कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई बलियो बनाउने गरी दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव बारे के भन्छन् सत्ता पक्षका सांसद ?

काठमाडौं । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले सभामुखको अधिकारलाई खुम्चाएर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई बलियो बनाउने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

नियमावलीमा १८ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको संशोधन प्रश्ताव दर्ता भएको छ । पछिल्लो समय दलका प्रमुख सचेतकसंग भएको सहमति विपरित सभामुखले आफुखुशी बैठकको मिति निर्धारण गरेपछि सभामुखको भुमिकाबारे झस्किएका सत्तारुढ दलका सांसदहरुले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई अधिकारसम्पन्न गर्ने गरी सभामुखको अधिकार कटौति गर्न लागि परेका हुन् । उनीहरुले बैठकका एजेण्डा, मिति लगायतका सबै निर्णय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट गर्ने गराउने गरि संसोधन प्रश्ताव दर्ता गराएका छन् ।

यसैबीच, प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १३ मा नै धेरै संशोधन राख्नुको ध्येय बारे न्युज एजेन्सी नेपालले सत्तारुढ दलका सांसदहरुसँग राय लिएको छ ।  प्रश्तुत छ उनीहरुको धारणा जस्ताको त्यस्तै ।

नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति भए भन्दा बाहिर गएर सभामुखले बैठकको मिति तोक्ने गरकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सभामुखको भुमिकाप्रति आविश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यसबीचका केही कामहरु आलोच्य रहेका छन् । एउटा समय, दिन तय भयो । त्योभन्दा पहिले बोलाइयो । त्यो समय तय भयो त्यो भन्दा अझ पर धकेलियो । यसले आपसी विश्वास कायम रहँदैन । यस्ता कामले अविश्वास बढ्छ । अविश्वास सिर्जना हुने कुनैपनि काम गर्नुहुँदैन । नियमावलीमा के हुन्छ भन्ने कुरा छलफलबाट तय हुनेछ । यी सबै कुराहरुमा राम्रो छलफल, बहस, आलोचना वा रियलाइजेशनमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

त्यसैगरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले सभामुखले सरकारलाई असहयोग गरेको गुनासो गर्नुभयो । नियतवश सरकारलाई असहयोग गर्न थालेकाले अधिकार कटौति गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति भइसके पछि त्यो सहमतिलाई जस्ताको त्यस्तै उहाँले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर पछिल्लो अवधिमा सभामुखको भुमिका कस्तो देखिँदैछ भने जति सक्दो सरकारलाई असहयोग गर्ने, सरकारले भनेको भन्दा अर्को मितिमा बैठक राख्ने । उहाँको नियत बेठिक भएको कारणले अधिकार कटौति गरेरै नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’

नेकपा(माओवादी केन्द्र) का सचिव तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले सभामुखलाई अंकुश लगाउन नभई सभा सञ्चालनका क्रममा पर्नसक्ने समस्या समाधानका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट नै विषयहरु अगाडी बढाउने किसिमको व्यवस्था गर्न खोजिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘कार्यव्यवस्था समितिको सल्लाह अनुसार सभामुखले काम गर्दा त राम्रो हुन्छ नि । सभामुखलाई एक्लै चलाउनु भन्दा भित्र आउने जटिलताहरु हल गर्नको निम्ति कार्यव्यवस्था समितिमा सहमति गराएर काम गर्दा त सम्पूर्ण सभालाई सहजीकरण गर्न सबै दललाई मिलाउन सजिलो होला । अंकुश लगाउन खोजेको होइन, झन सजिलो बनाउनको निम्ति हो । कहिलेकाहीँ घेराउ होला, झमेला होला, अपm्ठ्यारो होला, उहाँले आफैँ भ्याउन नसक्नुहोला त्यस्तो विशिष्ट परिस्थितिमा कार्यव्यवस्था समितिलाई अधिकार दिने, कार्यव्यवस्था समितिको सल्लाहमा सभामुखले काम गर्नेगरी नियमावलीमा त्यो कुरा राखियो भने सजिलो हुन्छ भनेर पो गरेको त ।’

नियमावलि संशोधनकर्ता नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले सदनलाई बलियो बनाउने नियमावलिको नियम १३ का केही व्यवस्थामा संशोधन राखिएको तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘हामी सदनलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ । सभामुख बलियो हुँदा मात्रै संसद बलियो हुन्छ । सभामुख एक्लैले सबै सदस्यहरुलाई कोअर्डीनेशन गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा जटिल हुँदो रहेछ । प्रमुख सचेतकहरुमार्फत यो विषयलाई रुलिङ गर्दा, कोअर्डिनेशन गर्दा ज्यादा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने छलफल भएको छ । अहिले पनि हामीले त्यसलाई संशोधन गरेरै जाउँ भन्ने कुरा प्रष्ट भाषामा राखेका छौँ । यसलाई संशोधन गर्नु र व्यवस्थित बनाउनु नै ज्यादा प्रभावकारी हुन्छ ।’

नेपाली काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले संशोधन प्रश्ताव दर्ता गर्न पाउने अधिकार सबै सांसदहरुसँग भएको भन्दै संशोधन प्रश्तावहरुसहमतीमै टुंगो लगाउने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको संशोधनमाथि आएको कुनैपनि विषय माथि, विधेयकमाथि, नियमावलीमाथि संशोधन हाल्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको आफ्नो अधिकारको कुरा भयो । ज–जसले जसरी संशोधन हाल्नुभएको छ माननीय सदस्यहरुले त्यो छलफल हुन्छ । र हामी नियमावलीलाई सहमतिका आधारमा ल्यायौँ । सहमतिका आधारमा टुंग्याउँछौँ । प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले संशोधन खुलेपछि आ–आफ्नो तरिकाले, आ–आफ्नो सोच अनुसार संशोधन विभिन्न आउँछन् । ति संशोधनहरुमा छलफल गर्दै जाँदा त्यसलाई टुंग्याउने क्रममा मैले भने सहमतिमा नियमावली पेश भएको छ, सहमतिमा आएका संशोधनहरुलाई मिलाएर टुंगो लगाउँछौँ ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा व्यापक छलफल गरेर मात्रै संसद बैठकका एजेण्डाहरु तय हुन सकुन् भन्ने उद्देश्यसाथ संशोधन राखिएको र यसले सभामुखलाई झनै बलियो बनाउने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘ कुन एजेण्डा, कुन कार्यसूचि, कहिलेसम्म संसद चलाउने भन्ने सन्र्दभमा असमझदारी नहोस् भनेर सभामुखलाई अझ बलियो बनाउने गरी प्रत्येक एजेण्डा माथि व्यापक छलफल होस् भनेर राखिएको हो । सभामुखलाई कमजोर पार्न पनि होइन । संशोधन प्रश्तावमा संसद सञ्चालनसँग मात्रै सम्बन्धित कुरा छ ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद शरदसिंह भण्डारीले सभामुखले विशेषाधिकार खोज्न नहुने बताउनु भयो । सभामुखले ‘म संसदभन्दा माथि हुँ ’ भन्ने सोच राख्न नहुने तर्क उहाँको थियो । उहाँले भन्नुभयो – ‘सभामुखले मलाई विशेषअधिकार हुनुपर्छ । म संसदभन्दा माथि हुँ भन्ने सोच राख्नु हुँदैन । त्यही सिद्धान्तमा निर्देशित भएर अहिले के भएको छ भने कुनैपनि कुरालाई सहयोगिको भुमिका भएर कार्यव्यवस्थाले व्यवस्था गरेको छ । सहयोगिले सहयोग गर्ने कुरालाई उहाँले सेन्सर गरेको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन ।’

त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष तथा सांसद रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले कस्तो अधिकारहरु राख्दा र कटौति गर्दा राज्यलाई राम्रो हुन्छ सोही अनुसार गर्न छलफल आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘के कस्तो गर्दा उचित हुन्छ भनेर सोचेर गर्नुपर्छ । कस्तो अधिकारहरु कटौती गर्दा राज्यलाई राम्रो हुन्छ भन्ने छलफलको आवश्यक छ ।’

संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले नियमावलीमा ६५ वटा संशोधनहरु परेको र छलफलका लागि सभामुखले स्वीकृत पनि गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।

नियमावलीको नियम १३ मा ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समिति’ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो नियमको उपनियम १ मा ‘बठैकमा पेश हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारण लगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा र सभामुखले आवश्यक ठह¥याएको अन्य विषयमा परामर्श दिन सभामुखको अध्यक्षतामा प्रतिनिधि सभामा रहेको दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा पदेन सदस्य बाहके बढीमा एक्काइस जना सदस्य रहेको एक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्न सकिनेछ ।’ भनि व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी उपनियम २ मा ‘उपसभामुख र संसदीय मामिला मन्त्री समितिको क्रमशः पदेन उपाध्यक्ष तथा सदस्य हुनेछन् ।’ भनि उल्लेख गरिएको छ । यसै नियमको उपनियम ३ मा ‘उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभामुखले आफूलाई उपयुक्त लागेको कुनै सदस्यलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रुपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।’ भनिएको छ ।

सत्तारुढ दलका सांसदहरुले यही नियम १३ मा टेकेर प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई नियन्त्रण गर्ने कोशिस गरेका हुन् । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले यस नियममा संशोधन हाल्दै सभामुखले गर्ने भनि उल्लेख गरिएका कार्य सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट निर्णय गरी मात्र गर्नुपर्नेछ भनि उपनियम थप गर्न माग गरेका हुन् । अर्थात् सभामुखले गर्ने भनिएको सबै काम कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय विपरित गर्न पाउने छैनन् । यस बुँदामा संशोधन परेसँगै सभामुखको अधिकार कटौति हुन लागेको चर्चा, परिचर्चाहरु हुन थालेका हुन् । यस बुँदामा संशोधन हाल्नेहरुमा सत्तारुढ दलका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु राजेन्द्रकुमार केसी, सञ्जयकुमार गौतम, रामहरी खतिवडा, अम्मर बहादुर थापा, भानुभक्त जोशी, रेखा यादव र माधव सापकोटा छन् ।

नेकपा एमालेका सांसद दामोदर पौडेलले बैठकमा प्रश्तुत हुने एजेण्डा र समयबारे सभामुखले परामर्श लिन नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै नियमावलिको नियम १३ माथि नै संसोधन राख्नुभएको छ ।