मिटरब्याजी पीडितको मागप्रति सरकार सकारात्मक

काठमाडौं । सरकार र मिटरब्याजी पीडितहरूबीचको छलफल सकारात्मक देखिएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा भएको मिटरब्याजपीडित र सरकारका प्रतिनिधिबीचको छलफल सकारात्मक भएको मिटरब्याजपीडित एक सदस्यले बताए ।

सरकारसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मिटरब्याजपीडित समूहका सहयोगी संघर्ष दाहालले मिटरब्याज साहुहरूलाई अधिकांश रकम तिरिसके पनि उनीहरूले तमसुक फिर्ता नगरी अदालतमा पेस गरेर जेल पठाएको भन्दै जेलमा परेकालाई तत्काल ससम्मान रिहा गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारको समन्वयमा मिटरब्याजसम्बन्धी परेका उजुरीमाथि छलफल गर्ने भन्ने सम्झौता स्वीकार्य नरहेको बताउनुभयो । सरकारले उजुरी सम्बोधनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउनुपर्ने उहाँको माग थियो । ‘जमीन जफत गरिएको छ, त्यो फिर्ता पाउने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको समन्वयमा उजुरीमाथि छलफल गर्ने भन्ने सम्झौता भएको थियो, त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसका लागि हामीले अधिकार सम्पन्न आयोगको माग गरेका छौँ । मिटरब्याजमा पैसा लिनेमध्ये अधिकांशले विदेश जानकै लागि पैसा लिने गर्दछन्, सरकारले कि जिटुजीबाट पठाउनुपर्छ, नत्र विदेश जान पैसा दिनुपर्छ, बरु उसले विदेशमा कमाएपछि तिर्छ ।’

मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालले तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न, मिटरब्याज पीडितहरूको पक्षमा कानुन निर्माण गर्न, चेक वा तमसुकबाट लेनदेनको मुद्दा दर्ता भएपछि सम्पत्तिको स्रोत खोजी गरी कानुन निर्माण गर्न, साहुकारहरूको अवैध ठहरिएको सम्पत्ति जसको नामबाट आएको हो उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था वा जसले आफ्नो सम्पत्ति ठगी गरेको दाबी गर्छ उसकै नाममा फिर्ता हुने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै, पीडक साहुकारमाथि ठगी र विश्वासघातका मुद्दा दर्ता सहज ढंगबाट हुने व्यवस्था गर्न, अदालतबाट पक्राउ पुर्जी काटेको हकमा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था गर्न, तमसुकका आधारमा अदालतमा चलाइएको मुद्दा तत्काल स्थगन गर्न, बैंकहरूबाट सहज र सरल रूपमा पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूको लागि सरकारको ग्यारेन्टीमा बैंकबाट सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्नेगरी कानुन निर्माण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने समितिको चेतावनी छ ।

मिटरब्याज कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिटरब्याज कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा उहाँले सरकारले मिटरब्याजीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

‘हामीले मिटरब्याज पीडितहरूको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छौँ । अहिले पनि म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, सरकारले ध्यान दिएर मिटरब्याजीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अप्ठ्यारो प¥यो भन्दैमा जस्तो पायो त्यस्तो ब्याजमा सही गर्ने, केमा सही गरेँ थाहा नपाईकन मिटरब्याजी कारोबार गर्न मञ्जुर अरूले पनि हुनुहुँदैन । मिटरब्याजको पीडित जो भएको छ, उनीहरूले पनि सोच्नुपर्छ ।’
मिटरब्याजमा पैसा लिँदा आफैँ फसिने भएकाले मिटरब्याजमा पैसा लिन नहुने ओलीको भनाइ थियो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मिटरब्याजमा पैसा लिएपछि दिनेले असुल गर्ने प्रयास त गर्ने नै भयो । सहमति त त्यही हुन्छ । हामी कोही पनि मिटरब्याजको कारोबारमा फस्नुभएन । मिटरब्याजमा पैसा लिनुभएन । आफैँ पनि सचेत हुनुपर्छ ।’ पायो भन्दैमा जहाँतहीँबाट ऋण लिन नहुने बताउँदै अध्यक्ष ओलीले मिटरब्याज लिने ऋणीहरूले पनि सचेत हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

मिटरब्याजीहरूलाई राजनीतिक दलहरूले संरक्षण गर्नु हुँदैन : डा. पौड्याल
राष्ट्रियसभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले मिटरब्याजीहरूलाई संरक्षण नगर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै पौड्यालले मिटरब्याजीहरूलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले संरक्षण गरिरहेको भनेर पीडितहरूले भनेका भन्दै त्यसरी संरक्षण नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

उहाँले मिटरब्याजीहरूलाई दलका कार्यकर्ताले संरक्षण गरे, नगरेको विषयमा दलहरू बोल्नुपर्ने बताउनुभयो । दलहरूले आफ्ना मतदाता र समर्थकबाट मिटरब्याजीको संरक्षण हुन दिनु नहुने उहाँको भनाइ छ । त्यसैगरी, मिटरब्याज पीडितहरूलाई खुलामञ्चमा बस्न नदिइएको भन्दै डा. पौड्यालले असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गर्नुभएको छ । ‘खुलामञ्चमा बस्न दिइएन उहाँहरूलाई । खुलामञ्च काठमाडौंको मात्रै पेवा रहेछ । मधेशबाट आउने मधेसी महिलाहरूले त्यहाँ खुट्टा टेक्न नपाउने । कार्यदल बनाएको सरकारले भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ ।

कार्यदलले के गर्दै छ ? यो कुरा एकदमै प्राथमिकतामा राखेर कानुन कहाँनिर संशोधन गर्नुपर्छ, कानुन संशोधन गर्नुपर्‍यो । मेरो विचारमा मिटरब्याजलाई संविधानले पनि चिन्दैन । अर्थतन्त्रले नि चिन्दैन । कानुनले पनि चिन्दैन ।’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘नचिन्ने मिटरब्याजी कहाँबाट आयो ? हामीले किन त्यसलाई औपचारिकता दिइराखेका छौँ ? मलाई थाहा छैन । कानुन छैन भने ल्याउनुपर्‍यो । तुरुन्तै ल्याउनुपर्‍यो । हिजो हामी जाँदा त्यहाँका महिलाहरूले के भन्नुभयो भने नि, उहाँहरू दलका कार्यकर्ता हुन्, दलका नेताहरू हुन्, उहाँहरूले सिडिओ, पुलिसलाई चिन्नुहुन्छ त्यसकारण हामीले न्याय पाउँछौँ ? प्रश्न त्यो हो । दलका कार्यकर्तालाई हामीले संरक्षण गरिरहेका छौँ ? दलहरूले बोल्नुप¥यो । सबै राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती हो यो ।’ डा. पौड्यालले मिटरब्याज गैरकानुनी भएको भन्दै त्यसका विषयमा जनचेतना जगाउनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान झारा टार्ने मात्रै काम नहोस् : भट्ट
राष्ट्रियसभा सदस्य शारदादेवी भट्टले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानको नाममा झारा टार्ने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिनुभएको छ । बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर नभएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार गम्भीर नबन्दा मिटरब्याजीको हौसला बढेको र पीडित आफ्नो पीडा दबाएर बस्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार तथा सरोकारवाला निकाय समस्याप्रति गम्भीर नहुँदा मिटरब्याजीको हौसला बुलन्द छ भने पीडित आफ्ना पीडा दबाएर बस्न बाध्य छन् । तर, सरकार मौन छ । सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री दैनिकी झिनामसिना कार्यक्रम, उद्घाटन, मन्तव्य, भाषणमै बितिरहेको छ । लाग्छ यो देशमा गरिब, निमुखाको पीडालाई बुझिदिने कोही छैन । समस्या समाधानको नाममा वार्ता टोली गठन मात्र गर्ने, झारा मात्र टार्ने कार्य नहोस् । एउटा ठोस निर्णयमा पुगी पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दछु ।’