संघीय संसद् बैठकः संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एकपक्षीय भएको एमालेको टिप्पणी

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारले ल्याएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एकपक्षीय रहेको टिप्पणी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारले ल्याएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एकपक्षीय रहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो ।

सशस्त्र विद्रोहमा पीडित सबै पक्षको विषय विधेयकमा समावेश नगरिएको जिकिर गर्दै सांसद पन्तले भन्नुभयो, ‘विगत आठ वर्षमा कति उजुरी हामीले फस्र्योट गर्न सक्यौँ त्यसको अनुभवका आधारमा बाँकी दुई वर्षमा ६० हजार उजुरी समाधान हुन्छ ? तिनीहरूको अन्वेषण छानविन गरेर समाप्त हुन्छ ? यो त हतारहतारमा जसरी भए पनि दुई वर्षको अवधि राख्ने समस्यालाई टालटुल पारेर सिद्दियो भन्न खोजेको देखिन्छ । यो उचित होइन ।’

सांसद पन्तले सुरक्षा संयन्त्रमा काम गर्दा विद्रोही पक्षबाट मारिएका वा सताइएका परिवारका सदस्य पनि विधेयक असन्तुलित र एकपक्षीय रहेको विचार व्यक्त गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले जनयुद्ध दिवसको रूपमा १ फागुनमा बिदा दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंग्याउनुपर्छ : सांसद लेखक
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख सचेतक लेखकले पीडितलाई न्याय दिन, परिपुरणको व्यवस्था गर्न र मुलुकमा फेरि द्वन्द्व आउन नदिने गरी सरकारले सो विधेयक ल्याएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई ठिक ढंगले सम्बोधन गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । र, म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो संक्रमणकालीन न्यायको विषय कुनै एउटा राजनीतिक दल अथवा सरकार अथवा व्यवस्थापिका वा न्यायपालिकाको मात्रै विषय होइन । यो समग्र राष्ट्रको विषय भएको हुनाले यो हामी सबैको साझा विषय हो । र, साझा विषयकै रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ ।’ माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले पनि संसद्ले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

तत्काल नागरिकता विधेयक ल्याउन माग
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की सांसद रञ्जुकुमारी झाले संसद्मा नागरिकता विधेयक ल्याउन माग गर्नुभएको छ । आइतबार संसद्मा बोल्दै सांसद झाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयकहरू ल्याउन माग गर्दै भन्नुभयो, ‘जसरी गम्भीरताका साथ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा आयो त्यसरी नै गम्भीरताका साथ नागरिकता विधेयक यो सदनमा आओस् ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले द्वन्द्वको नकारात्मक विषयहरूको मात्रै चर्चा गर्न नहुने भन्दै द्वन्द्वका सकारात्मक पाटाप्रति पनि ध्यान दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

संसद् बैठकमा आर्थिक मन्दीदेखि जनगणनासम्मका मुद्दा
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले जनजीविकाका सवालदेखि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक मन्दी, विश्वविद्यालय शिक्षा, वैदेशिक रोजगारी, अव्यवस्थित बसोबास, सडक, पुल, सिँचाइ, मलखादलगायत विषयले प्रवेश पाएको हो । सांसदहरूले प्रसूति अस्पताल, एसइई परीक्षा, सुशासन, जनगणना तथा भारतले बनाएका बाँधबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उद्यम गर्ने हतास भए, राष्ट्र सिकिस्त बिरामी पर्‍यो : डा.कोइराला
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद डा. शेखर कोइरालाले मुलुक गम्भीर बिरामी अवस्थामा रहेको बताउनुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै डा. कोइरालाले उद्यम गर्नेहरू हतास मनस्थितिमा देखिएको, कर तिर्नेहरू निराश रहेको, व्यापारिक शहरहरू उजाड देखिएको भन्दै मुलुक गम्भीर बिरामी भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘मैले कर तिर्ने वर्ग निराश भएको पाएँ, यहीँ उद्यम गरेर टिक्न खोज्नेहरू हतास मनस्थितिमा रहनु हाम्रो राष्ट्र सिकिस्त बिरामी भएको अवस्था हो । सबैको व्यापार घटेको छ । व्यापार घटेपछि उद्योगको उत्पादन घट्नु सामान्य हो । व्यापारिक सहर उजाड हुँदै छन् ।’ संघीयताप्रति वितृष्णा चुलिँदो रहेको भन्दै नेता कोइरालाले यो राजनीतिक असफलताको पहिलो खुड्किलो भएको जिकिर गर्नुभयो । अब ढिलो नगरी नागरिकको चाहनाअनुसार संसद्, सरकार र प्रतिपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उहाँको धारणा छ । डा.कोइरालाले भन्नुभयो, ‘देशको सबल अर्थतन्त्रका लागि फजुल खर्च घटाउन समयम समयमा बनेका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक सहमति कायम गरेर अघि बढौँ ।’

सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिवको तलब कटौती गर्न माग
राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सबै सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिवको तलब कटौती गरेर खेलाडीको तलब बढाउन माग प्रस्ताव गर्नुभएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद शाहीले राष्ट्रलाई चिनाउने खेलाडी पलायन हुने स्थिति बढेकोप्रति संकेत गर्दै भन्नुभयो, ‘राष्ट्रलाई चिनाउने खेलाडी हुन् । तर, उनीहरू पलायन भएका छन् । भक्तपुरका बागेश्वरी विद्यालयका १२ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले छुट्टिने बेलामा खाडी मुलकमा भेटौँला लेखे । राष्ट्रलाई चिनाउने खेलाडीको पारिश्रमिक मन्त्रीका स्वकीय सचिवको भन्दा कम छ । बरु हामी सबै सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिवको तलब कटौती गरेर भए पनि खेलाडीको तलब बढाउनुपर्छ ।’

पदम लिम्बूलाई शहीद घोषणा गर्न माग
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद अशोककुमार राईले प्रदेश नम्बर १ को नाम कोशी नाम राखिएपछि भएको आन्दोलनमा मृत्यु भएका पदम लिम्बूलाई शहीद घोषणा गर्न माग गर्नुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले प्रदेश नम्बर १ को नाम कोशी राखिएपछि भएको विरोधको क्रममा भएको आन्दोलनमा पदमकुमार लिम्बूको टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्न पुगेको र उहाँको मृत्यु भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । मधेश आन्दोलनका क्रममा २९ जनाले ज्यान गुमाएको स्मरण गर्दै राईले अधिकार माग्दा ज्यान लिने घटना ज्यादै निन्दनीय रहेको बताउनुभयो ।

महिला सांसदले संविधानको अधिकार लिन सकेनन् : राउत
जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद सिके राउतले उपराष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा महिला सांसदहरूलाई महिला उम्मेदवारलाई भोट हाल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद राउतले महिला सांसदहरूले नै आफूलाई प्राप्त संविधानको अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सर्वसाधारण जनताले कसरी पाउने हुन् ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । निश्चित व्यक्तिलाई लक्षित गरेर बारा-२ मा तत्काल निर्वाचन गर्न लागिएको भन्दै राउतले भन्नुभयो, ‘कसैलाई मन्त्रीबिना ३-४ महिना बाँच्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो भन्दैमा निर्वाचन आयोगले १०-२० दिनको समय राखेर निर्वाचन गराउन मिल्दैन । यसले निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।’ रास्वपाकी सांसद निशा डाँगीले प्रतिनिधिसभा नियमावली कहिले पास हुन्छ ? भनेर सभामुखलाई प्रश्न गर्नुभयो ।

राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री हो, छुट्टै सल्लाहकार चाहिँदैन : पन्त
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् हुने भन्दै शीतलनिवासमा छुट्टै सल्लाहकार नचाहिने जिकिर गर्नुभएको छ । अहिले राष्ट्रपतिलाई छुट्टै शक्तिकेन्द्र बनाउने अभ्यास गरिएको आरोप लगाउँदै सांसद पन्तले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् । संवैधानिक राष्ट्रपति भए पनि सुरुदेखि नै यसमा गडबडी सुरु भएको छ । राष्ट्रपतिलाई विज्ञ पनि चाहिँदैन राष्ट्रपतिलाई छुट्टै शक्ति केन्द्र बनाउने गरी । यसले हाम्रो संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ ।

राष्ट्रपतिको सल्लाहकार मन्त्री र मन्त्रिपरिषद् हो ।’ सांसद पन्तले संविधान संशोधन गरेर भए पनि उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले प्रतिनिधिसभामा नेपालको भूभाग रहेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा जनगणना नभएकोप्रति प्रश्न उठाउनुभयो ।

सेयर बजार सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि ढकालले सेयर बजारका लगानीकर्ताले अहिलेसम्म १४ खर्ब गुमाइसकेको बताउनुभएको छ । आइतवार बसेको संसद बैठकको शून्य समयमा बोल्ने क्रमा सांसद ढकालले पछिल्लो सयम सेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्दा लगानीकर्ताहरू धराशायी भइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म लगानीकर्ताले १४ खर्ब गुमाइसके । अब लगानीकर्ताले कति खर्ब गुमाएपछि सरकारले सुन्छ ?’ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद प्रदीप यादवले संवैधानिक परिषद्का नियुक्तिबारे संसद्ले अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्तोष चालिसले काठमाडौं क्षेत्र नं ३ स्थित बागमती करिडोर बनाउने सिलसिलामा नेपाल ट्रष्टको जग्गा र वन क्षेत्र परेकाले त्यसलाई प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

एमाले सचेतकको नियमापत्तिपछि कांग्रेस उपसभापतिले माफी माग्नुभयो
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद बलराम अधिकारी विशेष समयमा आफ्ना धारणा राखिरहेको बेला सत्तारूढ कांग्रेसका उपसभापति तथा सांसद पूर्णबहादुर खड्का बैठक हलमा प्रवेश गर्नुभयो । सांसद खड्का अर्का सांसद अधिकारी बोलिरहेका बेला अगाडिबाट आफ्नो सिटमा गएर बस्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा कुनै सांसद बोलिरहेको बेला अगाडिबाट हिँड्न नहुने प्रावधान छ । सांसद अधिकारीले बोलिसकेपछि एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले नियमापत्ति जनाउनुभयो । भविष्यमा अरू सांसदहरूलाई पनि काम लाग्ने तर्क गर्दै बर्तौलाले खड्काको सन्दर्भमा भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २० (६) बमोजिम सभामुखको आसन तथा बोलिरहेको सदस्यको बीचबाट हिँड्न कोही पनि सदस्यलाई अनुमति हुँदैन । पटक-पटक यो सदनको गरिमा र मर्यादालाई धज्जी उडाउँदै यसप्रकारको काम भइरहेको छ । सत्तापक्षको माननीयहरूबाट यस प्रकारको काम भइरहेको छ ।’ नियमावलीको उक्त व्यवस्था कडाइका साथ पालना गराउन सचेतक बर्तौलाले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले नियमापत्तिको विषयमा ध्यान दिन सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । सभामुख घिमिरेबाट ध्यानाकर्षण भएपछि कांग्रेसका उपसभापति खड्काले आफूबाट नियम मिचिएको स्वीकार्दै भन्नुभयो, ‘अनदेखाको कारणले माननीयले उल्लेख गर्नुभएअनुसार मैले नियमावलीको त्यो दफालाई उल्लंघन गरेँ, त्यसका लागि म क्षमा माग्न चाहन्छु ।’

राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत
राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद डा.वेदुराम भुसालले राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक,२०७९ सभासमक्ष पेस गरेको विधेयकमाथि छलफल सकिएपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले विधेयकको विपक्षमा कोही पनि नरहेकाले विधेयक सांसदबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो । यसैबीच, राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकले सरकारका नाममा रुलिङ गरेको छ । बैठकको सुरुमै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठक सुरु हुने निर्धारण समयभित्रै नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भइसक्न रुलिङ गर्नुभएको हो । बैठक बोलाइएको समयमा सरकारका कुनै पनि मन्त्रीको उपस्थिति नभएपछि बैठक आधा घण्टा ढिला गरी सुरु भएको थियो ।