काठमाडौं । महोत्तरीकी ललितादेवी साहले साहु महाजनबाट एकलाख ऋण लिनुभएको थियो । एकलाख ऋण लिनुभएकी उहाँले २२ लाख तिरिसक्नु भयो । अझै साहुको ऋण घटेको छैन भने उहाँले जग्गा पनि फिर्ता पाउनुभएको छैन । साहु महाजनबाट पीडित ललितादेवीले प्रहरी प्रशासन पनि गुहार्नुभयो । तर, उहाँको रोदन कसैले सुनेन । ‘सिडियो कार्यालयमा बिन्ती भाउ गरेँ । कसैले भाउ दिएन,’ कारुणिक स्वरमा उहाँले भन्नुभयो, ‘एक लाखको २२ लाख तिरिसकेँ । जमिन पनि लिइसक्यो । अझै ऋण सकिएको छैन । हामीलाई न्याय चाहियो । अरू थाहा छैन ।’
महोत्तरीकै ममता रायले पनि दुई लाख ऋण लिनुभएको थियो । उहाँले पनि ३५ लाख तिरिसक्नु भयो । उहाँको जग्गा पनि साहुले बेचिदियो । तर, ऋण चुक्ता भएको कागज अझै पाउनुभएको छैन । कागज माग्दा उहाँले उल्टै धम्की खेप्नुपरेको छ । ‘मलाई उल्टै धम्की दिन्छ । केटाहरूलाई फोन गर्न लाउँछ । तेरो छोरी स्कुल जाँदा बाटैबाट उठाइदिन्छु भन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘छोरीलाई स्कुल पठाउन सकेको छैन । छोरो माइतीमा पठाएको छु ।’ सोही ठाउँकै एकल महिला पुनितादेवी महतोको पीडा पनि फरक छैन । उहाँले ऋण लिएको पैसा तिरिसक्नु भयो । तर, उल्टै अदालतको पुर्जी लिएर प्रहरीले पछ्याइरहेको छ । अदालतको पुर्जी लिएर तारन्तार प्रहरी घर पुग्न थालेपछि उहाँ आठ महिनादेखि घरमा बस्न सक्नुभएको छैन । घर गयो कि प्रहरी पुगिहाल्छ ।
यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । महोत्तरीमा मात्रै यस्ता सयौँ पीडित छन् । मिटरब्याजीहरूको जालोमा परेर घरबारविहीन बनेका उनीहरू लामो समयदेखि न्याय मागिरहेका छन् । तर, न्याय पाउनुको सट्टा उल्टै धम्की र यातना पाइरहेका छन् । उनीहरूको रोदन सुनिदिने कोही छैन । चर्को स्वरमा चिच्याउँदा राज्य सम्झौता गर्छ तर, कार्यान्वयन हुँदैन ।
बर्दिवासबाट हिँडेरै ११औँ दिनमा काठमाडौंमा पीडित
मिटरब्याज पीडितहरू हिँडेरै काठमाडौं आइपुगेका छन् । आफ्नो आवाज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सुनाउन ८५ जना पीडितहरू हिँडेरै ११औँ दिनमा काठमाडौं आइपुगेका हुन् । बर्दिबासबाट मार्च सुरु गरेका पीडित सोमबार काठमाडौं आइपुगेका हुन् । मिटरब्याजविरुद्ध यसअघिदेखि नै धर्ना बसे पनि सरकारले प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि उनीहरू मधेशबाट पैदलै काठमाडौं आएका हुन् । यात्रामा ४२ जना महिला साथै केही स्कुले विद्यार्थी पनि छन् ।
गत वर्ष २८ जेठदेखि १४ दिन र साउन १८ देखि ४७ दिन गरी दुई चरणमा ६१ दिन धर्ना बसेपछि सरकारले १ असोजमा सम्झौता गरेको थियो । गत जेठ उनीहरूले १४ दिनसम्म धर्ना दिएका थिए । त्यसपछि साउनमा ४७ दिन धर्ना दिएका थिए । दुई चरणको धर्नापछि गृह मन्त्रालयले सुदखोरहरूको धनसम्पत्ति छानविन गर्ने, पीडितलाई लिखित र मौखिक धम्कीबाट मुक्त गर्नेलगायत सम्झौता गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले गरेको सम्झौतामा सुदखोरहरूको सम्पत्ति छानविन गर्ने र पीडितलाई राहत प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो । तर, समस्या समाधान नभएपछि उनीहरू हिँडेरै काठमाडौं आउन बाध्य भएका हुन् ।
खुलामञ्चमा नगर प्रहरीको अवरोध
बर्दिबासबाट हिँडेरै काठमाडौं आएका मिटरब्याजी पीडितहरू र काठमाडौं महानगरपालिका नगर प्रहरीबीच धकेलाधकेल भएको छ । मिटरब्याजी पीडितहरू खुलामञ्च प्रवेश गर्न खोज्दा महानगरले अवरोध गरेपछि दुईपक्षबीच धकेलाधकेल भएको हो । यसअघि नै पीडितहरूलाई खुलामञ्च छिर्न नदिन महानगरले खुलामञ्चमा ताला लगाएको थियो । जबरजस्ती खुलामञ्च र्छिन खोजेपछि महानगर नगर प्रहरीले रोक्न खोजेको थियो । तर, ठूलो संख्यामा आएको मिटरब्याजी पीडितहरूले महानगरविरुद्ध नाराबाजी गरेर भित्र पस्न खोजेपछि धकेलाधकेल भएको हो । उनीहरूले काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहविरुद्धसमेत नाराबाजी गरेका थिए । पीडितहरूले ‘मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्, सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गर्, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्, मिटरब्याजविरुद्ध कानुन निर्माण गर्’ लगायतका नारा लगाएका थिए ।
पीडितहरूलाई महानगरपालिकाले खुलामञ्चमा पस्न र बस्न नदिने भएको छ । काठमाडौं नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले पीडितहरूलाई बस्न गौशालास्थित धर्मशालामा व्यवस्था गरिएकाले खुलामञ्चमा बस्न नदिएको बताउनुभयो । उनीहरूले शुक्रबार नै खुलामञ्चमा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउनपर्ने माग गर्दै महानगर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कबाठमाडौंलाई आग्रह गरेका थिए । तर, महानगर र प्रशासनले भने अनुमति दिनुको सट्टा अवरोध गरेको पीडितहरूको भनाइ छ ।
धर्मशालामा खाना र बासको व्यवस्था गर्दा पनि उहाँहरू खुल्लामञ्च नै बस्न खोज्नुभयो : मेयर साह
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले सरकारले मिटरब्याजीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितहरूले सधँै काठमाडौं आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सोमबार बर्दिवासबाट हिँडेरै काठमाडौं आइपुगेका पीडितको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै मेयर साहले यति हुँदा पनि सरकार हेरेर बसेको बताउनुभयो । पीडितका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै मेयर साहले समस्या समाधानका लागि सरकारसँग मागसमेत गर्नुभएको छ । ‘विगत केही वर्षदेखि नेपाल सरकारले मिटरब्याजीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने आश्वासनमै सीमित रह्यो,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘सधैँ काठमाडौं आएर आन्दोलन नै गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुँदा पनि सरकार हेरेर बस्ने अवस्था छ ।’ पीडितहरूलाई रत्नपार्कको शान्तिबाटिकामा आन्दोलन गर्ने र पशुपति धर्मशालामा बास र खानाको व्यवस्था गरेको भए पनि पीडितहरू खुलामञ्च छिर्न खोजेको उहाँको भनाइ छ ।
मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या कार्यदल बनाएर समाधान गर्नुपर्छ : राउत
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि कार्यदल नै बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । महोत्तरीको बर्दिबासबाट काठमाडौं आइपुगेका पीडितहरूलाई मातातीर्थमा भेट्दै अध्यक्ष राउतले कार्यदल बनाएरै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । राउतले मिटरब्याज पीडितहरूको पक्षमा आफूहरूले समेत आन्दोलन गरेका बेला सरकारसँग सहमति भएको बताउनुभयो । तर, अहिले पनि समस्या समाधान नभएको उहाँको भनाइ छ । ‘कतिपय गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेर पनि समाधान गर्नसक्छ । कतिपय अदालतमा विचाराधीन भएकाले विधेयक वा अध्यादेश ल्याएर मात्र समाधान गर्न सकिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसबारे हामी सरकारसँग कुरा गरिरहेका छौँ ।’ सम्झौता भइसकेपछि पटक-पटक किन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । हाम्रो त्यहीँ असन्तुष्टि छ । सरकारले इमानदारी नदेखाएका कारण जनताले अहिले दुःख पाउनुभएको छ । यो विषयमा हामीले संसद्मा आवाज उठाएका छौँ ।’ सरकारले समस्या समाधान नगरे आफ्नो पार्टी पनि आन्दोलनमा उत्रिने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । सो क्रममा पीडितहरूले आफूहरूको घरजग्गा सबै गुम्ने अवस्था आएको भन्दै न्याय नपाएसम्म नफर्किने बताएका थिए ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच