संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक र बहस

नेपालमा माओवादी पार्टीले चलाएको सशस्त्र विद्रोहको थालनी भएको तीन दशक पुग्नै लागेको छ । यस विद्रोहले शान्ति क्षेत्रको देश नेपालमा पनि गृहयुद्धकै परिभाषामा पार्न सकिने यस विद्रोहले नेपाल पनि यस्तो प्रकारको हिंसात्मक विद्रोहबाट अछुतो छैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ । जनता त्रस्त भएर बाँच्नुपरेको त्यस त्रासदीपूर्ण समयको समाप्ति भएको पनि दुई दशक हुनै लागेको छ । त्यस विद्रोहका क्रममा भएका अधिकांश कार्य अनुपयुक्त थिए भन्ने सबैलाई त्यसबेला पनि लागेकै थियो र अहिले पनि उक्त विद्रोहको सञ्चालक पार्टीबाहेक अन्यलाई त्यस्तै लागिरहेकै छ । एउटा जटिल समयले सबैलाई सचेत बनाइरहेको थियो । अनाहकमा कुनै बाहनामा यसरी भइरहेको व्यक्ति हत्याको त्रासदी टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता थियो ।

तथ्यले देखाएको र भेट्टाएका आधारमा १७ हजार मानिस त्यसबेला मारिएका थिए भनिन्छ तर बेपत्ता भएका अपवादलाई छोडेर मारिने वर्गमै पर्छन् । तिनको समेत संख्या जोड्ने हो भने नेपाल आमाका १८-२० हजार सन्तानले विनाकारण अमूल्य जीवनको बलिदानी दिनुपर्‍यो । अंगभंग भएर बाँचेकाहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ । क्रूर हिंसाका कारण आफन्त गुमाएकाको पीडा त्यसबेलाको पीडित परिवारले बिर्सन सक्ने कुरै हुँदैन तर त्यही विद्रोहले राज्यप्रणालीकोे स्वरूप नै परिवर्तन गरेको छ । देशमा संघीयता लागू भएको छ, यसको अभ्यास नेपाली जनताका लागि नयाँ हो । यस्तो प्रकारको अभ्यास सुरु भएको सात-आठ वर्षमात्रै हुँदैछ ।

यस प्रणालीले जनतालाई केही दिएको छ वा जनता नै अझै प्रताडित भएका छन् भन्ने बहस सत्ता पक्ष र जनस्तरले फरक ढंगले गर्लान् । त्यो उनीहरूले प्राप्त गरेको सुविधा र दृष्टिकोणका आधारमा बनाइने धारणा हुनसक्छ । त्यसभन्दा पनि अर्को फरक अभ्यासमा नेपालीहरू छन् । नेपाल राज्यको स्थापना भएको प्राचीनकालदेखि नै नेपालमा राजतन्त्र थियो । वंश फेरिए पनि राजतन्त्रविहीन थिएन नेपाल । गोपाल, महिशपाल, किरात, लिच्छवी, मल्ल र शाह वंशका राजाहरूले नेपालमा शासन गरेका थिए । व्यक्तिको स्वभाव अनुसार कोही निरंकुश पनि थिए र कोही उदार प्रजावत्सल थिए । कसैले आफ्ना पालामा राज्य विखण्डन गरे भने कसैले राज्यको एकीकरण गरे । यसरी वर्तमान समय र अवस्थासम्म आइपुगेको देश एकाएक गणतान्त्रिक बन्नपुग्यो ।

नेपालमा राजालाई राजनीतिक राजामात्र मानिँदैनथ्यो सांस्कृतिक राजासमेत मानिन्थ्यो । श्राद्धकर्महरूमा दिवंगत पितृलाई तर्पण दिँदा दिवंगत राजालाई समेत तर्पण दिने संस्कार वा परम्परा अझै कायम छ । यसैगरी विजया दशमीका दिन प्रतीकात्मक राजालाई टीका लगाएरमात्र परिवारका सदस्यहरूलाई टीका लगाउने गरिँदै छ । त्यस कारण राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्रको स्थापना गरिएकोमा धेरै नेपालीहरूको चित्त बुझेको थिएन, राजा वीरेन्द्रको परिवार भएको भए सन्भवतः यसो हुँदैनथ्यो कि र भएको भए पनि जनताबाट विद्रोह उठ्न सक्थ्यो कि भन्ने सोच्न सकिन्छ । भरखर दरबार हत्याकाण्ड भएको र आफू राजा हुनासाथ अप्रिय कदम चालेका राजा ज्ञानेन्द्रप्रति जनताको त्यति धेरै सम्मान थिएन । त्यसकारण माओवादी नयाँ पार्टी नयाँ एजेण्डा लिएर आएका कारण केही गर्छ कि हेरौँ भन्ने धारणा जनताको थियो ।

त्यसैले देश गणतन्त्रमा जाँदा पनि जनताले विरोध गरेनन् । त्यसको फाइदा राजनीतिक पार्टीहरूले हालसम्म लिइरहेका छन् । अनमिन आएर क्यान्टोनमेन्टमा व्यवस्थित गरिदिएका हातहतियारहरूको जानकारी अहिले जनतालाई छैन । संक्रमणकालीन न्यायलाई तदारुकताका साथ किनारा लगाउने काम भएको छैन । सरकारमा जो पुगे पनि आफ्नै पार्टी र आफ्नै लागि काम गर्ने परम्परा नै दोहोरिइरहेको छ । त्यसैले जनताले बरू पञ्चायत कालमा सरकारमा बस्नेहरूलाई राजाको डर त थियो भन्ने गरेका छन् । यस्ता स्वरहरू पूर्वाग्रहले आएका ठानिन्छ तर यो यथार्थ हो । सशस्त्र विद्रोहका बेला बेपत्ता पारिएकाहरूका बारेमा छानविन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग छ तर त्यसले काम गर्न सकिरहेको छैन । त्यत्तिकै यति लामो समय बितिसकेको छ ।

उक्त आयोगसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे बल्ल संसद्मा छलफल चल्दैछ । यस विधेयकमाथि सांसदहरूका अनेक प्रकारका धारण प्रस्तुत भइरहेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने त्यस प्रकारका धारणा पनि निष्पक्ष रूपममा आउने गरेका छैनन् । सत्ता पक्षको सांसद हो कि प्रतिपक्षको सांसद हो सोही अनुसारका धारणा आउने गरेका छन् । वास्तवमा यस्तो हुनु हुँदैनथ्यो तर भइरहेको छ त्यस्तै । वास्तविक, यथार्थ, देशको माग, आवश्यक अनुसार एकमुख भएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू किन बोल्न सक्दैनन् । सबै एक भएर बोल्न सक्ने हो भनेमात्र यस्ता ऐनहरू पूर्वाग्रही बन्दैनन् र जुन उद्देश्यका लागि यस्ता ऐन बन्ने गर्छन् ती आफ्ना लक्ष्य र उद्देश्य परिपूर्ति गर्न सफल बन्न सक्छन् ।