प्रस्तावित विधेयकले निजी स्वतन्त्रतामाथि असर पार्ने

✍️ श्रीमन नारायण

चर्चामा आएअनुसार सरकाले नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता र संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा अतिक्रमण गर्ने कानुन ल्याउन लागेको छ । टेलिफोन, मोबाइल, सामाजिक सञ्जाल लगायतमा नागरिकले गरेका कुराकानी सरकारी अधिकारीको सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदासमेत बनाई सकेको छ । विगतका दिनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यस्तै खालको विधेयक ल्याउन खोजेको थियो जसको चारैतिर आलोचना भएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिनिधिसभा विभिन्न ९ वटा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसदहरू समेतको पनि समर्थन हासिल रहेको छ ।

वर्तमान सरकार र यसका सहयोगीहरूले समर्थन व्यक्त गर्‍यो भने यो विधेयक सजिलै पारित पनि हुन सक्नेछ तर कथमकदाचित यो पारित भयो भने भोलिका दिनमा यस कानुनको विपक्षमा अहिलेकै सत्ताधारी दलका नेता र कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछन् । किनभने कानुनले व्यक्तिलाई चिन्दैन । सरकारको नेतृतवमा रहने प्रत्येक दलले आफ्नो वर्चस्व बढाउन आफ्ना विरोधीहरूको प्रत्येक गतिविधिबारे अवगत हुन चाहन्छन् र यस कानुनबाट सजिलै यो सम्भव पनि हुनेछ । कतिपय ठाउँमा त सत्ताधारी दलकै नेताले आफ्नै पार्टीका नेता समेतको फोन ट्रयापिङ गराउने गरेको पाइएको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको महत्व रहनुपर्छ । सत्ताधारी दलका र सरकारका सहयोगी दलहरू समेतले पनि यस विधेयकको बारेमा गहन चिन्तन मनन गर्नु आवश्यक छ । अपराधमा संलग्न व्यक्ति भएमा अदालतबाट अनुमति लिएर कुनै पनि व्यक्तिको सञ्चार अभिलेख प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था अहिले पनि छ । तर यो विधेयक पारित भएमा कुनै व्यक्तिले के कस्तो शंकास्पद काम गरेको हो, कुराकानी किन रेकर्ड गर्नुपरेको हो ? भन्ने अदालतलाई जानकारी नदिई तथा त्यहाँबाट अनुमति नलिई सिधै सरकारी अधिकारीले टेबुलमै बसेर रेकर्ड गर्न पाउनेछन् ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको महत्व रहनुपर्छ । सत्ताधारी र सरकारका सहयोगी दलहरू समेतले यस विधेयकको बारेमा सोच्नु आवश्यक छ । अपराधमा संलग्न व्यक्ति भएमा अदालतबाट अनुमति लिएर कुनै पनि व्यक्तिको सञ्चार अभिलेख प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था अहिले पनि छँदै छ ।

जबकि कार्यपालिकालाई त्यस्तो तजबिज अधिकार नहुने निश्चित गर्दै सर्वोच्च अदालतले नगारिको सञ्चार निगरानी नगर्न २०७२ माघमै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायत पहिचान खुल्ने विवरण प्राप्त गर्न सक्नेछ । यस कामका लागि उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी सेवा प्रदायक प्रणालीमा सोझै पहुच पाउने गरी सम्यन्त्रण जडान गर्न र सम्भावितसम्म पहुँच पाउने व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ । यस्तो व्यवस्था भएमा सञ्चारकर्मी र राजनीतिकर्मीहरूलाई नै बढी समस्या झेल्नु पर्नेछ । किनभने गोपनीयताको सर्वाधिक आवश्यकता यिनीहरूलाई नै परिरहेको हुन्छ । गोपनीयताको हकलाई नागरिकको मौलिक अधिकार मानिएको छ । तर, यस्तो विधेयकले त यसलाई कुण्ठित नै पार्नेछ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालमा साउन २०७६ सालमा पनि नागरिकको गोपनीयतामा सरकारको निगरानी र नियन्त्रणमा रहने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको थियो । तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट चर्को विरोध भएपछि विधेयक रोकिएको थियो । अहिले कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारले अझै स्पष्ट व्यवस्था गर्दै विधेयक ल्याउन लागेको हो ।

सञ्चारमाध्यमले तीन वर्षअघि तयार गरेको विधेयकमा नागरिकका टेलिफोन, मोबाइल, सामाजिक, सञ्जाल तथ सञ्चारमाध्यममा भएका कुराकानी ‘ट्रयापिङ’ गर्न पाउने प्रावधान थियो । अहिलेको मस्यौदा विधेयकमा त सरकारले चाहेका बखत फोनकल तथा सामाजिक सञ्जालसमेत ट्यापिङ, इन्टरसेप्सन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलेको मस्यौदामा सरकारलाई आवश्यक परेको समयमा साधन प्रयोग गरी नागरिकले उपभोग गरेको सूचना तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख थियो । अहिलेको प्रावधानमा सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच राखेर सम्बन्धित व्यक्तिका कुराकानी रेकर्ड गर्ने र उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी सञ्चार जडान गर्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्ता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोहका अपराधलगायत गतिविधि गर्नेमाथि इन्टरसेप्सन गरिने भनेर सर्त राखिएको छ । तर, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र अपराधजस्ता विषयको व्यापक अर्थ हुन्छ त्यसको व्यवस्था सरकारी कर्मचारीले चाहे अनुसारको हुन सक्नेछ । अध्ययनमा लागेका, अनुसन्धान, अन्वेषण तथा सरकारको नीतिको विरोधमा जनमत सृजना गर्न खोज्नेलाई यस परिधिभित्र ल्याएर जुनसुकै बेला पनि अपराधको परिधिभित्र ल्याउन सकिने सम्भावना हुनेछ ।

सत्ताले प्रतिपक्षी दलका नेता, नागरिक समाज, आलोचक तथा मिडियामाथि निगरानी गर्न कानुन र पूर्वाधार दुरुपयोग गर्ने जोखिम पनि छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा यस्ता विधेयकको औचित्य देखिँदैन । नेपालका राजनीतिक दलहरूको एउटा ठूलो कमजोरी पनि रहिआएको छ । त्यो के भने आफू सत्तामा हुँदा सधैँभरि आफ्नै नेतृत्वको सरकार अस्तित्वमा रहने कल्पना गरेर नै नीति नियम बनाउने गर्दछ तर सत्ताबाट हटने नीतिको त्यसैको विरोधमा सडकमा उत्रिहाल्छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण हुँदाका बखत मधेसी दलहरू तथा छिमेकी एंव मित्रराष्ट्रहरूले हतार हतारमा संविधान जारी नगर्न सुझाव दिँदा त्यसलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप मानिएको थिए तर जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानका धाराहरूलाई आफ्नो अनुकूलले परिभाषित गर्दै नयाँ-नयाँ विधेयकहरू ल्याउन थालेका थिए र दुईपटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका थिए, अनि गएर मात्रै देशका राजनीतिक दलहरूलाई संविधान निर्माणमा त्रुटि भएको र हतार हतारमा यो जारी गर्नु हुँदैन्थ्यो भन्ने आवश्यकता महसुस भएको थिए ।

सत्ताले प्रतिपक्षी दलका नेता, नागरिक समाज, आलोचक तथा मिडियामाथि निगरानी गर्न कानुन र पूर्वाधार दुरुपयोग गर्ने जोखिम पनि छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा यस्ता विधेयकको औचित्य देखिँदैन । नेपालका राजनीतिक दलहरूको यही कमजोरी पनि रहिआएको छ ।

नागरिकका वैयक्तिक अधिकार कुण्ठित हुने प्रावधानले व्यक्तिको गोपनीयता गुम्न सक्ने आशंका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् भने नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता प्रदीप ज्ञवालीले पहिले विधेयक आउँदैमा विरोध गर्नेहरूको नैतिक र राजनीतिक आधार नरहेको पुष्टि हुन्छ भन्दै यसको विरोध गरेका छन् । नेपालमा यस्तो विधेयक नआउँदा त राजनीतिक दलहरू एक अर्कामाथि दोषारोपण गर्दथे । सत्ताधारी दलमाथि फोन ट्रयापिङ गराइरहेको आरोप लगाउँथे तर यो विधेयक पारित भएपछि त सरकारलाई यसका निम्ति कानुनी अधिकार नै प्राप्त हुनेछ ।

केही अघिसम्म इमरान खान पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री थिए । उनी प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नेबित्तिकै सरकारको विरोधमा आन्दोलनको उद्घोष गरे । उनले त्यहाँका प्रधानमन्त्री र सरकार मात्रै होइन पाकिस्तानको राजनीतिमा सधैँ नै निर्णयक भूमिकाको निर्वाह गर्दै आएको सेनाको क्रियाकलापमाथि पनि तथानाम आरोप लगाउन थाले । इमरान खान नेतृत्वको पार्टी तहरिक-ए-इन्साफको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्न लाग्दा उनका केही अडियो टेप र भिडियोहरू सार्वजनिक हुन थाले । अडियो टेपमा पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानले आफ्नै पार्टीका एक महिला नेतृसँग अश्लील वार्ता र यौनजन्य कुरा गरिरहेका थिए ।

उनको त्यस अडियो टेपले उनको लोकप्रियतामाथि ठूलो ह्रास ल्याउने काम गर्‍यो । त्यति मात्रै होइन उनकी श्रीमती बेगम बुसरा बिबी र सोही पार्टीका एकमात्र वरिष्ठ नेतासितको अश्लील वार्ता भएको अडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो । राजनीतिमा जे पनि जायज हुन्छ भन्ने यो मान्यता कायम रहेको हुन्छ । हाम्रो देशमा र सनातन चिन्तनपद्धतिमा मर्यादा, संस्कार र वैयक्तिक स्वतन्त्रलाई उच्च समान दिइएको छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई गोपनीयताको हक पनि प्राप्त रहेको छ ।

लोकतान्त्रिक देशहरूमा कायम रहेको परम्परालाई व्यवहारमा उतार्ने काम हाम्रो देशमा पनि भइरहेको छ । विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरूमा यस सम्बन्धमा जे जति कानुनी प्रावधानहरू रहेका छन् त्यसअनुसार सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्छ तर राजनीतिक दल र मिडियाको अधिकार कुण्ठित हुने हिसाबले काम हुनु हुँदैन । आज सरकारमा रहेका दलहरू भोलि सडकमा पनि आउन सक्छन् । भोलिका दिनमा फेरि यस विधेयकको विरोध गर्ने अवस्थामा आओस् भन्ने दिशामा सरकारका सहयोगी दलहरूको पनि ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । आफ्नो विरोध सहन गर्ने क्षमता प्राय कुनै पनि व्यक्तिमा कमै हुने गर्दछ तर लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा विरोधको स्वागत पनि गरिन्छ । सम्भव भए यस विधेयकका बारेमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ ।