राज्यले अर्बौं गुमाउँदै, स्मार्ट सेलका उपभोक्ता टाउको समाउँदै

ठाउँठाउँमा सेवा बन्द, पैसा फिर्ता माग्दै सेवाग्राही

हिमालय टाइम्स
Read Time = 8 mins

काठमाडौं । मुलुक आर्थिक संकटोन्मुख छ । राज्य सञ्चालकहरूले खुलेर यसबारे नबोले पनि मुलुक अघोषित रूपमा आर्थिक संकटको सन्निकट रहेको कतै लुकेको छैन । सत्ता–प्रतिपक्षीका बक्तव्यबाजीले पनि मुलुक आर्थिक संकटनजिक रहेको जनाउँछ । तरलता अभाव छ । जनता र व्यवसायीले संकटको सामना गरिरहेका छन् । उच्च मूल्यवृद्धि छ । राज्य संकटमा पर्न लागेका बेला टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट सेलले भने अर्बौं रुपैयाँ कर तिरेको छैन भने नियामक निकायले राज्यलाई प्राप्त हुने अर्बौं रुपैयाँ असुल्न सकेका छैनन् । एकातिर राम्रो सेवा दिन नसकेको कम्पनीले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भने ठाउँठाउँमा सेवा बन्द हुँदा उपभोक्ताको पनि टाउको दुःखेको छ । कर तिर्न सरकारले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले विभिन्न बहानामा आलटाल गर्दै आएको छ ।

विभिन्न बहानामा सरकारलाई झुक्याउँदै आएको कम्पनीले हालसम्म २७ अर्ब रुपैयाँ तिनुपर्ने देखिइसकेको छ । स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवाना लगायतको शुल्क गरी सरकारलाई २७ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । यही चैत मसान्तसम्म लाइसेन्स अवधि रहेको कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पुरानो बक्यौताबापत मात्रै ६ अर्ब बढी तिर्नुपर्ने छ । तर, कम्पनीले समयावधि सकिन लाग्दासमेत रकम तिर्नेबारे कुनै चासो नदेखाएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । स्मार्टबाट राज्यले लिनुपर्ने सम्पूर्ण रकम असुल उपर गर्नुको साटो कानुनी छिद्रबाट उन्मुक्ति दिन सरकारका केही अधिकारी तथा शक्ति केन्द्र लागेको स्रोतको दाबी छ ।

स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेष्टमेन्टको ३० प्रतिशत र स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । यसअघि पनि शुल्क नतिर्दा प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ पुुस २१ मा उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविधा स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको थियो ।

‘टेकओभर’ गर्ने प्राधिकरणको तयारी
लाइसेन्स नवीकरण गर्न आलटाल गरिरहेको स्मार्ट टेलिकमलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘टेकओभर’ गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण गर्ने संकेत नदेखाएकाले प्राधिकरणले टेकओभर गर्ने तयारी गरेको हो । चैत मसान्तसम्म बेलासम्म बक्यौता रकम तिरेर लाइसेन्स नवीकरण नगरेको खण्डमा टेकओभर गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको स्रोतको भनाइ छ । दूरसञ्चार ऐनअनुसार दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स अद्यावधिक नभएको अवस्थामा कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो एक वर्ष अगाडि नै खुलेको थियो । तर, अहिलेसम्म कम्पनीले न कर तिरेको छ न प्राधिकरणले लाइसेन्स नै खारेज गर्न सकेको छ । यसअघि दुईपटकसम्म लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा गएको भए पनि तत्कालीन शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन सफल हुँदा त्यतिबेला लाइसेन्स नवीकरण भएको थियो । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी भए कम्पनीमा ऋण लगानी गरेका बैंकहरूको करोडौँ रुपैयाँ लगानीसमेत जोखिममा पर्ने देखिएको छ । कम्पनीको वित्तीय विवरणअनुसार उसले विभिन्न बैंकबाट करिब दुई अर्ब ऋण लिएको छ ।

उपभोक्ता आक्रोशित
स्मार्ट टेलिकमले काठमाडौं लगायतका केही सीमित जिल्लामा सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । सन् २००८ को जुलाई १ मा स्थापित कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका तथा पोखरा लगायतका क्षेत्रमा फोरजी सेवा सञ्चालन गरेको छ भने बाँकी स्थानमा टुजी सेवा सञ्चालनमा छ ।

कम्पनीले २३ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर, स्मार्ट सेलले अघोषित रूपमा देशका विभिन्न ठाउँमा आफ्नो सेवा बन्द गरेको छ । कम्पनीले आधिकारिक रूपमा कुनै जानकारी नदिए पनि स्मार्ट टेलिकमका ग्राहकले सेवा बन्द भएको र गरिएको रिचार्ज रकमसमेत उपयोग गर्न नपाइएको उपभोक्ताको गुनासो छ । विगत केही दिनदेखि देशका विभिन्न स्थानमा नियामक निकाय र ग्राहकलाई पूर्वजानकारी नदिई सेवा बन्द गरिएको छ ।

काठमाडौंलगायत देशका जनकपुर, भक्तपुर, झापाका स्थानबाट समेत कम्पनीका ग्राहकले सेवा सञ्चालनमा नआएको गुनासो गरेका छन् । प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको ‘सर्भिस डाउन’ भएको विषयमा कम्पनीसँग प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको छ । विभिन्न ठाउँमा कम्पनीको सेवा बन्द भएको जानकारी प्राप्त भएपछि कम्पनीलाई पत्राचार गरी स्पष्टीकरण सोधिएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।

यता, बिना जानकारी सेवा बन्द भएको भन्दै उपभोक्ता आक्रोशित बनेका छन् । अचानक सेवा बन्द हुँदा मोबाइल नम्बरमा रहेको ब्यालेन्स रकमसमेत उपयोग गर्न नपाएको भन्दै आफूहरूको उपभोक्ता अधिकार खोसिएको उपभोक्ताको गुनासो छ । उनीहरूले वित्तीय नोक्सानी पु¥याएको भन्दै अदालत जानेसम्मको तयारी गरेका छन् । लाखौँ उपभोक्ताको मोबाइलमा ब्यालेन्स रहेको स्थितिमा कम्पनीले सेवा बन्द गरेर उपभोक्तालाई ठगी भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?