प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि एमालेले उठायो प्रश्न, मिटरब्याजीविरुद्व कडा कानुन ल्याउन सांसदहरूको माग

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माओवादी केन्द्रको संसद्प्रतिको दृष्टिकोणमा प्रश्न उठाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकको सुरुमै सभामुखसँग सयम लिएर बोल्दै एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संसद्लाई सरकार र प्रधानमन्त्रीले महत्व नदिएको आरोप लगाउँदै संसद्प्रतिको दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो । सांसद पन्तले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रको संसद्प्रतिको दृष्टिकोणले गर्दा सांसदहरूमाथि प्रश्न उठेको त होइन भनेर प्रश्नसमेत गर्दै भन्नुभयो, ‘यो सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई कति महत्व दिएका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री माओवादीको हुनुहुन्छ । माओवादीको राजनीतिक दस्तावेज पढ्दा नस्वीकारेकाले संसद्को मर्यादा, गरिमा बढाउन उहाँहरूले चासो नदिएको त होइन ? यहाँ के देखियो भने प्रधानमन्त्री रमाउँदै, हल्लिँदै आउनुहुन्छ । उहाँलाई सत्तापक्षको सचेतकहरूले हत्त न पत्त लुकाएर चेम्बरमा लैजानुपर्छ । प्रतिपक्षले उठाउला भनेर ।’

तीन महिना हुँदा पनि संसद्लाई सरकारले बिजनेस नदिएको टिप्पणी गर्दै सांसद पन्तले भन्नुभयो, ‘हाम्रो बारेमा प्रश्न उठाइएको छ । सरकारले गर्दा संसद्माथि प्रश्न उठ्यो । सरकारको अदूरदर्शिताले गर्दा संसद्माथि प्रश्न उठ्यो । हामीले नगरेको गल्तीको अवगाल पाउनुभएन । संसद्लाई प्रभावकारी, गतिशील बनाउने यसका नियमावली समयमा पारित गरेर हो, विधेयक पारित गरेर हो ।’ सांसद पन्तले सभामुखबाट संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा रुलिङको मागसमेत गर्नुभयो ।

मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण
सांसदहरूले मिटरब्याज समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले एकस्वरमा मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले मिटरब्याजको जड सरकार भएको आरोप भन्नुभयो, ‘मिटरब्याजी पीडितहरू हाम्रो राज्य सञ्चालनको ऐना हो । राज्यले नै तीनथरीको ब्याज तय गरेको छ । मिटरब्याज, माइक्रो फाइनान्सबाट सेन्टिमिटर ब्याज र बैंकबाट मिलिमिटर ब्याज । मिलिमिटर ब्याज उद्योगपतिहरूलाई दिइन्छ । मिटरब्याजको जड साहु होइन सरकार हो । सरकार यो देशलाई अस्तव्यस्त बनाएर, गरिबलाई झन् गरिब बनाएर शासन गर्न खोजेको हो ।’

मिटरब्याज पीडितलाई सरकारले छलकपट गरिरहेको छ : प्रदीप पौडेल
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले मिटरब्याज पीडितहरूलाई सरकारले छलकपट गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । राज्यले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने, न्याय माग्न पटक÷पटक काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै सांसद पौडेलले भन्नुभयो, ‘नागरिक सधैँ दुःखमा पर्ने, आफ्नो जायज माग राख्न पनि काठमाडौं धाउनुपर्ने, राज्य टुलुटुलु हेरेर बस्ने, काठमाडौं आएपछि सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने फेरि न्याय माग्दै पटक/पटक धाइरहनुपर्ने ? कुनै जाली छट्टुले तानाबाना गरेको छलकपट गरेको चक्रजस्तोमा नागरिक कतिन्जेल परिरहने ?’ सांसद पौडेलले कार्यदलले मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको रूपमा स्वीकार गरे पनि त्यसअनुसार कानुन नबनाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

मिटरब्याजीको संरक्षण नगर्न रास्वपा सांसदको चेतावनी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनीष झाले सांसद, जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनले नै साहुकारको संरक्षण गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । राज्य पीडितको पक्षमा हुनुपर्नेमा पीडकको पक्षमा देखिएको आरोप लगाउँदै सांसद झाले मिटरब्याजपीडित ६ महिनाको बच्चा बोकेर सिरहादेखि १३ दिन हिँडेर काठमाडौं आएको तर यस्ता समस्यामा स्थानीय प्रशासनले समन्वय नगर्ने, जनप्रतिनिधिले पीडितको कुरा सुन्न नकार्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउनुभयो । मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि राज्य कसैको आत्महत्या पर्खिएर बसेको हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै सांसद झाले भन्नुभयो, ‘यही सदनमा भएका सांसदको आफन्त आबद्ध भएकाले हाम्रा साथीभाइले पनि साहुकार र पीडकको संरक्षण गर्छन् । राज्य त कमजोरका लागि बनेको हो नि सबलका लागि त राज्य चाहिएकै थिएन नि । तर, हामी किन कमजोरको संरक्षण गर्नुका साथै साहुहरूको संरक्षण गर्छौं ? म चेतावनीसहित आग्रह गर्न चाहन्छु कृपया ती साहुकारको संरक्षण नगर्नुस् ।’

मिटरब्याजीविरुद्ध बलियो कानुन बनाउनुपर्छ : प्रभु साह
आमजनता पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले सुदखोरबाट मुक्त हुन ठोस कानुन बन्न नसकेमा अझै अपराध बढ्ने बताउनुभएको छ । मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिन बलियो कानुन बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सांसद साहले भन्नुभयो, ‘तराईमा लाखौँ सर्वसाधारण सुदखोरबाट पीडित छन् । यस विषयमा सभामुखको ठोस रुलिङको माग गर्दछु । सुदखोरले गर्दा हजारौँ सर्वसाधारण घरबारविहीन भएका छन् । यसो गर्नु कानुनको ठाडो उल्लंघन हो । सरकारले १० प्रतिशत ब्याज लिने व्यवस्था गरेको छ । जग्गा रजिष्टर गराएर सैकडा पाँच लिएर लुट चलिरहेको छ । यसमा पहल नलिए सुदखोरको अपराध अझै बढ्छ ।’

सरकारले मुठभेड निम्त्याउन लागेको लिङ्देनको आरोप
राप्रपाका अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले मुठभेड निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । पार्टीका संसदीय दलका मुख्य सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीलाई राजावादी भन्दै दुव्र्यवहार गरिएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष लिङ्देनले सत्तापक्षका नेताले राप्रपा सांसदलाई राजावादीको आरोप लगाएर मुठभेड निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाउनुभएको हो । राजावादी भनेर मुठभेड निम्ताउने काम नगर्न सत्तापक्षलाई चेतावनी दिँदै अध्यक्ष लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘सत्तापक्षका नेताबाट हाम्रो पार्टीका सचेतकमाथि दुव्र्यवहार भएको छ, के सरकार मुठभेडतर्फ जान खोजेको हो ? के राजावादी हुने छुट नागरिकसँग छैन ? सरकार मुठभेड निम्त्याउनेतर्फ अग्रसर नहोस् ।’

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसद्को यही सत्रमा टेबल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति भइसकेका विषयहरूलाई समेटेर नेपाली बाबुआमाबाट जन्मिएका सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्ने सांसद थापाले भन्नुभयो, ‘हाम्रो बीचमा समझदारी भइसकेको जन्मसिद्धका सन्तानहरूले संविधानतः नागरिकता पाउनुपर्ने कुरालाई कार्यान्वयन गर्न आमाको नाममा नागरिकता पाउनुपर्ने विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ जसमा हामी एकमत छौँ । ती विषयहरूलाई मात्र समेटेर भए पनि सरकारले नागरिकतासम्बन्धी कानुन यही सदनमा, यही सत्रमा टेबल गर्नका लागि म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

नेपाली कांग्रेसका अर्का सांसद रामहरि खतिवडाले संसद्मा फरार सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको खोजी गर्दै भन्नुभयो, ‘एकजना सांसद सभामुखलाई जानकारी दिएर हो कि, जानकारी नदिईकन हो, धेरै पटकदेखि संसद्मा देखिएको छैन । महोत्तरीबाट निर्वाचित लक्ष्मी महतो कोइरी हराइरहेको सूचना छ । सभामुखलाई जानकारी छ कि छैन जानकारी पाऊँ ।’ सांसद कान्तिका सेजवालले सरकारले विद्यालयमा दिवा खाजाका लागि दिएको रकम बढाउन माग गर्नुभयो ।