स्मार्ट टेलिकमद्वारा अघोषित रूपमा देशका विभिन्न ठाउँमा सेवा बन्द

काठमाडौं । मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले अघोषित रूपमा देशका विभिन्न ठाउँमा आफ्नो सेवा बन्द गरेको छ । कम्पनीले आधिकारिक रूपमा कुनै जानकारी नदिए पनि स्मार्ट टेलिकमका ग्राहकले सेवा बन्द भएको र गरिएको रिचार्ज रकमसमेत उपयोग गर्न नपाइएको गुनासो गरेका हुन् । काठमाडौंलगायत देशका जनकपुर, भक्तपुर, झापाका स्थानबाट समेत कम्पनीका ग्राहकले सेवा सञ्चालनमा नआएको गुनासो गरेका छन् ।

एकातिर राम्रो सेवा दिन नसकेको कम्पनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ छ । कर तिर्न सरकारले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले आनाकानी गर्दै आएको छ । विभिन्न बहानामा सरकारलाई झुक्याउँदै आएको कम्पनीले सरकारलाई २७ अर्ब रुपैयाँ तिनुपर्ने देखिइसकेको छ । स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवाना लगायतको शुल्क गरी सरकारलाई २७ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । यही चैत मसान्तसम्म लाइसेन्स अवधि रहेको कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पुरानो बक्यौताबापत मात्रै ६ अर्ब बढी तिर्नुपर्ने छ । तर, कम्पनीले फागुन मसान्तसम्म पनि रकम तिर्नेबारे कुनै चासो नदेखाएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।

कम्पनीका सञ्चालकहरू कर तिर्नभन्दा कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ उद्यत देखिएका छन् । राजनीतिक पहुँचका आधारमा सत्ता र शक्तिसँग नजिक उनीहरू कर तिर्न करकर गरिरहेका छन् । विभिन्न बहाना बनाइरहेका छन् । सञ्चालकहरूले विभिन्न देशमा मिटिङ राख्दै राजस्व नतिर्ने अभियानमा लागेको स्रोत बताउँछ ।

प्राधिकरणलाई २७ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवाना लगायतको बक्यौता छ । अहिलेसम्म स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई करिब २७ अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने रहेको छ । यद्यपि, कम्पनीको ब्यालेन्स सिटअनुसार उक्त रकममा केही हेरफेर हुनसक्ने पौडेलको भनाइ छ । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको म्याद वैशाख १ गतेसम्म मात्र हो । तर, सो दिन सार्वजनिक बिदा भएकाले वैशाख २ गतेसम्म नवीकरण शुल्कमा १५ प्रतिशत थप जरिवानासहित कम्पनीले नवीकरणका निम्ति आवेदन दिन भने सक्ने निर्देशक पौडेलले बताउनुभयो । स्रोतका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरणका लागि ढिलाइ गर्दा साढे २ अर्ब जति थप जरिवाना लागेको स्थिति छ ।

त्यसो त स्मार्ट टेलिकमका व्यवस्थापन प्रमुख सजित राजभण्डारीले लाइसेन्स नवीकरणका लागि कम्पनीले प्राधिकरणमा आवेदन दिइसकेको दाबी गर्नुहुन्छ । पुस मसान्तसम्म आफूहरूले नवीकरण दस्तुरसहित आवेदन दिनुपथ्र्यो तर दस्तुर नतिर्दा जरिवाना लागेको राजभण्डारीको भनाइ छ । शुल्क बुझाउने गृहकार्य भइरहेको राजभण्डारीको दाबी छ ।

लाइसेन्स खोस्ने तयारी
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो एक वर्ष अगाडि नै खुलेको थियो । तर, अहिलेसम्म कम्पनीले न कर तिरेको छ न प्राधिकरणले लाइसेन्स नै खारेज गर्न सकेको छ । यसअघि दुईपटकसम्म लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा गएको भए पनि तत्कालीन शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन सफल हुँदा त्यतिबेला लाइसेन्स नवीकरण भएको थियो ।

प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क, रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्कको बक्यौता नतिरेको भन्दै २०७६ साउन १३ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ पुुस २१ मा उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविधा स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको थियो । सोही निर्णयअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सर्तसहित लाइसेन्स नवीकरण गरिदिएको थियो । स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्ताबापत २०७७ साउनभित्र ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौँ किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी तालिकासमेत तय गरिदिएको थियो । तत्पश्चात् पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझाए पनि त्यसपछिका किस्ता भने बुझाउन आनाकानी गर्दै आएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले काठमाडौं लगायतका केही सीमित जिल्लामा सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । सन् २००८ को जुलाई १ मा स्थापित कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका तथा पोखरा लगायतका क्षेत्रमा फोरजी सेवा सञ्चालन गरेको छ भने बाँकी स्थानमा टुजी सेवा सञ्चालनमा छ ।

कम्पनीले २३ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेको दाबी गर्दै आएको छ । स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेष्टमेन्टको ३० प्रतिशत र स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी भए कम्पनीमा ऋण लगानी गरेका बैंकहरूको करोडौँ रुपैयाँ लगानीसमेत जोखिममा पर्ने देखिएको छ । कम्पनीको वित्तीय विवरणअनुसार उसले विभिन्न बैंकबाट करिब दुई अर्ब ऋण लिएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स अवधि चैत मसान्तसम्म मात्रै छ । दूरसञ्चार नियमअनुसार कुनै कम्पनीको लाइसेन्स अवधि सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि आवेदन दिइसक्नु पर्ने हुन्छ । तर, स्मार्ट टेलिकमले अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि कुनै आवेदन नदिएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अहिले कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँको १५ प्रतिशत रुपैयाँ जरिवाना बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सक्छ । तर, अहिलेकै बक्यौताको अवस्था हेर्ने हो भने तीन अर्ब रुपैयाँ जरिवाना भुक्तानी गरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्ने अवस्था देखिँदैन । यदि स्मार्ट टेलिकमले चैतसम्मको मौकामा समेत लाइसेन्स नवीकरणको लागि आवेदन नदिएको खण्डमा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुन्छ । स्मार्ट टेलिकमका जिएसएम मोबाइल ग्राहक अहिले २२ लाख हाराहारीमा छन् ।