जनताको लगानीको सुरक्षा र सहकारी

✍️ स्वयम्भुनाथ कार्की

नेपालमा अर्थतन्त्रको तीन खम्बा भएको मानिन्छ । तीन खम्बामा सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई लिने गरिन्छ । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्वहालीपछिका वर्षहरूमा सहकारीले प्रसस्त सरकारी ध्यान र सहयोग पाएको छ । सहकारीहरू सदैव एक स्वतन्त्र एकाइका रूपमा काम गर्ने गर्दछन् । सरकारी ध्यान र सहयोग पाए पनि अरू वित्तीय संरचनाहरूलाई जस्तो यसलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दैन । जो एक प्रकारले उचित नै हो जस्तो पनि लाग्छ तर नेपालमा नागन्य अन्य प्रकारका बाहेक सबैजसो नै बचत तथा ऋणको काम गर्ने सहकारी छन् । यो एक प्रकारले सानोतिनो बैंक जस्तै नै हो । कुनै कुनै सहकारी निक्षेप संकलन र लगानीको आकारमा बैंकको बराबरी पनि छन् ।

लघुवित्त, वित्तीय संस्था वा फाइनान्स, विकास बैंक र व्यावसायिक बैंकहरूको वित्तीय कारोबारमा राष्ट्रबैंकको नियमन र नियन्त्रण रहने गर्दछ । किनभने यस्ता संस्थाहरूको असफलताले जनताको पैसा डुब्नेमात्र नभई उद्योग तथा व्यापारमा समेत असर पर्दछ । यो असरले निश्चय नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर पर्दछ तर यही मापदण्ड बचत तथा ऋण सरकारीमा लागू गर्ने बारेमा सरकारको उदासिनता देखिन्छ । सहकारीका अन्य प्रकार जस्तो उत्पादक सहकारी, उपभोक्ता सहकारी, बहुउदेश्यीय आदिमा उसले गर्ने कामको निमित्त विभिन्न निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने र सोसँग आकर्षित हुने कानुनको परिधिमा रहनुपर्ने हुन्छ ।

ठूलो संख्यामा नागरिकहरू आबद्ध भएको सहकारी, अर्थतन्त्रको तीनमध्ये एक खम्बा भएको सहकारीमा भएको जनताको लगानीको सुरक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । सहकारीहरूले निक्षेपकर्ताको विश्वास गुमाउनु भनेको व्यवस्थाप्रति नै विश्वास गुमाउनु हो । किनभने अर्थनीति अनुसार सहकारी अर्थतन्त्रको एक खम्बा हो ।

तर, सहकारीले गरेको निक्षेप संकलन र त्यस निक्षेपको ऋणमा उपयोग जस्ता काममा भने केही औपचारिक प्रतिवेदन बुझाउने र कर बुझाउने बाहेक अन्य कुनै नियमन र नियन्त्रण हुँदैन । यो कुरा होन त्यही प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण आदिले सरकारी नियमन र नियन्त्रण छ भन्ने तर्क आउँन सक्छ । यदि यस्तो कुरा हो भने लगातार भने जस्तो सहकारीका सञ्चालक निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गरेर भाग्ने घटनाहरू किन हुन्छन् ? कुनै सहकारीको आर्थिक अवस्थाले, त्यसको क्रियाकलापले निक्षेपकर्ताको रकम डुब्ने खतरा छ कि छैन भन्ने कुरा त्यस्ता निकायहरूले किन बेलैमा देख्न सक्दैनन् ।

राष्ट्र बैंकले आफूले नियमन गरेको वित्तीय संस्थामा यस्तो खतरा देख्ने बित्तिकै त्यहाँको व्यवस्थापन हातमा लिएर जनताको निक्षेपको सुरक्षा गरेका उदाहरण छन् । अनुमान गरिन्छ सबै सहकारीले संकलन गरेको निक्षेप बैंकहरूले संकलन गरेको निक्षेपको हाराहरीमा छ । सदस्य अर्थात् ग्राहक संख्या बैंकहरूको भन्दा निकै धेरै छ । यसैले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा भनिएको अनुमान गर्न कठिन हुँदैन ।

ठूलो संख्यामा नागरिकहरू आबद्ध भएको सहकारी, अर्थतन्त्रको तीनमध्ये एक खम्बा भएको सहकारीमा भएको जनताको लगानीको सुरक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । सहकारीहरूले निक्षेपकर्ताको विश्वास गुमाउनु भनेको व्यवस्थाप्रति नै विश्वास गुमाउनु हो । किनभने अर्थनीति अनुसार सहकारी अर्थतन्त्रको एक खम्बा हो । अनि अर्थतन्त्र कुनै पनि व्यवस्थाको आधार हो । जब आधारको एक खम्बा नै कमजोर हुन्छ भने त्यसमा टिक्नुपर्ने व्यवस्था बलियो कसरी हुन्छ ? सञ्चालन गर्न नसकेर भागेका वा सहकारीको रकम हिनामिना गरेर भागेकालाई पक्राउ गरेर कराबाही गर्दैमा जनताले आफ्नो लागानी सुरक्षित भएको मान्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा कसैले आफ्नो पूरा लगानी फिर्ता पाउँदैन । अझ शेयर सदस्य भएबापत शेयरमा गरेको लगानी त सम्पूर्ण नै डुब्न जान्छ ।

लगानीको प्रतिफल पाउने कुरा त सपना नै हुन्छ । त्यही डुब्दै गरेको रकममध्ये केही फिर्ता पाउन पनि अनेकौं हण्डर खानुपर्दछ । अनेकौं दिन संघर्ष गर्नु पर्दछ, महिनौं कुर्नु पर्दछ, आफ्नो सारा काम छोडेर त्यसैमा लाग्नु पर्दछ । यस्तो डुब्ने गरेको सहकारीमा साना सहकारीमात्र छैनन् । पछिल्ला दिनहरूमा आफ्नै भवन भएका, धेरै शाखा भएका सहकारीहरू पनि डुब्ने गरेका छन् । सहकारी मन्त्रालय संघमा पनि छ, प्रदेशमा पनि छ । त्यतिले अपुग ठानेर स्थानीय तहको जिम्मामा पनि सहकारी छ । यसरी तीनै तहको सरकारमा सहकारीसम्बन्धी अधिकार हुँदाहुँदै पनि जनताको निक्षेप हिनामिना गरेर, अपचलन गरेर वा कारोबारमा डुबाएर सहकारी सञ्चालकहरू भाग्छन् भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी तीनै तहको सरकार हुनुपर्दछ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न के अनुचित हो ?

हरेक पटक कुनै सहकारी यसरी डुब्दा छानबिन हुने गर्दछ । ती छानबिनले यस्तो हुनुको कारण के-के रहेछ भन्ने कुरा पक्कै भेटेको हुनुपर्दछ । भविष्यमा यस्ता कारण निराकरण गर्न निमित्त कस्ता कानुन बने ? कस्तो नीति बन्यो ? त्यसको कार्यान्वयन कस्तो भयो ? भन्ने कुरा जनतालाई सूचित गर्नु लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी सरकारको कर्तव्य नै हुनुपर्ने कुरामा असहमत कुन सकिदैन । तर, यस्ता कुनै निराकणका उपाय गरिएको पटक्कै पाइँदैन । यो जनताप्रतिको बेवास्ता हो कि सरकारको अक्षमता हो वा अन्य कुनै चित्तबुझ्दो कारण छ त्यो अज्ञात नै छ ।

सञ्चालकहरूले जानाजान अपचलन गर्ने प्रवृत्ति पनि यस्ता डुबेका सहकारीहरूमा देखिने गर्दछन् । संकलित निक्षेपको केही भाग अन्य सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गरेर ठूलो भाग अ-आफ्नो अर्को व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति यस्ता डुबेका सहकारीहरूमा भेटिने गर्दछन् ।

जनताले आफूले पाउनुपर्ने सबै प्रकारको सुरक्षा तथा सुविधा निमित्त कर तिर्न आनाकानी गरेको छैन । न करको दरमा न दायरामा कुनै आपत्ति जनाएको छ । यस करबाट आफ्नो त्यो काम निमित्त जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सबैलाई तलब र सुविधामा कुनै कन्जुस्याइँ गरेको छैन । छानबिनमा आधारित कारण सार्वजनिक नगरिएको भए तापनि केही कारणहरू भने अनुमान गर्न कठिन पर्दैन । यसमा पहिलो कुरा त सञ्चालकहरूको अयोग्यता नै हो । कारोबार गर्न नजान्नु वा नसक्नु अनि अन्य सदस्यहरूको सल्लाह लिन नचाहनु र कसैले दिए पनि त्यसको वास्ता नगर्नु यस्तो अयोग्यताको मूल हो ।

सहकारीको अवधारणा नै सबै सदस्यहरूको सामूहिक विवेक तथा निर्णयबाट चल्ने हो । यस्तोमा आवधिक रूपमा चुनिएका सञ्चालकहरू सर्वेसर्वा होइनन् । यसविपरीत सदस्यहरूको काम साधारण सभामा उपस्थित भएर हाजिरी जनाउनेमात्र हो भन्ने दम्भ सञ्चालकमा भेटिन्छ भने त्यो सहकारी डुब्न सक्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ । व्यवहारमा बारम्बार एकै व्यक्तिको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति बन्ने गरेको भेटिन्छ । अनुभवको लाभ लिने कोणबाट यो ठीकै पनि हो तर यसले म नै मालिक हुँ भन्ने घमण्ड आउने प्रबल सम्भावना हुन्छ ।

सञ्चालकहरूले जानाजान अपचलन गर्ने प्रवृत्ति पनि यस्ता डुबेका सहकारीहरूमा देखिने गर्दछन् । संकलित निक्षेपको केही भाग अन्य सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गरेर ठूलो भाग अ-आफ्नो अर्को व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति यस्ता डुबेका सहकारीमा भेटिने गर्दछन् । सही तरिकाले लगानी गर्दा खराब कर्जा, निक्षेपको दिनुपर्ने ब्याजभन्दा कम लगानीबाट उठ्न ब्याज पनि डुब्नसक्ने कारणमा पर्दछन् । तर, यस्ता कारणहरूको निराकरण गर्न खासै कठिन भने छैन । खराब कर्जा अशुलीमा जोड दिन सकिन्छ । निक्षेपअनुसार लगानी नभएका निक्षेप कम स्वीकार गर्न सकिन्छ । साधारणसभा वा विशेष साधारणसभामा ब्याजदर घटाउने छलफल गर्न सकिन्छ ।

अनि यदि सहकारी सम्बन्धित तीनै सरकारको निकयले आर्थिक अवस्थाको जानकारी लिएर नियमन गर्ने हो भने अनेकौं अन्य उपायहरू पनि भेट्न नसकिने होइन । यसका निमित्त त्यस अनुकूल इच्छाशक्ति हुनु पर्दछ । केही वर्षपहिले अमेरिकाबाट सुरु भएको आर्थिक मन्दीका कारण त्यहाँको बैंकले लगानी गरेको घरजग्गा कर्जा थियो । अहिले नेपालमा डुबेका केही ठूला सहकारी जग्गामा लगानी गर्नाले तरलताको अभावले डुबेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने जग्गा सुरक्षित सम्पत्ति होइन यो त केवल उत्पादनको साधन हो ।

त्यस्तै घर पनि सुरक्षित लगानी गर्ने सम्पत्ति होइन । केवल भाउ बढ्ने आशा र विश्वासमा घर जग्गामा गरिएको लगानीमा अपेक्ष गरेअनुसार नबढ्न सक्छ । चाहेको बेलामा तुरन्त नगदमा रूपान्तरण हुँदैनन् । त्यसैले वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूले यस्ता सम्पत्तिहरूमा लगानी गर्ने निश्चित अनुपातको आवश्यकता पर्दछ । यी तीन मात्र सम्पूर्ण कारण भने होइनन् तर प्रमुख कारण भने हुन् । सहकारी हेर्न गठित तीनै तहका सरकारी निकायले सहकारीलाई यी बुँदामा मात्र नियमन गर्ने सके जनताको लगानी सुरक्षित रहन्छ भन्ने आश गर्न सकिन्छ । नत्र त तीन खम्बामा एक खम्बा भाँचिन बेर नलाग्ला ।