत विश्वासको मत पाए तर अझै उनको कुर्सी बलियोसँग अडिएको छैन । नेकपा एमाले, राप्रपालगायतले समर्थन फिर्ता लिएसँगै गठबन्धनको नयाँ समीकरण बनेको छ । प्रचण्ड आठदलीय मोर्चालाई सरकारमा सहभागी गराउँदै छन् तर पनि उनको यात्रा सहज हुने देखिँदैन ।

यसो भएपछि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई जनताले के आधारमा विश्वास गर्दै जाने ? प्रश्न यो हो नि ! आज प्रायः ठूला नेता र दल सत्ताबाहिर बस्नै सक्दैनन् । के गरौं, कसो गरौं भनेर छट्पटाउँछन् । मुलुकले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरेको डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । नेपाली जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । गरिब, निमुखा, असहाय र उत्पीडनमा रहेका जनताको अवस्था बदलिन सकेको छैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सबैका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्थाको रूपमा लिइन्छ, तर व्यवहारमा पाइँदैन् । मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए, अर्थ व्यवस्थामा पटक्कै सुधार हुन सकेको छैन ।

कारण के हो भने हाम्रो अर्थ व्यवस्था अझै दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादीका पञ्जामा छ । सरकारको गलत आर्थिक नीतिका कारण नेपाली जनताले रोजगारी गुमाएका छन् । रोजगार पाएका छैनन् । बिहान-बेलुका हातमुख जोड्न आमसर्वसाधारण जनतालाई धौ-धौ छ । धेरैजसो नेपाली जनता रेमिट्यान्सको भर पर्नुपरेको छ । कालाबजारी, बिचौलिया र दलाल माफियाको जालो अझै टुटाउन सकिएको छैन । हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुमा परनिर्भरता बढेको छ । कृषिप्रधान देश भए पनि कृषिमा परनिर्भर छ । यस्तो भएपछि हामी कसरी अघि बढ्न सक्छौं । देशलाई कसरी अघि बढाउन सक्छौं ।

हाम्रा सामु थुप्रै समस्या आउने देखिन्छ । त्यसलाई सामाना गरेर अघि बढ्ने खाका र योजना सरकारसँग खोइ ? सत्तास्वार्थको राजनीति गरेर मुलुकलाई कहिल्यै उभो लगाउन सकिँदैन । नेपाली जनता धेरै आत्तिसकेको अवस्था छ । अब पनि राजनीतिक दलहरूले छलछाम र भ्रमको राजनीति छोड्दैनन् भने उनीहरूको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न उठ्नेछ । यस्तो गलत राजनीतिक संस्कारबाट भावी पुस्ताले के सिक्ने ? भावी पुस्ताको बारेमा सोचेर दूरदर्शी नेताले खाका र योजना बनाएका हुन्छन् । हाम्रो देशमा त्यस्तो देखिएन । देशको भविष्य बनेन भने जनताले दुःख पाउँछन् । त्यसो भएर राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू गम्भीर बन ।

अब देशलाई बर्वाद बनाउने खेल कसैले खेल्नु हुँदैन । सानादेखि ठूला दल सबै इमानदार भएर देश र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । गठबन्धनको नाममा मिलेर खाने र गठबन्धनदेखि बाहिर रहेका दलहरूलाई निषेध गरेर जाने काम भयो भने देशमा समस्या आउने खतरा देखिएको छ । धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउ हेरिरहेका केही तत्वहरूलाई फाइदा हुनसक्छ । त्यसो भएर लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एक भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

अहिले एकले अर्कोलाई पछार्ने, उठ्ने जुन खेल भइरहेको छ यो राम्रो होइन । अब दलहरू सुध्रन पदर्छ । यदि दलहरू र तिनका नेताहरू सुध्रन सकेनन् भने व्यवस्थामाथि नै खतरा आउनसक्छ । जनतालाई निराश हुन दिनु हुँदैन । सरकारले जनतालाई आशा र भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने जनतामा एक खालको उत्साह थपिन सक्छ । जनता उत्साहित भए भनेमात्र लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्छ ।