किन प्रतिनिधिसभा पूर्णरूपमा क्रियाशील हुन नसकेको हो ?

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब चार महिना बितिसक्दा पनि न त प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा पूर्णरूपमा क्रियाशील हुनसकेको छ न त सरकार नै स्थिर भएर उभिन सकेको छ । सरकार स्थिर होस् त कसरी ? सरकार प्राप्त गर्ने रेसमा निर्वाचनको परिणामबाट तेस्रो श्रेणी पाएकाले शासनको कुर्सी उछिन्न सफल भएकाले स्थिर रहनका लागि अर्काको बुई चाहिने भएर कहिले कस्को बुई त कहिले कस्को चाहिने रहेछ । एकथरिले बुईबाट तल झार्ने बित्तिक्कै कुर्सी हल्लिएर फेरि अर्काका भरथेग चाहिने हुँदा सरकार स्थिर हुन नसकी यस्तै गञ्जागोल भइरहेको छ ।

बल्ल आठ दलीय तामदानमा चढाएर फेरि कुर्सीमा राखिएको त छ तर ती एघार दलले विश्वासको मत दिएकाले सबैले मन्त्रालयको भागबण्डामा किचलो गरिरहेकाले मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन । भदौ २ गतेदेखि सामानुपातिक उम्मेदवारहरूको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएदेखि करिब साढे सात महिनादेखि प्रतिनिधिसभा निष्क्रिय रहँदा राज्यका महत्वपूर्ण काम ठप्प भइरहेका छन् ।

सर्वप्रथम प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाएको छैन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत गठन हुने विभिन्न समिति गठन हुनसकेका छैनन् । कारण के भने प्रतिनिधिसभा सञ्चालनसम्बन्धी नियम बन्न सकेको छैन । सांसद चित्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा ड्राफ्ट कमिटीले २० दिन लगाएर ड्राफ्ट तयार गरी बुझाइसकेको छ । अब यसमा चाहिने/नचाहिने धेरै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएकाले त्यसउपर छलफल गरी पास गर्नु पर्दा समय लम्बिन गएको हो । यो कस्तो चलन चलाएको हो ? संसदीय व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनबाट गठन हुने प्रतिनिधिसभामा तात्विक के नै फरक हुन्छ र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपिच्छे यसको सञ्चालनको नियमावली अर्कै बनाउनुपर्ने ? त्यसैलाई केही संशोधन गर्नु परे गरे भइहाल्थ्यो ।

अहिलेको माओवादी सरकारले द्वन्द्वकालीन न्याय निरूपण गर्न ल्याइएको विधेयक संसदीय समिति नरहेको अवस्थामा फास्ट ट्रयाकबाट समितिमा विस्तृत छलफलविनै पास गराउन लागेको छ । यसरी यो हचुवाका भरमा पास गर्दा÷गराउँदा पीडितहरूले समुचित न्यायनिसाफ पाउन सक्छन् कि सक्दैनन् अहम् प्रश्न छ ।

तर, होइन आफ्नो दलीय स्वार्थ अनुसार चलखेल गर्न प्रावधानहरू राख्नका लागि अर्कै नियम बनाउन खोजेका हुन्जस्तो छ । प्रतिनिधिसभा कार्य व्यवस्था नियमावलीको मस्यौदा गठित समितिले तयार पारी पेश गरेकोमा सत्ता साझेदार दलहरूले अनेकौं संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी सभामुखको साधारण अधिकार पनि नियमावलीमा संशोधन गरी खोस्न लागेका छन् । त्यस्तै शून्य समय र विशेष समयको अतिरिक्त आकस्मिक समय राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा माग गरिएको छ । यसरी आ-आफ्नो इच्छानुसारका मनगढन्ते कुराहरू संशोधन राखेर अनि त्यसउपर लामो बहस र छलफलको महाभारत गरेर समय लम्ब्याइरहेर प्रतिनिधिसभा बन्दी बन्न पुगेको छ भने अर्कोतर्फ आ-आफ्नो स्वार्थानुसारको नियम बनाउँदै भत्काउँदै गर्ने यो कस्तो संसदीय अभ्यास भइरहेको हो भन्ने प्रश्न चिहृन खडा भएको छ ।

अहिले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका सबै समिति गठन भएर क्रियाशील भइदिएको भए कतिपय महत्वपूर्ण विधेयक जस्तै (क) विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार माओवादी द्वन्द्वपीडितको न्याय निरूपण गर्ने संक्रमणकालीन विधेयक (ख) संवैधानिक परिषद्को गठन (ग) सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमा विस्तृत छलफलको क्रममा नै सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ निमन्त्रणा गरी रायसल्लाह लिई पास गरेर संसद्मा पेश गरिएमा सकेसम्म त्रुटिरहित हुन जाने थियोे । संवैधानिक परिषद्को गठन हुन नसकेर कति महत्वपूर्ण काम र संवैधानिक आयोगहरू गठनमा अवरोध भइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालत अपांग अवस्थामा छ । कामु प्रधानन्यायाधीशबाटै लामो अवधिदेखि काम चलिरहेको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू रिक्त रहेको लामो समय भइसकेको छ । संसदीय सुनबाइ हुन नसकेर न्यायाधीशहरू नियुक्त हुनसकेका छैनन् । यसले सार्वजनिक न्याय सम्पादनमा ठूलो व्यवधान भइरहेको छ । आमजनता न्याय पाउन वर्षौंदेखि कुरिराखेका छन् ।

अहिलेको माओवादी सरकारले द्वन्द्वकालीन न्याय निरूपण गर्न ल्याइएको विधेयक संसदीय समिति नरहेको अवस्थामा फाष्ट ट््याकबाट समितिमा विस्तृत छलफलविनै पास गराउन लागेको छ । यसरी यो हचुवाका भरमा पास गर्दा गराउँदा पीडितले समुचित न्यायनिसाफ पाउन सक्छन् कि सक्दैनन् अहम् प्रश्न छ । शान्तिसम्झौता सम्पन्न भएको अहिले १६ वर्ष भइसकेको छ । यतिका वर्षसम्म गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले न्याय निरूपन गर्न नसक्नु र बेपत्ता पारिएकाको खोजबिन हुन नसक्नुमा भइरहेको उदासिनताले दातृ राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले सशंकित दृष्टिले हेरिरहेका छन् । यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय तीन मानव अधिकारवादी संस्थाहरू एमनेष्टी इनटरनेसनल, हृयुमन राइटस वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टसले संयुक्त रूपमा वक्तव्य जारी गर्दै ‘यदि अहिल पेश गरिएकै अवस्थामा विधेयक पारित भएमा यसले पीडितहरूले न्याय पाउन सक्दैनन् ।’

किन भने यस विधेयकले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डहरूलाई बेवास्ता गरेको छ । एकातिर न्याय नपाइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर लामो अवधिदेखि मन र शरीरका घाउ बोकेर छट्पटाइरहेका पीडितहरूले अहिले माओवादी सरकारले फागुन एक गतेलाई जनयुद्ध दिवस मनाएर नराम्रोसँग कोट्याई आलो बनाइदिएर झन् मर्माहत पारिदिको छ । माओवादी दश वर्षे द्वन्द्वले गर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त भई वृद्धवृद्धाहरू छोराछोरी गुमाएर बेसहारा भइरहेका छन् । कति सधवा महिलाहरू विधवा भई निधारको सिन्दुर पुछिएर अभिशप्त जीवन बाँचिरहेका छन् । त्यस्तै साना नानीहरू अनाथ भएका छन्, उनीहरूको भविष्य अन्धकारमय बन्नपुगेको छ ।

अधिकांश आमाबाबुले छोरा वा छोरीलाई कहिले माओवादीले त कहिले सुरक्षा निकायले केही कुरा बुझ्नु छ भनी लिएर गएकाहरू अहिले आउला छैन, भरे आउला-भोलि छैन अब त आइहाल्ला नि भनी आँसु खसाल्दै आश गरेर बसेकाहरूको आँखा ओभाउन नपाइरहेका अवस्थामा तथाकथित जनयुद्ध-दिवसको खुशीयाली मनाउँदा, वार्षिक रूपमा मनाउनै पर्नेगरी क्यालेन्डर र राजपत्रमा समेत प्रकाशित गर्नुले माओवादीलाई आफूले गरेको अपराधबाट झुटो आत्मसन्तुष्टि त मिल्न सक्ला । तर, देशमा खडा गरिएका पूर्वाधारका संरचनाहरूको विध्वंश, नेपाली समाजले उक्त द्वन्द्वले गर्दा धार्मिक र सांस्कृतिक मूल्यमान्यतामा पर्नगएको खलल एवं विकृतिहरूको नोक्सानी भर्न सकिने कुरा हुन र ?

त्यस्तै भ्रष्टाचारमा कुख्याति कमाएका नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन नियम पारित गर्न दिएको समय सीमाभित्र पास गरी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था आइकाओ, ट्रान्सपरेन्सी इज्टरनेसनलहरूमा जानकारी पठाइसक्नुपर्ने अन्यथा ग्रेलिष्टमा त्यसपछि पनि कानुन बनाई नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन नगरिएमा ब्ल्याकलिष्टमा पर्ने सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ । त्यसपछिका परिणाम भयावह हुनेछन् । दातृ राष्ट्रहरूले अनुदान र ऋण दिने छैन । सामाजिक र आर्थिक संघ संगठनमा सहभागिता नगराई बहिष्कार गरिनेछ । त्यस कारण यी माथि व्यक्त गरिएका कानुनहरू तर्जुमा गर्न संसदीय समितिहरूको महत्व व्यापक हुन्छ ।

नागरिकको हकहितको कामकुरा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सर्वोपरी प्राथमिकता पाउँछ । उनीहरूको मौलिक हक राज्यबाट वा अरू कसैबाट कुण्ठित र हनन् हुन नजाओस् भन्नेमा चनाखो भइरहने राज्य व्यवस्थाले उल्टै नागरिकको गोप्यतासम्बन्धी हकअधिकार खोस्न लागेको समाचार विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भइरहेका छन् ।

तर, यहाँ त न प्रतिनिधिसभा पूर्ण हुनसकेको छ, न सरकारले नै पूर्णता पाउन सकेको छ । यो कस्तो खेलतमासा भइरहेको छ ? यस्ता महत्वपूर्ण सबालहरूको विधेयक चाँडो पास गर्ने बेलामा प्रतिनिधिसभा आफ्नो कार्यव्यवस्था नियमावली तर्जुमा गर्नमैै अल्झिरहेको छ । सरकारलाई यस कुराको कुनै चिन्तानै छैन । भागबण्डा मिलाउनमै अस्तव्यस्त भइराखेको छ । किनभने सबैलाई कमाउ मालदार मन्त्रालय नै चाहिएको हुनाले समय लम्बिएको हो ।

यहाँ दह्रो आत्मविश्वास भएका कुनै दल छैनन्, एकले अर्कालाई जहिले पनि सशंकित भएर हेर्ने गरेका छन् । किन भने एकले अर्कोलाई सत्ताका लागि गोर्खेलौरी लाएर पछार्ने दाउमा घात लाएर बस्ने गरेकाले सबैले राजनीतिक दाउपेचकै जालो बुनिरहेका हुन्छन् । अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यले त्यही कुरा प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले राज्यको काममा र जनताको काममा राजनीतिक दलहरूको ध्यानै जान सकेको छैन ।

जनताको कुरा गर्दा नागरिकको हकहितको कामकुरा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सर्वोपरी प्राथमिकता पाउँछ । उनीहरूको मौलिक हक राज्यबाट वा अरू कसैबाट कुण्ठित र हनन् हुन नजाओस् भन्नेमा चनाखो भइरहने राज्य व्यवस्थाले उल्टै नागरिकको गोप्यतासम्बन्धी हकअधिकार खोस्न लागेको समाचार विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भइरहेका छन् । नागरिकको फोनकल ट्याप गरी रेकर्ड गर्ने, त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा भए/गरेका कुराकानीदेखि लिएर मेसेजहरू पनि टेप गरी रेकर्ड राख्ने भनिन्छ । व्यक्तिको हकअधिकार राज्य संकटमा परेको बेला, बाहृय आक्रमण भइरहेको बेला, आन्तरिक कलह भई गृहयुद्ध भएको बेलामा कटौती गर्न सकिन्छ । साधारण अवस्थामा कटौती गर्न मिल्दैन ।

संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक सरकारले उपरोक्त अवस्थामा बाहेक अरू साधारण अवस्थामा खोस्न पाइँदैन । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालमा कार्यपालिकालाई तजबिजी अधिकार नहुने ठहर गर्दै नागरिकको सञ्चार निगरानी नगर्न परमादेश जारी गरिसकेको छ । तापनि यो विधेयक सरकारले तयार पारिसकेको सुनिँदैछ ।