पीडितका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार, मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरेर कानुन बनाउने तयारी

काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको छ । बर्दिबासबाट हिँडेरै काठमाडौं आइपुगेका पीडितहरूले विरोध प्रदर्शन गर्न थालेपछि सरकारले माग सम्बोधन गर्न पहल थालेको हो । सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्मा, गृह मन्त्रालयकै उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डंगा रहनुभएको छ ।

यस्तै, सरकारले मिटरब्याजमा रकम असुली गर्नु अपराध मानिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी अपराध संहितालगायत कानुन संशोधन गरेर मिटरब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध मानिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो । कानुन संशोधनको प्रक्रिया पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मिटरब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध मान्न मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, मुलुकी देवानी संहिता ऐन र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐनका केही प्रावधान संशोधन हुनेछ ।

यसअघि गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा नेतृत्वको टोलीले आन्दोलनरत मिटरब्याजी पीडितसँग भेटघाट गरेको थियो । भेटमा मिटर ब्याजी समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै शर्माले आन्दोलन स्थगित गर्न पीडितसँग आग्रह गर्नुभएको थियो । बर्दिवासदेखि हेटौँडा हुँदै काठमाडौंसम्म पैदलै आएका मिटरब्याज पीडितहरूले मंगलबार काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा धर्ना दिन जाने क्रममा टंगालमा रोकिएपछि उनीहरूले त्यहाँबाट फर्केर माइतीघरमा धर्ना दिएका थिए । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले मिटर ब्याजरविरुद्ध कानुन निर्माण गर्, झुट्टा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा गर्, मिटर ब्याजविरुद्ध कानुन निर्माण गर्, सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गर्, पीडितलाई न्याय दे लगायतका प्लेकाडसहित प्रदर्शन गरेका थिए ।

मिटरब्याज पीडितहरू हिँडेरै काठमाडौं आइपुगेका थिए । आफ्नो आवाज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सुनाउन ८५ जना पीडितहरू हिँडेरै ११औँ दिनमा काठमाडांैं आइपुगेका थिए । बर्दिबासबाट मार्च सुरु गरेका पीडित सोमबार काठमाडौं आइपुगेका थिए । मिटरब्याजविरुद्ध यसअघिदेखि नै धर्ना बसे पनि सरकारले प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि उनीहरू मधेशबाट पैदलै काठमाडौं आएका हुन् ।

गत वर्ष २८ जेठदेखि १४ दिन र साउन १८ देखि ४७ दिन गरी दुई चरणमा ६१ दिन धर्ना बसेपछि सरकारले १ असोजमा सम्झौता गरेको थियो । गत जेठ उनीहरूले १४ दिनसम्म धर्ना दिएका थिए । त्यसपछि साउनमा ४७ दिन धर्ना दिएका थिए । दुई चरणको धर्नापछि गृह मन्त्रालयले सुदखोरहरूको धनसम्पत्ति छानबिन गर्ने, पीडितलाई लिखित र मौखिक धम्कीबाट मुक्त गर्नेलगायत सम्झौता गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले गरेको सम्झौतामा सुदखोरहरूको सम्पत्ति छानविन गर्ने र पीडितलाई राहत प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो । तर, समस्या समाधान नभएपछि उनीहरू हिँडेरै काठमाडौं आउन बाध्य भएका हुन् ।

आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै दलहरू
मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूल ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । हिँडेरै काठमाडौं आएर आन्दोलन गरिरहेको पीडितहरूलाई भेट्दै विभिन्न दलका शीर्ष नेता र सांसदहरूले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दलहरूले पीडितको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने, राप्रपा सांसद ज्ञानबहादुर शाही, एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाले पीडितलाई भेटेरै आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनुभएको हो । उहाँहरूले पीडितका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभएको छ । एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धतासमेत जनाउने निर्णय गरेको थियो । नेकपा एसले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेको छ । यस्तै, तीन कम्युनिष्ट पार्टीले पनि मिटरब्याजी पीडितको ऋण मुक्त गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा बहुमत र नेकपा मशालले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मिटरब्याजीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि माग गरेका हुन् । सरकार र पीडितबीच समस्या समाधानका लागि सम्झौताहरू भए पनि समस्या समाधान हुनुको साटो अरू बल्झिँदै गएको उनीहरूको आरोप छ । यसअघि सोमबार जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले पनि पीडितलाई भेट्दै आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

पीडितलाई खनालको सान्त्वना- तपाईंहरूमाथि अन्याय भएको छ, माग पूरा गर्नैपर्छ
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले मिटरब्याज पीडितहरूको माग जायज रहेको भन्दै आन्दोलनमा समर्थन रहेको बताउनुभयो । मंगलबार काठमाडौंको बानेश्वरमा मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुग्नुभएका नेता खनालले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने पनि बताउनुभयो । ‘तपाईंहरूको मागहरू जायज छन् । तपाईंहरूमाथि अन्याय भएको छ । त्यो सच्चिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरूले चलाएको आन्दोलनको हामी समर्थन गर्छौं ।’ देशभर मिटरब्याजीहरू फैलिएकाले सरकारले त्यसलाई रोक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले पीडितका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउनसमेत प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभयो । ‘म प्रधानमन्त्रीलाई मिटरब्याज पीडिहरूका समस्या समाधानका लागि तुरुन्त उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुहोस्, गहन अध्ययन गर्नुहोस्, जनतालाई न्याय दिलाउनुहोस्, जग्गा लिलाम तथा कब्जा भएका फिर्ता गर्नुहोस्, दोषीलाई कारबाही गर्ने काम अगाडि बढाउनुहोस् भनेर यहाँबाट आहृवान गर्न चाहन्छु,’ उहाँले भन्नुभयो ।

मिटरब्याजको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्छ : लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले मिटरब्याजको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार बिरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका मिटरब्याज पीडितहरूलाई प्रदर्शनस्थलमा भेट्दै उहाँले सरकारले तत्काल मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । पीडितका माग सम्बोधन गर्न कुनै ठूलो समस्या नरहेको उहाँको भनाइ छ । आफ्नो पार्टी पीडितहरूको साथमा सदैव रहेको उहाँले बताउनुभयो । सभापति लामिछानेले मिटरब्याजको समस्यालाई राजनीतिकरण गर्नु नहुने बताउनुभयो । उहाँले मिटरब्याज पीडितहरूको मुद्दामा टेकेर आफ्नो पार्टीले राजनीतिको रोटी नसेक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘हाम्रो पार्टी र हामी तपार्इंहरूको साथमा छौँ, यसलाई राजनीतिकरण गर्नको लागि होइन, तपाईंहरूको मुद्दामा टेकेर आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्न होइन, तपार्इंहरूलाई साथ दिन हामी आएका हौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी यसबाट लाभ लिन होइन साथमा हामी छौँ । मिटब्याजको समस्या पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र रातारात समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’

शाहीविरुद्ध नाराबाजी
विभिन्न माग राखेर धर्ना बसिरहेका मिटरब्याजीहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुग्नुभएका राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीविरुद्ध नाराबाजी भएको छ । मंगलबार उनीहरूका मागमा ऐक्यबद्धता जनाउन माइतीघर पुग्नुभएका शाहीविरुद्ध धर्नास्थलमा नाराबाजी भएको हो । धर्नामा बसेकाहरूमध्ये केहीले शाहीलाई राजावादी र ‘सामन्तवादी भन्दै विरोध गरेका थिए । ‘हामीलाई राजावादीको समर्थन चाहिँदैन,’ भन्दै नाराबाजी भएपछि सांसद शाहीले आफू जनप्रतिनिधि भएको नाताले पीडितहरूको समस्या सुन्न र ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न आएको बताउनुभएको थियो ।

न्याय नपाएर पीडितहरू काठमाडौं आइपुग्नु संघीयतामाथि निर्मम प्रश्न : बालेन
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले मिटरब्याज पीडितहरू स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएर काठमाडौं आइपुग्नुले संघीयतामाथि निर्मम प्रश्न गरिरहेको बताउनुभएको छ । यसले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारालाई गिज्याइरहेको उहाँको भनाइ छ । यो अवस्थामा संघीय सरकारले अतिशीघ्र चासो दिनुपर्ने उहाँको माग छ । ‘पीडितहरूले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएर काठमाडौं आइपुग्नुले हाम्रो संघीयतालाई निर्मम प्रश्न गरिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारालाई गिज्याइरहेको छ । यो अवस्थामा संघीय सरकारले अतिशीघ्र चासो दिनुपर्ने हो । यसै पनि न्याय माइतीघरले दिने होइन, कानुनको स्पष्टता नभएको अहिलेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले दिनुपर्ने हो ।’ माइतीघरमा आन्दोलन गर्नेहरूका लागि शिविर बनाएरै खुलामञ्चमा राख्न गरिएको तयारीहरू शंकास्पद रहेको उहाँको भनाइ छ । खुलामञ्च निषेधित क्षेत्र नभएको र नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ । स्थानीय समस्याहरू स्थानीय सरकारबाट समाधान हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।