संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चर्को मतभेद

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरूबीच प्रष्ट मतभेद देखिएको छ । सैद्धान्तिक छलफलका लागि संसदमा पेस भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’को सत्तारूढ दलहरू समर्थनमा छन् भने विपक्षी दलहरूबाट विरोध भएको छ । विधेयकका सन्दर्भमा सत्तारुढ दलले संक्रमणकालीन न्याय अमुक दल वा नेताको विषय नभएको र यसलाई कुनै पनि बहनामा लम्ब्याउन नहुने अडानमा छ । प्रतिपक्षी दलहरूले भने सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाइ रहेका छन् ।

२०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र तत्कालीन सात राजनीतिक दलबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजना लगायतका विषयमा सम्बोधन भयो । तर, संक्रमणकालीन न्यायको विषय भने अझैसम्म सम्बोधन हुन सकेको छैन । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविनका लागि आयोग दुईवटा बने । तर, द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको सत्यतथ्य खोजबिन गर्ने र पीडितहरूलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता अझैसम्म पूरा हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म ऐन संशोधन हुन नसक्दा दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन भएका छन् भने पीडितहरूले न्याय पाउने आशा मार्दै गएका छन् ।

यअसघिको संसद्को कार्यकालमा कार्यकाल सकिने बेला ऐन संशोधनको प्रयास भएको थियो । तर हत्याको परिभाषामा सत्तारूढ दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच सहमति हुन नसकेपछि ऐन नै संशोधन नगरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो । चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारले ऐन संशोधन प्रस्ताव प्रक्रिया अघि नबढाउँदै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएपछि अहिले माओवादी समूह नै आक्रोशित बनेको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको विवाद समाधानका लागि सरकारले २५ फागुनमा संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभाले विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि पारित ग¥यो । पारित भएको प्रस्तावउपर ७२ घण्टाभित्र सांसदहरूले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । तर दर्ता भएलगत्तै सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलहरूबीच मतभेद चुलिएको छ ।

अदालत गठन प्रक्रियामै एमालेको असहमति
संशोधन विधेयकमा गरिएको अदालत गठन प्रक्रियामै एमालेले असहमति जनाएको छ । संविधानअनुरूप नै उच्च अदालत गठन प्रक्रिया अनुसार गरिनुपर्ने एमालेको माग छ । मुद्दामामिलाउपर सुनुवाइ गर्न न्यायपालिका हुँदाहुँदै छुट्टै अदालत गठन गरेर मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्नु शक्ति पृथकीकरण माथिको चुनौती हुने एमालेको अडान छ । प्रस्तावित विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालत गठन गर्ने र त्यस्तो अदालतका अध्यक्ष र सदस्यहरू सरकारले न्यायपरिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मध्येबाट तोक्ने उल्लेख छ । यसमाथि एमालेको सैद्धान्तिक मतभेद छ ।

यसअघि भेटिङ (नकारात्मक सूची)को व्यवस्था गरिएकोमा प्रस्तावित विधेयकमा सो व्यवस्था हटाइएको छ । त्यसो त मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई कुनै पनि विशेष अवसर वा लाभबाट निरुत्साहित गर्न भेटिङको अवधारणा कार्यान्वयन गरिन्छ । तर, सो व्यवस्थालाई हटाइएकोप्रति एमालेको आपत्ति छ । एमालेले दुवै आयोगको समयसीमा दुई वर्ष तोकेकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ । यतिका वर्षमा नटुंगिएको काम दुई वर्षमा हुन्छ भन्ने व्यवस्थाप्रति एमाले सशंकित भएको हो । संक्रमणकालीन मुद्दाका हाल ६० हजार उजुरी छन् । गएका आठ वर्षमा फस्र्योट नगरिएका उजुरी दुई वर्षमा सम्बोधन हुनेप्रति एमालेले शंका व्यक्त गरेको हो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, द्वन्द्वका पीडितहरूले प्रस्तावित विधेयकप्रति प्रश्न उठाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विधेयक एक पक्षीय भएको बताएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, मानवअधिकारवादी व्यक्ति, संघ/संस्था र स्वयम पीडितहरूको समेतले यो विधेयक उपर सार्वजनिक रूपमा असहमति देखाएका छन् । सुरक्षाका सयन्त्रमा काम गर्दा विद्रोही पक्षबाट मारिएका वा सताइएका परिवारका सदस्यहरू पनि यो विधेयक एकपक्षीय र असन्तुलित रहेको विचार व्यक्त गरिरहेका छन् । एमालेले यो असहमतिको आवाजसमेत संसद्मा उठाएको छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पास भएमा विद्रोही पक्षलाई मात्रै जोगाउने, उनीहरूका आपराधिक क्रियाकलाप र जघन्य अपराधलाई लुकाउने र अन्य पक्षलाई प्रताडित गर्न सक्ने आधार खडा गर्छ भन्दै नागरिक समाजबाटै विधेयकको विरोध हुँदै आएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गत समाधान गर्न नमिल्ने सत्तारूढ दलहरूको अडान
विधेयकलाई पारित गरेर आगामी दुई वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्यको टुंगो लगाउन सत्तारूढ दलहरू सक्रिय देखिएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायलाई थप नलम्ब्याउने प्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक पार्टीको मात्रै विषय नबनाई सिंगो राष्ट्रकै साझा विषय भएको स्वीकार गरेर यस विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने सत्तारूढ दलको अडान छ ।
त्यस्तै, संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई नियमित अदालती प्रक्रियाभन्दा चलिआएको न्यायिक प्रबन्धले टुंग्याउनुपर्नेमा सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति देखिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गत समाधान गरिनुपर्ने मत उठिरहेका बेला त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै विस्तृत शान्ति सम्झौताले गरेको व्यवस्थाअनुरूप नै टुंग्याउनैपर्ने सत्तारूढ सांसदहरूको अडान छ ।

विधेयकले पीडितलाई भन्दा पीडकलाई जोगाउन खोजेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आरोप
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप संशोधन विधेयकउपर गरेसँगै विश्वभरबाटै विरोध भइरहेको छ । संसद्मा दर्ता भएको विधेयकले पीडितलाई नभएर पीडकलाई जोगाउन खोजिएको भन्दै विरोध भएको हो । जेनेभा मुख्यालय भएको इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), लण्डन मुख्यालय भएको एमनेस्टी इन्टरनेसनल, न्युयोर्क मुख्यालय भएको ह्युमन राइट्स वाचले साझा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको टिआरसी विधेयकको विरोध गरेका हुन् ।

संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पास भएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसारको गम्भीर अपराधका मुद्दामा कारबाही हुने सम्भावना कम भएको बताएका छन् । विज्ञप्तिमा माओवादी नेता तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकले सन् २०२२ जुलाईमै द्वन्द्वपीडित, विधायक तथा विज्ञहरूले देखाएका धेरैजसो कुरा नअटाएको समेत बताइएको छ । उक्त समयमा संसदीय समितिले केही राम्रा प्रावधानहरू थप्न तयारी हुँदै गर्दा संसद् विघटन भएर काम अगाडि बढ्न नपाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेससमेत सहभागी भएको सरकारले हतारहतार विधेयक पास गर्न लागेकोप्रति समेत विज्ञप्तिमा चासो देखाइएको छ ।
राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट सन् १९९६ देखि २००६ सम्म भएको द्वन्द्वमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको कोणमा धेरै गम्भीर अपराध भएको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिलेसम्म कुनै पनि गम्भीर अपराध गर्नेहरूलाई द्वन्द्व सकिएपछि पनि कारबाही भएको छैन ।’ विज्ञप्तिमा सन् २०१४ संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रकाशन गरेको ‘टेक्निकल नोट’मा नेपालको द्वन्द्वकालीन अपराधको कारबाहीका कानूनी प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको तहमा नभएको उल्लेख छ । सन् २०१५ सम्म द्वन्द्वकालका ६० हजार उजुरी परेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । युद्ध सकिएपछि पनि १४० भन्दा बढी पीडितले कानुनी उपचार खोजे पनि पटकपक उनीहरूको कानुनी उपचारमा अवरोध गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको टिआरसी विधेयकमा गम्भीर अपराधका मुद्दामा मूलभूत रूपमा चार समस्या भएको उल्लेख गरिएको छ । पहिलो, विधेयकले विज्ञहरू राखेर गम्भीर मानव अधिकार हनन्का मुद्दामा प्रमाण संकलनको अनुसन्धान युनिट बनाउन नसकेको, दोस्रो, राष्ट्रिय कानून जस्तो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार यातना, बेपत्ता लगायतका अपराधमा कारबाहीका प्रावधान नभएको, तेस्रो, गम्भीर अपराधमा मुछिएकाहरूलाई कारबाही गर्न आवश्यक ‘एप्लिकेबल ल’ बनाउन चुकेको र चौथो, विशेष अदालतमा सरकारले स्वतन्त्र रुपमा नभएर आफूले चाहेको रूपमा न्यायाधीशहरू नियुक्तिको बाटो खोलेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर चासो देखाएको हो ।